महीना: जुलाई 2023

हिमालय की एक नदी है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से में काली और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रदेश में महाकाली के नाम से जानी जाती है। पिछले दिनों मैंने एक शोध कार्य के सम्बंध में इस क्षेत्र में काफी समय गुज़ारा। यहां नदी के नामकरण और उसकी भू-राजनीति पर बात कर रहा हूं।

नदियों का नामकरण सामान्यत: किसी पौराणिक कथा, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक घटना, उसके स्रोत (जैसे ग्लेशियर, जंगल, झील आदि), उसकी विशेष भौगोलिक संरचना या किसी खास गुण के आधार पर होता है। जैसे, पिंडारी नदी और उसके स्रोत ग्लेशियर का नाम एक ही है। राजस्थान की बनास नदी ‘वन की आस’ (होप ऑफ दी फॉरेस्ट) कहलाती है। गौरीगंगा को उसका यह नाम उसके साफ पानी और सफेद पत्थरों के कारण मिला है।

कई बार एक ही नदी को अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। जब नदियां किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघकर एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करती हैं तब प्राय: नदियों के नाम बदल जाते हैं। जैसे, तिब्बत से निकलने वाली त्संग्पो नदी को चीनी लोग यारलुंग ज़न्ग्बो कहते हैं, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और फिर आगे बांग्लादेश में यही जमुना हो जाती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी को स्थानीय लोग रेवा भी कहते हैं।

आइए, अब बात करते हैं काली-महाकाली नदी की। काली नदी एवं इसकी सहयोगी नदियों का अपवाह तंत्र भारत–नेपाल-तिब्बत की उच्च हिमालयी चोटियों (7000 मी.) से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय तराई-मैदानी भाग (200 मी.) तक फैला है।

इस नदी की शुरुआत भारत, नेपाल और तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जोड़ बिंदु यानी ‘त्रि-संधि’ के पास से होती है। यह क्षेत्र तीनों देशों के लिए बेहद सामरिक महत्व का है। यह काली नदी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद के सुदूर उत्तर में शुरू होकर तराई में टनकपुर, बनबसा तक भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए बहती है। पूर्व में नदी का यह क्षेत्र नेपाल के ‘सुदूर पश्चिम प्रदेश’ के अंतर्गत आता है। नदी प्रवाह के उत्तर में लिपूलेख से आगे तकलाकोट, तिब्बत का क्षेत्र है। अब आते हैं इसके नामकरण पर। इसके नामकरण और प्रवाह तंत्र से जुड़े कुछ रोचक विवाद निम्नानुसार हैं।

नदी एक, नाम अनेक

काली नदी भारत-नेपाल की लगभग 230 कि.मी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए अपनी नदी घाटी (व्यास) को दोनों देशों में विभाजित करती है। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहां तपस्या की थी, इसलिए इस घाटी को यह नाम दिया गया। इस घाटी में भारत से लगे नदी के पश्चिमी किनारे पर इसे काली नदी और पूर्वी किनारे पर नेपाल में महाकाली नदी कहा जाता है। व्यास घाटी के बाद नदी किनारे पहला भारतीय नगर धारचूला आता है। नदी पार नेपाल में बसे नगर को भी दार्चुला कहा जाता है। आगे जौलजीबी में काली नदी के साथ गौरी नदी का संगम होता है। मध्य हिमालय में इस नदी घाटी को काली कुमाऊं का क्षेत्र कहा जाता है।

यह नदी जब हिमालय से निकल कर तराई क्षेत्र में आती है तो इसका नाम शारदा हो जाता है। तराई में टनकपुर और बनबसा बैराज के पास इसके पूर्वी (नेपाल) और पश्चिमी (भारत) दोनों किनारों से बिजली उत्पादन व सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं।

यहां तक काली-महाकाली नदी के कुछ और नाम भी हैं। जैसे, इसके बेहद तेज़ बहाव और खड़े ढाल के कारण इसे एक गुस्सैल नदी कहा जाता है। ग्लेशियर मोरैन (हिमोढ़) और जंगली कंटीली झाड़ियों को बहाकर लाने के कारण स्थानीय लोग इसे नचिती (कांटों भरी), कव्या (गुंजी के पास), कुरूप, अपवित्र और अशुभ नदी भी कहते हैं। स्कंदपुराण के मानसखंड में इसका ज़िक्र श्यामा नदी के रूप में हुआ है।

आगे यह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पहले पूर्ण रूप से नेपाल के महेंद्र नगर में महाकाली के नाम से बहती है। फिर थोड़ी दूरी तय कर दुबारा सीमा लांघकर भारत के उत्तरप्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नाम से भारत में बहते हुए यह नदी बहराइच के पास नेपाल से ही आने वाली घाघरा (कर्णाली) नदी से संगम करती है। संगम के बाद यह नदी घाघरा के रूप में आगे बढ़ती है।

आगे घाघरा जब अयोध्या पहुंचती है तो सरयू के नाम से जानी जाती है। अंत में बिहार के छपरा शहर के पास सरयू (अर्थात काली और घाघरा) गंगा में समा जाती है।

असली काली कौन है?

सन 1814–16 में भारत में राज कर रहे अंग्रेज़ों और नेपाल के गोरखाओं के बीच एक युद्ध हुआ था। फिर मार्च 1816 में गोरखा शासन और औपनिवेशिक सत्ता (ईस्ट इंडिया कंपनी) के मध्य सिगौली (बिहार) में एक संधि हुई। इस संधि में कई अन्य निर्णयों के साथ ही नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच की सीमा ‘काली-महाकाली’ नदी को निर्धारित किया गया। संधि करने वाले दोनों ही पक्ष इस नदी के सुदूर उद्गम और शुरुआती प्रवाह तंत्र से अनजान थे। संधि दस्तावेज़ों में भी नदी का कोई मानचित्र या स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं किया गया था।

चूंकि संधि में नदी उद्गम और शुरुआती प्रवाह के सम्बंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, इसलिए मुख्य धारा को लेकर विवाद होना तय था और बाद के वर्षों में यह आशंका सच हुई भी। हाल के कुछ वर्षों में असली काली नदी को लेकर यह विवाद बार-बार उठाया गया है।

भारत का मानना है कि कालापानी से गुंजी आने वाली पूर्वी धारा ही सिगौली संधि में वर्णित वास्तविक काली नदी है। साथ ही पश्चिमी धारा का नाम कुटी यंग्ती बताया जाता है। यह पश्चिम में स्थित लिम्पिया धुरा से शुरू होकर ज्यौलिंकंग, निकुर्च, कुटी, रौंगकोंग, नाबी, नपलच्यों और गुंजी होते हुए मनेला तक पहुंचती है। इस प्रकार सीमा निर्धारण के हिसाब से काली नदी के पश्चिम में स्थित इन सभी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार है।

मगर नेपाल का मानना है कि चूंकि कुटी यंग्ती लंबाई और जल प्रवाह क्षमता दोनों ही तरह से काली से बड़ी है अत: असली काली नदी वही है। इसी कारण उपरोक्त लिम्पिया धुरा-लिपूलेख-गुंजी क्षेत्र नेपाल के हिस्से होना चाहिए। यह विवादित क्षेत्र 335 वर्ग कि.मी. का है। नक्शा क्रमांक 2 में इस विवादित क्षेत्र को दर्शाया गया है।

भारत का तर्क है कि भले ही कुटी यंग्ती अपेक्षाकृत रूप से लंबी और जल प्रवाह क्षमता में बड़ी है मगर वर्षों से धार्मिक आस्था, विभिन्न मिथक और लोगों का विश्वास काली नदी की धारा के साथ जुड़ा है। सदियों से चले आ रहे तिब्बत व्यापार और कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा में यही काली नदी एक महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध करवाती है। कुटी यंग्ती की अपेक्षा यह ज़्यादा सामरिक महत्व भी रखती है। इसलिए यही मुख्य काली नदी है।

आखिर दोनों में से किस धारा को असली काली नदी माना जाए: बड़ी और लंबी कुटी यंग्ती को या धार्मिक और विश्वास रूप से ज़्यादा विख्यात अपेक्षाकृत छोटी काली नदी को?

नक्शों की राजनीति

नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख की स्थिति में बदलाव के बाद अपना नवीन आधिकारिक मानचित्र प्रकाशित किया। इस नए मानचित्र में उपरोक्त विवादस्पद क्षेत्र को पहले की ही तरह भारत का हिस्सा दिखाया गया था। फिर भारत द्वारा 8 मई 2020 को इस घाटी में सेना के लिए बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण का उद्घाटन किया गया।

नेपाल सरकार ने दोनों ही घटनाओं पर स्पष्ट आपत्ति ज़ाहिर की। आपत्ति के साथ ही 20 मई, 2020 में नेपाल का भी एक नया आधिकारिक मानचित्र प्रकाशित किया गया, जिसे वहां की संसद ने 10 जून 2020 को मान्यता दे दी। नेपाल के इस नवीनतम मानचित्र में इस विवादित क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। अर्थात कुटी यंग्ती और काली नदी के बीच का यह क्षेत्र दोनों देशों के मानचित्रों में अपना दिखाया गया है।

उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव व मूलत: व्यास घाटी के वासी नृपसिंह नपलच्याल का कहना है कि कुटी यंग्ती भारत की आंतरिक नदी है और लिपूलेख तथा लिम्पिया धूरा सदियों से तिब्बत (अब चीन) से हमारी निर्विवाद सीमा को बनाते हैं। तिब्बत का यह पारंपरिक मार्ग है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि कुटी ही काली है तब भी औपनिवेशिक शासक कालापानी–लिपूलेख को ही सीमा बनाते। यह तिब्बत व्यापार, तीर्थयात्रा और सदियों से प्रचलित मार्ग का तकाज़ा था। कुटी को कभी भी किसी नक्शे में सीमा की तरह नहीं दिखाया गया था। इस तरफ सिर्फ नक्शों के आधार पर बात करने वाले विद्वानों को ध्यान देना चाहिए। अगर सच सिर्फ नक्शों में छिपा होता तो दुनिया में कहीं सीमा विवाद नहीं होता।

इस प्रकार इस विवादित क्षेत्र के कुटी, नाबी और गुंजी गांव में रहने वाले स्थानीय ‘रं’ समुदाय के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। उनके गांव भारत और नेपाल दोनों मानचित्रों में हैं, अत: कहीं किसी रोज़ उनकी नागरिकता तो नहीं बदल दी जाएगी? या यह केवल एक नक्शों की राजनीति भर है?

जल धारा नदी कब बनती है? 

काली नदी से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है उसका धारा से नदी बनना। हिमालय में शुरू होने वाली नदियां किसी एक बिंदु या स्रोत से उत्पन्न नहीं होती हैं। अपितु उनकी शुरुआत कई छोटी-बड़ी जल धाराओं के मेल से होती है। ये कई छोटी-बड़ी धाराएं मिलकर एक नदी का प्रवाह तंत्र विकसित करती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इन सम्मिलित धाराओं के मेल को नदी का नाम कब और किस स्थान पर देते हैं। खास कर तब जब वह नदी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रही हो।

काली नदी को लेकर भी एक ऐसा ही विवाद कालापानी क्षेत्र में है। एक बुद्धिजीवी वर्ग का यह मानना है कि यदि भारत के तर्क अनुसार वर्तमान काली को ही वास्तविक काली नदी मान लिया जाए तो उसकी उत्पत्ति लिपूलेख ओम पर्वत के पास होती है। क्योंकि नदी की शुरुआती जलधाराएं वहीं से बनती हैं। इसलिए इन धाराओं के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का और पश्चिमी क्षेत्र भारत के अधिकार में होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि, भारत काली नदी की शुरुआत कालापानी से मानता है न कि लिपूलेख से। भारत वहां से आने वाली शुरुआती धारा को लिपूगाड़ कहता है। धार्मिक कारणों से अभी इसे काली नदी कहलाने का दर्जा प्राप्त नहीं है। लिपूगाड़, लिपूलेख और ओम पर्वत के आसपास के ग्लेशियरों का पानी लेकर आगे कालापानी स्थान पर पहुंचाती है। यहां लिपूगाड़ के दाएं किनारे पर कालीमाता का एक मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में एक ऐतिहासिक भू-जल स्रोत है। यहां इस भू-जल स्रोत से बहते पानी की एक छोटी जलधारा लिपूगाड़ में मिलती है। इस धारा और लिपूगाड़ के संगम के बाद इस प्रवाह को काली नदी नाम दिया जाता है। अर्थात कालापानी में काली मंदिर के इस भू-जल स्रोत को ही काली नदी का परम्परागत और आधिकारिक उद्गम स्थल माना गया है। हालांकि नदी प्रवाह का ज़्यादातर पानी पीछे लिपूलेख की तरफ से आ रहा है।

यह एक रोचक तथ्य है कि मंदिर के भू-जल स्रोत का थोड़ा-सा पानी मिलते ही लिपूगाड़, काली नदी में परिवर्तित हो जाती है। वैसे यह मामला भी भौगोलिक सिद्धांत से ज़्यादा धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक और सामरिक महत्व पर आधारित है। आगे इसी स्थान (कालापानी) से लेकर टनकपुर-बनबसा तक यह नदी भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है।

वर्ष 1816 की सिगौली संधि के तहत ही गंडक नदी (नेपाल में नारायणी) को भी बिहार में भारत–नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया गया था। वर्तमान में यह सुस्ता–चकधावा का क्षेत्र भी एक विवाद का विषय है। सीमा निर्धारण के समय सुस्ता नदी के दाएं तरफ वाला इलाका नेपाल में था। नदी द्वारा अपना प्रवाह मार्ग बदलने से अब यह नदी के बाएं तरफ आ गया है। इधर भारत का चकधावा (बिहार) गांव है। ऐसे ही स्थानीय लोगो के खेत भारत नेपाल के मध्य इधर-उधर होते रहे हैं।

देश के भीतर भी विभिन्न राज्यों के मध्य ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। सवाल यह है कि नदियों द्वारा दो देशों या राज्यों की सीमा निर्धारित करना कहां तक उचित है जबकि नदियों द्वारा अपना प्रवाह मार्ग बदलने से सीमाएं भी आगे–पीछे होने लगती हैं और दोनों क्षेत्रों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं। 

लेकिन समस्या मात्र भूगोल की नहीं है। दोनों तरफ के स्थानीय ‘रं’ समुदाय के लोगों में इन तमाम घटनाओं पर मिले-जुले विचार हैं। हालांकि सदियों से, कितने ही आक्रान्ता शासक, अंग्रेज़ अधिकारी, राजतंत्र के राजा और लोकतंत्र के प्रतिनिधि आए और गए मगर दोनों तरफ के समुदायों के बीच विश्वास और शांति के सम्बंध बने रहे।

यदि यहां कुछ समय के लिए देशों की सीमाओं को भुला दिया जाए तो नदी के पूर्व और पश्चिम किनारों की बसाहटों में कोई भिन्नता नहीं मिलेगी। कालांतर में लोग खेतों की बुवाई और जानवरों की चराई के लिए आते–जाते रहे हैं। हमेशा ही दोनों तरफ के समुदायों में अच्छे रिश्ते और रास्ते कायम रहे है। यहां स्थित दर्जन भर झूला पुल दो भू-भागों के साथ-साथ ही दोनों तरफ के समुदायों के दिलों, समाज और संस्कृति को जोड़ने का काम भी करते रहे हैं।

वर्तमान में नेपाल के छांगरू और तिंकर गांव के स्थानीय लोग, काली–तिंकर नदी संगम के पास स्थित लकड़ी के सीतापुल द्वारा नदी को पार कर भारतीय सड़क के माध्यम से ही इन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से नेपाल के अन्य शहरों में आते-जाते हैं।

आज भी इस घाटी में भारत–नेपाल सीमा के दोनों तरफ परस्पर व्यापार और रोटी–बेटी के गहरे सम्बंध बने हुए हैं। स्थानीय लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने, शादी करने, मंदिरों में पूजा करने, जड़ी-बूटी एकत्र करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोज़गार आदि के लिए आसानी से इधर-उधर आते-जाते हैं। कुल मिलाकर इन्हें देश की सीमाएं बांटती है, और भूगोल एक करता है। इस नदी ने ही सदियों पुरानी ‘रं’ सभ्यता को आज भी बचाए रखा है।

इसलिए दोनों देशों को इस ‘नक्शेबाज़ी’ की बजाय खुल कर संवाद करना चाहिए। दोनों तरफ के स्थानीय समुदायों को भी इस संवाद प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। बड़ा देश होने के नाते भारत, नेपाल की स्वायत्तता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए इस बातचीत की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है, इससे पहले कि यह कोई हिंसक जटिल समस्या बन जाए।(स्रोत फीचर्स)

लेख में प्रयुक्त नक्शे स्वयं लेखक द्वारा बनाए गए हैं।

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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हमारे ज़माने में गांवों में छोटे-छोटे घर होते थे और हम अपने पड़ोसियों को जानते थे। महिलाएं मिलनसार थीं और बच्चे एक साथ खेलते थे। लेकिन जब हम नौकरी के लिए शहर आ गए, और आबादी भी बढ़ने लगी तो हम अपार्टमेंट (फ्लैट्स) में रहे। ये अपार्टमेंट आम तौर पर दो-चार मंज़िला से बड़े नहीं होते थे, जिनमें एक हॉल, रसोई और बाथरूम होते थे। लेकिन तब भी अधिकांश मंज़िलों पर रहने वाले लोगों और उनके परिवारों के साथ हमारे व्यवहार थे, और हम स्थानीय सब्ज़ी वालों और किरानियों को भी जानते थे। लेकिन अफसोस कि शहरी आबादी बहुत अधिक बढ़ने के कारण लोग ऊंची-ऊंची इमारतों में रहने लगे, कंप्यूटर पर घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने लगे, या काम पर जाने से मिलना-जुलना और साथ उठना-बैठना धीरे-धीरे खत्म हो गया है। बहुत हुआ तो हम अपनी मंज़िल पर रहने वाले परिवारों को जानते हैं। और हममें से अधिकांश लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें ज़ोमैटो और अमेज़ॉन जैसे ऐप्स से मंगाना पसंद करने लगे हैं!

बहुत अधिक आईटी कंपनियां और दवा कंपनियां होने से न सिर्फ मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे महानगरों में बल्कि मंझोले (टियर-टू) शहरों में भी 45 से 50 मंज़िला इमारतें बनने लगी हैं। इनमें रहने वाले लोग अपनी ही मंज़िल पर रहने वाले पड़ोसियों को भी नहीं जानते हैं। पहले के ज़माने की तुलना में अब पड़ोसियों के बीच मेलजोल बहुत कम हो गए हैं।

ऊंची इमारतों द्वारा जीवंतता खत्म करने के सात कारण  (7 reasons why high-rises kill livability) शीर्षक से स्मार्टसिटीज़डाइव में प्रकाशित एक लेख में इस तरह की जीवनशैली के घाटे के बारे में बताया गया है। मैं आगे उसका सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं।

ऊंची इमारतें लोगों को सड़कों से दूर करती हैं। इनके निवासी पास के सब्ज़ी वालों और किराने वालों को नहीं जानते हैं, उन्हें सड़कों पर होने वाली हलचल और लोगों का जोश देखने को नहीं मिलता है; उन्हें इनके बारे में सिर्फ अखबारों और मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है। समाज के लिए ज़रूरी आपसी संपर्क खत्म हो गया है। लोग और समाज ही हैं जो जीवन को हसीन या उल्लासपूर्ण बनाते हैं। ऊंची इमारतों में रहने वाले अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, बहुत हद तक अंतरिक्ष यात्रियों की तरह!

उच्च कार्बन प्रभाव

45 से 60 मंजिलों वाली ऊंची इमारतें ‘संभ्रातिकरण’ और असमानता को जन्म देती हैं, वहीं छोटी/मध्यम ऊंचाई की इमारतें लचीलापन और वहनीयता देती हैं। मेकिंग सिटीज़ लिवेबल इंटरनेशनल काउंसिल के डॉ. एस. एच. सी. लेनार्ड बताते हैं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स आलीशान फ्लेट्स और अपार्टमेंट वाली ऊंची इमारतें बनाना पसंद करते हैं, जो उन्हें अधिक मुनाफा देती हैं। दूसरी ओर, चार-पांच मंज़िलों वाली छोटी इमारतें अधिक मानवीय होती हैं, और समाज और उसके बदलते लचीलेपन में गुंथी होती हैं। लेनार्ड बताते हैं कि फ्रांस के पेरिस शहर में इमारतें छह मंज़िल या 37 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती हैं; ये लोगों को हमेशा सड़कों से जोड़े रखती हैं और सड़क किनारे के दुकानदारों को सहारा देती हैं। ऊंची इमारतों की जीवनशैली घनी आबादी और लोगों की उतनी ही संख्या वाली छोटी इमारतों की जीवनशैली की तुलना में अपने पूरे जीवनकाल में ग्रीनहाउस प्रभाव अधिक पैदा करती हैं।

इस कड़ी में, 1971 में कनाडा जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अपने पेपर में मनोवैज्ञानिक डॉ. डी. कैप्पन ने बताया था कि ऊंची इमारतें अपने रहवासियों को सड़कों पर चहलकदमी और व्यायाम करने के अवसरों और बच्चों को अपने आस-पड़ोस के दोस्तों के साथ खेलने के आनंद से वंचित कर देती हैं। वास्तव में, ऊंची इमारतें वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं। तो, आइए हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या बुर्ज खलीफा बनाने की बजाय पेरिस जैसे घर बनाएं!(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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बीपीए यानी बिसफिनॉल-ए एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग प्लास्टिक को लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। बिना रासायनिक परीक्षण किए इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। यह खाने-पीने, सांस या छूने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। वैसे तो शरीर में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों में बीपीए विघटित होकर शरीर से बाहर निकल जाता है लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से यह हानिकारक हो सकता है।

बीपीए को हार्मोनल गड़बड़ियां पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है और यह स्तन और अंडाशय के कैंसर के अलावा प्रतिरक्षा, थायरॉयड और चयापचय सम्बंधी दिक्कतों के लिए भी ज़िम्मेदार है। हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित सेंटर फॉर एनवॉयर्नमेंटल हेल्थ (सीईएच) ने सैकड़ों ब्रांड के वस्त्रों में बीपीए की हानिकारक मात्रा पाई है। कपड़ा कंपनियों ने सीईएच के अध्ययन को गलत बताया है। रासायनिक उद्योग और अन्य निर्माता हमेशा से बीपीए को गैर-हानिकारक बताते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीपीए और हार्मोनल अवरोधकों के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद भी यह समस्या बनी हुई है।

बीपीए की पहचान पहली बार 1891 में हुई थी लेकिन प्लास्टिक उद्योग में इसके उपयोग के बाद से यह लोकप्रिय हुआ। 2000 के दशक तक पानी की बोतलों से लेकर डेंटल सीमेंट, खाद्य पदार्थों के लेबल और लगभग हर चीज़ में बीपीए पाया जाने लगा। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) द्वारा 2003-04 में किए गए एक सर्वेक्षण में छह साल और उससे अधिक उम्र के अमरीकियों से एकत्र किए गए 2517 मूत्र नमूनों में से 93 प्रतिशत में बीपीए का अधिक स्तर पाया गया था।

अधिकांश बीपीए पैकेजिंग और प्लास्टिक कंटेनरों से खाद्य पदार्थों में मिलकर शरीर में प्रवेश करता है। हमारे शरीर का अधिकांश बीपीए यकृत द्वारा चयापचयित होता है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हालांकि जो बीपीए शरीर में रह जाता है वह एक हार्मोनल अवरोधक के रूप में कार्य करता है। यह हार्मोन्स और अन्य रसायनों के माध्यम से संकेत भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली नाज़ुक आणविक प्रक्रियाओं को बदल देता है। इसका सबसे अधिक जोखिम भ्रूणावस्था और किशोरावस्था के दौरान है लेकिन दिक्कत यह है कि मनुष्यों में ऐसे अध्ययन नैतिकता के मापदंडों के चलते करना संभव नहीं है।

विभिन्न एस्ट्रोजेन हार्मोन्स के साथ आणविक समानता के कारण बीपीए समस्याएं उत्पन्न करता है। 1930 के दशक में चूहों पर किए गए अध्ययन से पता चला था कि बीपीए सेक्स हार्मोन एस्ट्रोन के समान महिला प्रजनन प्रणाली को उत्तेजित कर सकता है। इसके बाद के अध्ययनों से पता चलता है कि बीपीए कोशिकाओं के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है – तब यह एस्ट्रोजेन के प्रभाव को बढ़ा भी सकता है और इस हार्मोन की क्रिया को अवरुद्ध भी कर सकता है। थायरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर्स से जुड़ने पर भी यह ऐसा ही प्रभाव दिखाता है। इससे बीपीए इन हार्मोन्स का प्रभाव बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। देखा गया है कि बीपीए की थोड़ी मात्रा त्वचा द्वारा भी अवशोषित होती है।

बीपीए से नुकसान के हज़ारों अध्ययनों के बावजूद अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और सीडीसी अभी भी बीपीए का नियमन नहीं करती हैं। दूसरी ओर, युरोप के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने सितंबर 2018 में शिशुओं और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक बोतलों और बर्तनों में बीपीए पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बीपीए से होने वाली हानि का निर्धारण करना एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक आम तौर पर गंभीर असर पर ध्यान देते आए हैं जो संपर्क के तुरंत बाद दिखते हैं। लेकिन बीपीए और अन्य हार्मोनल अवरोधकों का प्रभाव वर्षों या दशकों बाद देखने को मिलता है। इसके अलावा, वे कई सामान्य तकलीफों के जोखिम को बढ़ाते हैं। इस तरह स्वास्थ्य पर बीपीए के प्रभाव को निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकारी नियमन के अभाव में उपभोक्ताओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। बीपीए की व्यापक उपस्थिति को देखते हुए इससे पूरी तरह बचना तो लगभग असंभव है। फिर भी, बीपीए का जोखिम कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:

1. प्लास्टिक से बचें। पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल के बजाय कांच और बिना अस्तर वाले धातु के विकल्प अपनाए जा सकते हैं।

2. माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों का उपयोग न करें क्योंकि यदि आप प्लास्टिक अपनाते हैं तो माइक्रोवेव में इसके इस्तेमाल से बीपीए खाद्य सामग्री में मिल सकता है।

3. व्यायाम के बाद कपड़े बदलें। विशेष रूप से गर्म मौसम में व्यायाम करते समय पॉलिएस्टर/स्पैन्डेक्स मिश्रित शर्ट, शॉर्ट्स और अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। पसीने वाले व्यायाम वस्त्रों को जितनी जल्दी हो सके बदलने की सलाह दी जाती है ताकि त्वचा के संपर्क में रहने की अवधि को कम किया जा सके। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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प्रयोगशाला में विकसित मांस एक बार फिर चर्चा में है। इस क्षेत्र में पहली सफलता 2013 में मिली थी, जब मास्ट्रिक्ट युनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियर मार्क पोस्ट ने पहला कल्चर्ड बीफ बर्गर तैयार किया था, जिसकी कीमत 3,25,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.5 करोड़ रुपए!) थी। वर्तमान में विश्व भर की लगभग 150 से अधिक कंपनियां कल्चर्ड मांस (बीफ, चिकन, पोर्क और मछली), दूध और चमड़े सहित कई अन्य उत्पादों के मैदान में उतर चुकी हैं।

अमेरिकी नियामक एजेंसियों ने फिलहाल सिर्फ बर्कले स्थित अपसाइड फूड्स और कैलिफोर्निया स्थित गुड मीट कंपनियों को प्रयोगशाला विकसित मुर्गे का मांस (चिकन) बाज़ार में बेचने की अनुमति दी है। उम्मीद है कि इस साल अमेरिकी रेस्टॉरेंट्स में कल्चर्ड मांस परोसा जाने लगेगा। एक ओर उत्पादन संयंत्रों का निर्माण और अरबों का निवेश किया जा रहा है, वहीं कोशिका संवर्धन तकनीकें भी काफी तेज़ी से विकसित हो रही हैं।

जलवायु परिवर्तन के लिहाज़ से कल्चर्ड मांस को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पशुपालन में बहुत भूमि लगती है, और यह वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन में लगभग 15 प्रतिशत योगदान देता है। इसके अलावा लाल मांस के सेवन से हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर वगैरह का जोखिम रहता है। मुर्गी फार्म से एवियन इन्फ्लुएंज़ा का और एंटीबाोटिक प्रतिरोध बढ़ने का खतरा भी रहता है।

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि बढ़ती वैश्विक आबादी के कारण 2031 तक मांस की वैश्विक मांग 15 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। ज़ाहिर है इससे वैश्विक जलवायु भी प्रभावित होगी। इससे निपटने के लिए विभिन्न स्तर पर वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें मांस को प्राथमिकता दी गई है।

अलबत्ता, कल्चर्ड मांस उत्पादन की अपनी चुनौतियां हैं। कल्चर्ड मांस के उत्पादन की सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा उपयोग, टेक्नॉलॉजी के विकास और पारंपरिक मांस की तुलना में इसका सैकड़ों गुना महंगा होना है। एक अनुमान के अनुसार 30 करोड़ टन की वार्षिक मांग के 10 प्रतिशत को भी कल्चर्ड मांस से पूरा करने के लिए हज़ारों संयंत्र लगाने होंगे। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक कल्चर्ड मांस स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा।

कल्चर्ड मांस बनाने के लिए जानवर के ऊतकों को लिया जाता है। इसके बाद कोशिकाओं को पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं में संख्या-वृद्धि करती हैं। फिर इनमें से मांसपेशीय कोशिकाओं को अलग किया जाता है और इन्हें तंतुओं का रूप दिया जाता है। कुछ उत्पादों में प्राणि कोशिकाओं के साथ पादप कोशिकाओं का भी उपयोग किया जाता है जबकि कुछ कंपनियां मांस की जटिल संरचनाएं बनाने का प्रयास कर रही हैं। इन पेचीदगियों से यह तो ज़ाहिर है अंतिम उत्पाद काफी महंगा होगा।

अनुमान है कि आदर्श परिस्थितियों में उत्पादन लागत लगभग 6 डॉलर (480 रुपए) प्रति किलोग्राम हो सकती है। पारंपरिक मांस के लिए लागत 2 डॉलर (160 रुपए) प्रति किलोग्राम होती है। पूर्व में हुए अध्ययन कल्चर्ड मांस की लागत 37 डॉलर (लगभग 3000 रुपए) प्रति किलोग्राम आंकते हैं।   

इससे निपटने के लिए मांस निर्माण प्रक्रिया में काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें मुख्यत: विभिन्न प्रकार की प्रारंभिक कोशिकाओं का उपयोग किया जा रहा है जो अलग-अलग गति या घनत्व से बढ़ सकती हैं और विभिन्न बनावट या पोषण प्रोफाइल का उत्पादन करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड की एक कंपनी गाय से लिए गए ऊतकों का उपयोग कर रही है जिसकी कोशिकाएं मात्र 30 से 50 बार विभाजित हो सकती हैं। सिद्धांतत: तो एक बायोप्सी से सैकड़ों-हज़ारों किलोग्राम मांस का निर्माण किया जा सकता है लेकिन निरंतर नई कोशिकाओं की आपूर्ति ज़रूरी होगी। यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह छोटे अणुओं का मिश्रण मांसपेशी स्टेम कोशिकाओं को बढ़ने और साथ ही साथ विभिन्न परिपक्व मांसपेशी बनने में मदद कर सकता है।

एक अन्य विकल्प ‘अमर’ कोशिका वंश का उपयोग है जिसमें सैद्धांतिक रूप से एक ही बायोप्सी से सभी के लिए भोजन बनाया जा सकता है। इन्हें या तो आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से तैयार किया जा सकता है या संयोगवश हुए उत्परिवर्तन के कारण बनी ‘अमर’ कोशिका हाथ लग जाए। एक अध्ययन के अनुसार ऐसी मांसपेशीय कोशिकाएं तेज़ी से और काफी आसानी से बढ़ती हैं और इन्हें वसा जैसी कोशिकाओं में परिवर्तित भी किया जा सकता है। उत्पादन लागत भी कम हो सकती है।

हालांकि, ऐसी उत्परिवर्तित ‘अमर’ कोशिकाओं में ट्यूमर की संभावना ज़्यादा होती है जिसके चलते इनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। अलबत्ता, खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कोशिकाओं के पैकेजिंग, पकाने और पाचन प्रक्रिया में जीवित रहने और नुकसान पहुंचाने की संभावना नगण्य है।

इन सबमें सबसे महंगी प्रक्रिया कोशिकाओं के लिए आवश्यक ‘भोजन’ तैयार करना है। यह अमीनो एसिड, प्रोटीन, शर्करा, लवण और विटामिन का एक शोरबा होता है। प्रयोगशाला में कोशिका वंशों के लिए सबसे बेहतरीन भोजन मवेशियों का फीटल बोवाइन सीरम है लेकिन पशु-कल्याण और अन्य मुद्दों के कारण इसका उपयोग संभव नहीं है। इसको कृत्रिम रूप से तैयार करने की लागत लाखों-करोड़ों रुपए है। शोधकर्ता इसके सस्ते वनस्पति-आधारित विकल्प तलाशने के प्रयास कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि लाल मांस से होने वाली कई हानिकारक स्वास्थ्य समस्याएं कल्चर्ड मांस में भी बनी रहेंगी। एफएओ को अन्य खाद्य पदार्थों के समान कल्चर्ड मांस के लिए भी हानिकारक बैक्टीरिया, एलर्जी, एंटीबायोटिक अवशेष, वृद्धि हार्मोन और अन्य कारकों की सीमा निर्धारित करना होगी।

पर्यावरण की दृष्टि से, प्रयोगशाला में मांस तैयार करने में पानी और भूमि का उपयोग कम होगा। लेकिन ऊर्जा की खपत एक गंभीर मुद्दा है। 2030 तक कल्चर्ड मांस के निर्माण में प्रति किलोग्राम लगभग 60 प्रतिशत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। यदि यह ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आती है तो कल्चर्ड मांस का कार्बन पदचिन्ह पारंपरिक मांस की तुलना में कम हो सकता है।

एक सवाल कल्चर्ड मांस की स्वीकृति का है। सर्वेक्षणों में कल्चर्ड मांस खाने की इच्छा में भिन्नता नज़र आती है। चीन में मांस की बढ़ती मांग के चलते इसे अपनाए जाने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी ओर, पश्चिमी देशों में कल्चर्ड मांस की अधिक मांग शाकाहारियों के बीच होने की संभावना है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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आम तौर पर अधिक वज़न (ओवरवेट) होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यहां तक कि चिकित्सक भी स्वस्थ रहने के लिए वज़न कम करने की सलाह देते हैं। लेकिन एक हालिया अध्ययन में ओवरवेट के रूप में वर्गीकृत लोगों की मृत्यु दर तथाकथित ‘आदर्श वज़न’ वाले लोगों की तुलना में थोड़ी कम पाई गई है। इन लोगों का वज़न अधिक ज़रूर था लेकिन ये मोटे (ओबेस) नहीं थे।

इस बात को लेकर तो कोई विवाद नहीं है कि वज़न बहुत अधिक हो तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन उपरोक्त अध्ययन से लगता है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि स्वास्थ्य जोखिम कितने वज़न के बाद शुरू होते हैं।

आदर्श वज़न पता करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) देखा जाता है। बीएमआई की गणना वज़न (किलोग्राम में) को ऊंचाई (मीटर में) के वर्ग से भाग देकर की जाती है। अधिकांश देशों में 18.5 से 24.9 के बीच के बीएमआई को स्वस्थ माना जाता है; 25 से 29.9 को ओवरवेट और 30 से अधिक को मोटापा ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। 1997 में आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में इनके उल्लेख के बाद तो इन सीमाओं को लगभग पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई।

फिर कुछ अध्ययनों से पता चला था कि 25 से ऊपर बीएमआई वाले लोगों की मृत्यु दर दुबले-पतले लोगों से कम है। लेकिन ये अध्ययन काफी पुराने हैं जब लोग आज की तुलना में दुबले हुआ करते थे। इन अध्ययनों के सहभागियों में जनजातीय विविधता भी नहीं थी।

इस मुद्दे को समझने के लिए रटगर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के आयुष विसारिया और उनके सहयोगियों ने 1999 में शुरू हुए एक अध्ययन का विश्लेषण किया जिसमें 20 वर्ष तक 5 लाख जनजातीय रूप से विविध अमेरिकी वयस्कों के जीवन को ट्रैक किया गया था। इन लोगों का वज़न और लंबाई ज्ञात थे। इस विश्लेषण में 22.5 से 24.9 बीएमआई के स्वस्थ बीएमआई वाले लोगों की तुलना में 25 से 27.4 बीएमआई वाले लोगों में मृत्यु का जोखिम 5 प्रतिशत कम पाया गया। इसके अलावा 27.5 से 29.9 बीएमआई वाले लोगों में मृत्यु का जोखिम 7 प्रतिशत कम पाया गया। ये निष्कर्ष वर्तमान बीएमआई की सीमाओं से काफी अलग प्रतीत होते हैं।  

फिर भी शोधकर्ताओं के अनुसार इस आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। यह कहना ठीक नहीं होगा कि वर्तमान में अधिक वज़न के रूप में वर्गीकृत बीएमआई वर्तमान स्वस्थ श्रेणी से बेहतर है। आम तौर पर इस तरह के जनसंख्या अध्ययन में पूर्वाग्रह हो सकते हैं जिससे परिणामों में विसंगतियां हो सकती हैं। मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि अकेले बीएमआई मृत्यु के जोखिम का द्योतक नहीं है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बीएमआई के साथ कमर की माप और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखने की सलाह देता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बीएमआई को आबादी के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सलाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)

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जीवन की उत्पत्ति समंदर में हुई थी। यह अकेला सबसे प्रमुख कारण है कि क्यों समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। समंदर हमें भोजन, ऊर्जा, खनिज संसाधन तो प्रदान करते ही हैं साथ ही ये जैव विविधता के भंडार भी हैं। ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा यही समंदर जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इस मायने में इनका रणनीतिक महत्व है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि भविष्य में हमारा विकास और समृद्धि समंदरों पर निर्भर रहेगी। इनके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में टिकाऊ विकास सम्बंधी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर नीली अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को निर्वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया है। समंदरों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए युनेस्को की संस्था इंटरनेशनल ओशियन कमीशन (आईओसी) ने वर्तमान दशक को ‘समुद्र विज्ञान दशक’ घोषित किया है ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी विज्ञान उपलब्ध हो सके। भारत ने भी समुद्र-निर्भर अर्थव्यवस्था की महत्ता को स्वीकार किया है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की ज़रूरत है वे निम्नानुसार हैं।

टिकाऊ मत्स्य भंडार: 2050 तक वैश्विक जनसंख्या लगभग 9 अरब तक पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति में पोषण के लिए समुद्री मत्स्य भंडार पर निर्भरता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादन में परिवर्तनों के कारण मछलियों के स्टॉक में कमी आ रही है जिससे तटीय समुदायों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। इसके अलवा वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि से मछलियों की कई प्रजातियां ध्रुवों की ओर पलायन कर रही हैं। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना और आने वाले निकट भविष्य तथा दूरस्थ भविष्य में मछलियों के स्टॉक का पूर्वानुमान करने हेतु मॉडल विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इन मॉडलों की मदद से मत्स्याखेट को जैविक रूप से निर्वहनीय सीमाओं के भीतर रखा जा सकेगा।

तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण: मूंगा चट्टानें (कोरल रीफ), मैंग्रोव और समुद्री घास महत्वपूर्ण परितंत्र हैं और मत्स्य भंडार एवं अन्य बायोटा को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन और इन्सानी गतिविधियों के कारण उनकी संरचना, कार्यों और दुर्बलताओं को समझना आवश्यक है। कोप-27 सम्मलेन के दौरान यूएई और इंडोनेशिया द्वारा शुरू किया गया मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। समुद्री जीवन की जनगणना कार्यक्रम और उसके परिणामस्वरूप उभरे अंतर्राष्ट्रीय महासागर जैव-भौगोलिक सूचना तंत्र ने समुद्री जीवन की भरपूर जानकारी प्रदान की है। इस तरह के सर्वे समय-समय पर होते रहना ज़रूरी है।

हानिकारक शैवाल: लंबे समय से अत्यधिक भारी वर्षा से नदियों से बहकर आने वाले पानी में वृद्धि हुई है। इसके साथ आए पोषक तत्वों ने तटीय जल को संदूूषित किया है जिसकी वजह से हानिकारक शैवाल काफी तेज़ी से बढ़ गए हैं। परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर समुद्री जीवों की मृत्यु और रुग्णता में वृद्धि हुई है। ऐसे क्षेत्रों में मत्स्याखेट से बचने और पोषक तत्वों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु एक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

तटीय प्रदूषण: तटीय क्षेत्रों के बढ़ते हुए विकास के मद्देनज़र तटीय और समुद्री परितंत्र, पारिस्थितिकीय वस्तुओं एवं सेवाओं और मत्स्य पालन पर समुद्री कचरे (माइक्रोप्लास्टिक सहित) के वितरण के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। एक समग्र मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जिसमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, भूमि उपयोग नीति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को शामिल किया गया हो। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, तट तक उनके पहुंचने और समंदरों में प्रवाह को लेकर अधिक समझ बनाने के लिए निवेश करना ज़रूरी होगा।

समंदरों से खनिज और मीठा पानी: तटीय और अपतटीय खनिज भंडार औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक टाइटेनियम, दुर्लभ मृदा धातु, थोरियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करते हैं। हालिया ‘हाई सी ट्रीटी’ के तहत इन संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्सानी गतिविधियों के नियमन का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। जैसे-जैसे तटीय क्षेत्रों की गतिविधियों में वृद्धि होगी वैसे-वैसे मीठे पानी की मांग भी बढ़ेगी। लक्षद्वीप में कई वर्षों से लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन (एलटीटीडी) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तटीय आबादी और विकास गतिविधियों के लिए एक करोड़ लीटर प्रतिदिन मीठे पानी का उत्पादन करने में सक्षम अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ वित्त और मानव संसाधनों में सामूहिक निवेश की ज़रूरत होगी।

समुद्री ऊर्जा: पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक और नए ऊर्जा स्रोत के रूप में समुद्री ऊर्जा पर विचार किया जा सकता है। गैस हाइड्रेट्स (बर्फ के समान मीथेन और पानी का क्रिस्टलीय रूप) की हालिया खोज आशाजनक रही है जिसके उपयोग के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा अपतटीय पवन फार्मों को बढ़ावा देते हुए बंदरगाहों पर आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करने के प्रयास किए जाना चाहिए। इसके साथ ही समुद्री तापीय ऊर्जा और महासागरीय धाराओं के उचित उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयोगों को पर्याप्त समर्थन दिया जाना चाहिए।

तटीय पर्यटन: पिछले कुछ समय से सभी जी20 देशों के समुद्र तटों पर पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ‘ब्लू फ्लैग’ समुद्र तटों के प्रमाणन लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन, कोपेनहेगन द्वारा उन तटों को दिया जाता है जहां सुंदर परिदृश्य, स्वच्छ जल, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा उपस्थित है। इस प्रमाणन प्रक्रिया में पर्यावरण शिक्षा के साथ-साथ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है। अत: इस प्रमाणन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण चक्रवात, तटीय शहरों में बाढ़, तटीय कटाव जैसी चरम घटनाओं में वृद्धि हुई है। चेतावनी प्रणाली और प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार एक प्रमुख आवश्यकता है। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक घटनाओं के प्रति कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए।

छोटे द्वीपों का विकास: मीठे पानी की उपलब्धता छोटे द्वीपों की एक प्रमुख आवश्यकता है। लक्षद्वीप के छह द्वीपों पर पानी उपलब्ध कराने के लिए एलटीटीडी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इन द्वीपों पर स्थानीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समुद्री खेती (मैरीकल्चर) और सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

नौपरिवहन, उद्योग, बुनियादी ढांचा: बढ़ते व्यापार, नौपरिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए समुद्री परितंत्र पर दबाव बढ़ने की संभावना है। इसके लिए बंदरगाहों के विकास और नौपरिवहन (विद्युत चालित) के लिए सतत प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

समुद्री प्रक्रियाओं को समझने, उनकी मॉडलिंग करने तथा मौसम, समुद्र की अवस्था और खतरों का पूर्वानुमान करने हेतु समुद्रों का अवलोकन (उपग्रह व अन्य साधनों से) बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पूर्वानुमान मानव जीवन की सुरक्षा तथा इन्सानी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए ज़रूरी हैं। महासागरों के निरंतर अवलोकन के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है।

ओशिएनोग्राफिक रिसर्च एंड इंडियन ओशियन ग्लोबल ओशिएन ऑबसर्विंग सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिंद महासागर का अध्ययन करने और समाज के भले के लिए नवीन ज्ञान प्राप्त करने का मंच प्रदान किया है।

पिछले एक दशक के दौरान जी20 फोरम में समुद्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती रही है। पूर्व में महासागरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी20 एक्शन प्लान ऑन मरीन लिटर (जर्मनी, 2017), ओसाका ब्लू ओशन विज़न (जापान, 2019), कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सलरेटर प्लेटफॉर्म (सऊदी अरब, 2020) और कंज़रवेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडायवर्सिटी (इटली, 2021) के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत ब्लू इकॉनॉमी पर चर्चा की शुरुआत भी की गई थी।

गौरतलब है कि नीली अर्थव्यवस्था को अपनाने में भारत अग्रणी रहा है। यह उचित ही है कि भारत की अध्यक्षता में जी20 ने एक स्थायी और जलवायु-अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेज़ी लाने और जैव विविधता की समृद्धि को प्राथमिकता दी है। विचार यह है कि महासागरों के स्वस्थ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करते हुए समुद्री संसाधनों के टिकाऊ और समतामूलक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य-14 और भारत के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक अभियान ‘मिशन LiFE’ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के अनुरूप ही है।

समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है – जैसे प्राकृतिक खतरे, जलवायु-प्रेरित मौसमी घटनाएं, समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण और इन्सानी गतिविधियों के प्रभाव। विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इन जोखिमों को समझने के लिए तटीय और समुद्री मानचित्रण करके उसके आधार पर विकास कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए।

नीली अर्थव्यवस्था के तहत व्यापक आर्थिक निर्णयों के लिए पर्यावरणीय डैटा आवश्यक है। वर्ष 2030 के बाद समुद्री पर्यावरण को सहारा देने के लिए बड़ा निवेश किए बिना महासागरों से आर्थिक विकास की संभावना काफी कम है। हमें महासागरों के लिए एक लेखा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न डैटा स्रोतों को एक साथ लाया जा सके।

वर्ष 2030 के बाद जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ज़्यादा नज़र आने लगेंगे तब अर्थव्यवस्था को संभालने और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समुद्र पर निर्भरता और अधिक बढ़ जाएगी। महासागरों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और नीली अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक डैटा सहित वैज्ञानिक डैटा को एकीकृत करके ‘डिजिटल महासागर’ को बढ़ावा देना आवश्यक है। जी20 देशों के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, साझेदारी की सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्तीय संसाधनों को हासिल करने आदि के बारे में जानकारियां साझा करना काफी उपयोगी होगा। संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा और संचालन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

सभी हितधारकों, शोधकर्ताओं, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और नीति निर्माताओं सहित सरकारों के साथ प्रभावी संचार आवश्यक है ताकि इस तरह का विकास समाज के लिए प्रासंगिक बन सके। महासागरों का दायित्वपूर्ण प्रबंधन एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। यह मानव जाति के लाभ के लिए महासागरों और हमारे ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का एक अवसर है। वैश्विक समुदाय को ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के सिद्धांत के साथ ‘एक महासागर’ के लाभों को साझा करने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए।(स्रोत फीचर्स)

इस आलेख का  मूल अंग्रेज़ी संस्करण 10 मई 2023 को करंट साइंस में प्रकाशित हुआ है और इसका हिंदी अनुवाद लेखक की अनुमति के साथ यहां प्रकशित किया गया है।

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सांप बड़े विचित्र कशेरुकी जीव होते हैं। इनका शरीर इतना पतला होता है कि इसमें दूसरे फेफड़े के लिए जगह नहीं होती। ये अपनी जीभ से सूंघते हैं और सबसे खास बात तो यह कि इनकी टांगें नहीं होती। अब एक दर्जन से अधिक सांप प्रजातियों के जीनोम को अनुक्रमित कर उन उत्परिवर्तनों का पता लगाया गया है जिनके कारण टांगें लुप्त हुई थीं। कई अन्य लक्षणों से सम्बंधित डीएनए भी पता चले हैं।

चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ में चेंग्दू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के सरीसृपविज्ञानी जिया-तांग ली और उनके सहयोगियों ने सांपों के 12 कुलों की 14 प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण किया। सैंपल में शामिल सांप जैव विकास की 15 करोड़ वर्षों की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उन 11 सांप प्रजातियों के जीनोम भी शामिल कर लिए जिन्हें पहले अनुक्रमित किया जा चुका था।

सेल में प्रकाशित इस अध्ययन में टीम ने बताया है कि भुजाओं के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन (पीटीसीएच1) में तीन स्थानों से डीएनए खंड गायब थे। पूर्व शोधकर्ताओं का ख्याल था कि पीटीसीएच1 की गतिविधि को नियंत्रित करने वाले डीएनए खंड में उत्परिवर्तन कुछ हद तक टांगों के गायब होने के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अब लग रहा है कि स्वयं जीन में हुए उत्परिवर्तन भुजाओं के ह्रास के लिए ज़िम्मेदार है। सभी सांपों में पीटीसीएच1 में एक जैसे उत्परिवर्तन पाए गए और इस आधार पर यह टांगों के लोप का कारण लगता है।

और तो और, जब ली की टीम ने चूहों में एक समकक्ष जीन में वही उत्परिवर्तन किए तो चूहों के पैर की उंगलियों की हड्डियां बहुत छोटी हो गई थीं।

इसके अलावा उन्होंने सांपों की अन्य आनुवंशिक विशेषताओं को भी देखा है। पूर्व में किए गए अधूरे जीनोम के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना था कि सरीसृपों ने दृष्टि के मुख्य जीन को खो दिया है। लेकिन नए विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें यह जीन अभी भी उपस्थित है, बस यह निष्क्रिय है और शायद सांपों के विकास के आरंभ में ही निष्क्रिय हो गया था – संभवत: उन  सांपों में जो भूमिगत रहते थे।

हो सकता है इस तरह के उत्परिवर्तन उच्च आवृत्तियों को सुनने की क्षमता से सम्बंधित जीन में भी हुए होंगे। लेकिन इस आनुवंशिक परिवर्तन से सरीसृपों के कान की हड्डियों का पुनर्गठन हुआ जो उन्हें कंपन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने पतले शरीर में सभी अंगों को फिट करने के लिए सांपों में दो जीन नदारद हुए हैं जो आम तौर पर शरीर को सममित रखने का निर्देश देते हैं, जैसे दोनों बाजू एक-एक फेफड़ा। लेकिन इन जीन्स के अभाव में यदि सांप का बायां फेफड़ा बनता भी है तो उसका आकार बहुत छोटा होता है। (स्रोत फीचर्स)

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हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में एक विशाल ‘छिद्र’ होने का दावा किया है। डरिए मत, यह कोई ऐसा छेद नहीं है जो महासागरों का सारा पानी बहा दे। यह तो बस एक शब्द है जिसका उपयोग भूवैज्ञानिक उस स्थान का वर्णन करने के लिए करते हैं जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण औसत से कम होता है। इस नए अध्ययन के अनुसार इस स्थान की उत्पत्ति किसी प्राचीन महासागर तल के डूबते अवशेषों के छोर पर अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे से उठने वाली पिघली हुई चट्टानों के गुबारों के कारण हुई है।

आम तौर पर पृथ्वी को गेंद की तरह गोल माना जाता है जिसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण एक समान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी पिचकी हुई है और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी फूली हुई है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग क्षेत्रों में भूपर्पटी, मेंटल और कोर के द्रव्यमान के आधार पर वहां अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है।

पृथ्वी पर स्थापित सेंसरों और उपग्रहों की मदद से विभिन्न स्थानों के गुरुत्वाकर्षण के मापन के आधार पर यह देखा गया कि अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण खिंचावों के कारण समुद्र की सतह कैसी नज़र आएगी। इससे उच्च और निम्न गुरुत्वाकर्षण वाले स्थानों के मॉडल तैयार किए गए हैं जिन्हें ग्लोबल जीयॉइड कहा जाता है। इसके सबसे प्रसिद्ध मॉडलों में से एक ‘पॉट्सडैम ग्रेविटी पोटैटो’ के नाम से जाना जाता है।

इस मॉडल से हिंद महासागर के नीचे खोजे गए इंडियन ओशियन जियॉइड लो (आईओजीएल) पर पृथ्वी की सबसे प्रमुख गुरुत्वाकर्षण विसंगति पाई गई है। यह भारत के दक्षिणी छोर से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। इस स्थान पर पेंदे के गुरुत्वाकर्षण के कम खिंचाव और आसपास के क्षेत्र के उच्च गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के परिणामस्वरूप इस छिद्र के ऊपर हिंद महासागर का स्तर वैश्विक औसत से 106 मीटर नीचे है।

आईओजीएल की खोज 1948 में डच भूभौतिकीविद फेलिक्स एंड्रीज़ वेनिंग मीनेज़ द्वारा जहाज़-आधारित गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। अभी तक इसके कारणों की जानकारी नहीं थी। इसके लिए आईआईएससी, बैंगलुरु के देबंजन पाल और उनके सहयोगियों ने एक दर्जन से अधिक कंप्यूटर मॉडलों की मदद से पिछले 14 करोड़ वर्षों में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने का अध्ययन किया और यह पता लगाया कि इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है। हरेक मॉडल में पिघले हुए पदार्थ के प्रवाह के अलग-अलग आंकड़ों का उपयोग किया गया था। जियोफिजि़कल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार आईओजीएल की उत्पत्ति एक विशिष्ट मेंटल संरचना के कारण है। इसमें कुछ योगदान अफ्रीका के नीचे इससे सटी हुई हलचल का भी है जिसे लार्ज लो शीयर वेलोसिटी प्रॉविन्स (एलएलएसवीपी) या ‘अफ्रीकन ब्लॉब’ भी कहा जाता है। अफ्रीका के नीचे एलएलएसवीपी से आने वाली गर्म, कम घनत्व वाली सामग्री हिंद महासागर के नीचे बैठती गई है जिसने इस निम्न जियॉइड को जन्म दिया है।

आईओजीएल का निर्माण संभवत: मेंटल की गहराई में ‘टेथियन स्लैब’ द्वारा हुआ है। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये स्लैब टेथिस महासागर के समुद्र तल के प्राचीन अवशेष हैं जो 20 करोड़ वर्ष से भी पहले लॉरेशिया और गोंडवाना महाद्वीपों के बीच स्थित था। उस समय अफ्रीका और भारत दोनों गोंडवाना का हिस्सा थे लेकिन वर्तमान भारत लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में टेथिस महासागर की ओर बढ़ने लगा जिससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। शोधकर्ताओं का मानना है कि पिघली हुई चट्टान का गुबार तब उठा होगा जब पुराने टेथिस महासागर का स्लैब मेंटल के अंदर डूबकर कोर-मेंटल सीमा तक पहुंच गया।

संभावना है कि यह लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व वजूद में आया होगा जब पिघली हुई चट्टानें ऊपरी मेंटल के भीतर फैलने लगी थीं। यह तब तक जारी रहा जब तक अफ्रीकी ब्लॉब से मेंटल सामग्री बहती रही। लेकिन जब यह प्रवाह बंद हुआ तब यह स्थान भी स्थिर हो गया। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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हाल ही में इस्रायली संसद द्वारा देश के धार्मिक स्कूलों का बजट बढ़ाने का निर्णय काफी चर्चा में है। चूंकि इन स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय नहीं पढ़ाए जाते इसलिए शोध समुदाय का मानना है कि इस कदम से देश के युवा आवश्यक तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस्राइल की हिस्सेदारी कम होने की आशंका रहेगी।

वर्तमान में इस्राइल में अति-रूढ़िवादी हरेदी (यहूदी) समुदाय की जनसंख्या लगभग 13 प्रतिशत है। लेकिन हरेदी स्कूलों में लगभग 26 प्रतिशत यहूदी छात्र और कुल इस्राइली छात्रों में से 20 प्रतिशत पढ़ते हैं। सरकार द्वारा वित्तपोषित इन स्कूलों में विशेष रूप से लड़कों को ताउम्र यहूदी धर्म ग्रंथ और कानून पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। इनमें से अधिकांश लड़के कभी भी धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन नहीं करते हैं। हालांकि, हरेदी लड़कियों को राज्य-अनुमोदित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष विषय होते हैं लेकिन गैर-हरेदी छात्राओं को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की तुलना में यह काफी निम्न स्तर का है।

हरेदी शिक्षा के समर्थकों का मत है कि ये स्कूल बौद्धिक रूप मज़बूत लोगों को तैयार करते हैं जो विश्व में यहूदी पहचान को मज़बूत करने का पवित्र दायित्व निभाते हैं। दूसरी ओर, आलोचकों के अनुसार इन स्कूलों से हरेदी समुदाय में गरीबी और बेरोज़गारी दर में वृद्धि होती रही है। वर्तमान में हरेदी समुदाय के लगभग आधे पुरुष बेरोज़गार हैं। इसके साथ ही गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी में इस्रायली छात्रों की औसत दक्षता अन्य विकसित देशों के औसत से काफी नीचे है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय इस्राइल को तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर ले जाएगा।

पूर्व में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू हरेदी स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी सहित धर्मनिरपेक्ष विषयों को पढ़ाने की इच्छा तो ज़ाहिर कर चुके हैं लेकिन गठबंधन सरकार (जिसमें धार्मिक कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी दल शामिल है) के दबाव के कारण बजट प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं की जा सकी है। 

अलबत्ता, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समर्थकों द्वारा हरेदी स्कूलों से उत्तीर्ण छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2021-22 के दौरान 5000 से अधिक हरेदी छात्रों को हाई स्कूल के बाद तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 15,600 छात्रों ने कॉलेज डिग्री प्राप्त की है। बुनियादी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा न मिलने के कारण हरेदी हाई स्कूल के छात्रों की गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी में पकड़ कमज़ोर होती है लेकिन उनकी कठोर धार्मिक शिक्षा में उन्हें रटना और विश्लेषण करना होता है जिससे उनमें ‘कैसे सीखें’ की समझ विकसित होती है। यह उनकी शैक्षिक खाई को पाटने का रास्ता बन सकती है। लेकिन स्पष्ट रूप से खाई तो है। (स्रोत फीचर्स)

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पृथ्वी के जीवों को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा गया है – प्रोकेरियोट्स (केंद्रक-पूर्व या केंद्रकविहीन) और युकेरियोट्स (सुकेंद्रकीय या केंद्रकयुक्त)। प्रोकेरियोट्स एककोशिकीय जीव होते हैं; इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोई कोशिकांग भी नहीं होते, और इनमें डीएनए केंद्रक के अंदर बंद नहीं होता। युकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग होते हैं और इनका डीएनए केंद्रक के अंदर बंद होता है। अधिकांश युकेरियोट्स जटिल और बहुकोशिकीय जीव होते हैं।

लगभग 50 साल पहले यह दर्शाया गया था कि एककोशिकीय जीवों के एक उपसमूह, आर्किया, का वंशानुक्रम बैक्टीरिया से अलग है। ये दोनों कोशिका भित्ति की संरचना और कुछ जीनों के अनुक्रम की दृष्टि से अलग-अलग हैं। इस समूह के लिए आर्किया शब्द, जो प्राचीन होने का एहसास देता है, का उपयोग इसलिए किया गया था क्योंकि इस समूह के सबसे पहले खोजे गए सदस्य बहुत उच्च तापमान या बहुत अधिक खारी जगह वाली बहुत ही विषम परिस्थितियों में पाए गए थे।

आर्किया के एक समूह में ऐसे प्रोटीन पाए गए थे जो युकेरियोटिक प्रोटीन के काफी समान थे। ये जीव ऐसी भू-गर्भीय संरचनाओं में पाए जाते हैं जहां गर्म पानी एक दरार से बाहर निकलता है। ये संरचनाएं समुद्र में 2400 मीटर की गहराई पर हैं और यहां भूगर्भीय गर्मी से गरम होकर पानी के सोते फूटते रहते हैं। आगे चलकर इसी तरह के कई अन्य जीव कुछ असामान्य पारिस्थितिक तंत्रों में पाए गए, और उनके समूह को एसगार्ड कहा जाने लगा। एसगार्ड नॉर्स पौराणिक कथाओं में देवताओं के घर को कहा जाता है।

युकेरियोटिक कोशिकाओं का ऊर्जा बनाने वाला अंग (माइटोकॉन्ड्रिया) और पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए पाया जाने वाला अंग (क्लोरोप्लास्ट), दोनों ही मुक्त-जीवी बैक्टीरिया से विकसित हुए हैं। जैव विकास के किन चरणों में इन दो कोशिकाओं के बीच यह सहजीवी सम्बंध अस्तित्व में आया? माइटोकॉन्ड्रिया का पूर्वज कोई प्रोटियोबैक्टीरियम था जिसे किसी एसगार्ड आर्किया जीव ने निगल लिया था। इस अंत:सहजीवी संयोजन के वंशजों ने जंतुओं, कवकों और पौधों को जन्म दिया। पौधों में, एसगार्ड-माइटोकॉन्ड्रियल मेल के बाद प्रकाश संश्लेषण करने वाले सायनोबैक्टीरिया आए, जो क्लोरोप्लास्ट बन गए।

कुछ साल पहले हम भारतीयों ने कुछ सरकारी बैंकों का जटिल विलय देखा था, जो उनके संचालन को सुधारने/बेहतर करने के लिए किया गया था। इसी तरह, दो स्वतंत्र तरह के जीवों के बीच एक व्यावहारिक सहजीवी सम्बंध के निर्माण में कई चुनौतियां होती हैं। नए जीव में जीन के दो पूरे सेट बरकरार रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए चयन किया गया; सूचना संचालन के लिए आर्किया के जीन बरकरार रखे गए और रखरखाव व कार्यों का निष्पादन करने (यानी प्रोटीन संश्लेषण) के लिए, बैक्टीरिया के जीन के चुने गए। समय के साथ, कोशिकांगों के अधिकांश जीन केंद्रक में पहुंच गए, जो संभवत: अधिक कुशल व्यवस्था थी।

पौधों का अलग तरीका

हैदराबाद के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) के राजन शंकरनारायणन के दल ने इन अंत:सहजीवी सम्बंधों में कोशिकीय प्रक्रियाओं के पुर्नगठन पर विस्तृत अध्ययन किया है। प्रोटीन संश्लेषण के महत्वपूर्ण कोशिकीय कार्य को केंद्र में रखकर उन्होंने जंतुओं और कवक की तुलना पादपों से की है। पादपों में यह और भी जटिल है क्योंकि इनके विकास में जीन के तीन सेट (आर्किया, प्रोटियोबैक्टीरियम और सायनोबैक्टीरियम) शामिल थे। पीएनएएस में प्रकाशित अपने हालिया अध्ययन में वे बताते हैं कि पादपों ने वाकई जानवरों और कवकों से अलग ही रणनीति अपनाई है।

प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रकृति केवल वामहस्ती अमीनो एसिड का उपयोग करती है; दक्षिणहस्ती विषैले हो सकते हैं। एसगार्ड और बैक्टीरिया का ‘अच्छे-बुरे’ के बीच भेद करने का तंत्र अलग होता है। शोध पत्र बताता है कि जंतु और कवक माइटोकॉन्ड्रिया को बदल-बदलकर इस विसंगति को दूर करते हैं। पौधे इन दो व्यवस्थाओं को अलग-अलग कर देते हैं – कोशिकाद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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