हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने गुजरात में कचरे को जलाकर ऊर्जा (waste to energy) बनाने की एक परियोजना को मिलने वाली धनराशि पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation – IFC) गुजरात में अपशिष्ट से ऊर्जा (waste to energy – WTE) परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ डॉलर का कर्ज देने वाली थी।
इस परियोजना पर रोक राज्य के पर्यावरण समूहों (environmental groups) द्वारा लगातार विरोध का परिणाम है। उनका मानना है कि इससे जल (water pollution) व वायु (air pollution) दोनों क्षेत्रों में प्रदूषण फैलेगा। अधिकांश नागरिक संगठनों ने इस परियोजना से होने वाले प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य (public health) के लिए खतरा बताया है।
परियोजना संयंत्र से लगभग 18,75,000 कारों के उत्सर्जन (carbon emissions) जितना कार्बन डाईऑक्साइड (CO2 emissions) उत्सर्जन होता; यह न सिर्फ आईएफसी के अपने प्रदर्शन मानकों (performance standards) का उल्लंघन है बल्कि कई भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन करता है। यह दर्शाता है कि आईएफसी अपने सुरक्षा उपायों और पेरिस समझौते (Paris Agreement) का अनुपालन नहीं कर रहा है।
अपशिष्ट से ऊर्जा (waste to energy) में गैर-नवीकरणीय अपशिष्ट (non-renewable waste) को ऊष्मा (heat), ईंधन (fuel) और बिजली (electricity) तथा ऊर्जा के इस्तेमाल योग्य अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कई प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है; जैसे भस्मीकरण (incineration), गैसीकरण (gasification), पायरोलिसिस (pyrolysis), अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) और लैंडफिल गैस रिकवरी (landfill gas recovery)।
डब्ल्यूटीई (WTE) शब्द का उपयोग आम तौर पर भस्मीकरण (incineration) के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें ऊर्जा के लिए अति-उच्च तापमान (high-temperature combustion) पर कचरे को जलाया जाता है। आधुनिक भस्मीकरण सुविधाएं पर्यावरण में उत्सर्जन (emission control) को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करती हैं। वर्तमान में भस्मीकरण एकमात्र डब्ल्यूटीई तकनीक है जो आर्थिक (economically viable) और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य साबित हुई है।
डब्ल्यूटीई का एक और उदाहरण अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) है, जो एक पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक है जो कार्बनिक पदार्थों (organic waste) को जैविक रूप से खाद (compost) के साथ-साथ ऊर्जा के लिए बायोगैस (biogas) में परिवर्तित करती है।
वर्तमान में, एबेलॉन (Abellon) द्वारा संचालित एक डब्ल्यूटीई भस्मक (WTE incinerator) जामनगर में चालू है। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण (pollution) फैलता है। सेंटर फॉर फायनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (Center for Financial Accountability – CFA) ने कहा है, “जामनगर में एबेलॉन के चालू डब्ल्यूटीई भस्मक संयंत्र ने नवंबर 2021 में परिचालन शुरू होने के बाद से ही वायु प्रदूषण (air pollution), ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) और त्वचा रोग (skin diseases), अस्थमा (asthma), आंखों में जलन (eye irritation) आदि स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनकर अपने आसपास रहने वाले 25,000 लोगों पर उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभाव डाला है।”
डब्ल्यूटीई संयंत्र (WTE plant) की जगह भारत को टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन (sustainable waste management) समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें एकल-उपयोग प्लास्टिक (single-use plastic) को कम करना, अपशिष्ट पृथक्करण (waste segregation) को बढ़ावा देना, संग्रह (collection), पुन: उपयोग (reuse) और सुरक्षित व समावेशी रीसायक्लिंग सिस्टम (inclusive recycling system) जैसे समाधानों को अपनाना चाहिए। (स्रोतफीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/images/wastetoenergy.png
भारतीय हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन (climate change in Himalayas) का प्रभाव महज भविष्य की चिंता नहीं रह गया है, बल्कि यह वर्तमान की एक गंभीर चुनौती बन गया है। हिमालय क्षेत्र न केवल भारत की जलवायु (Indian climate) और पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के लाखों लोगों की आजीविका और जल स्रोतों (water resources) का आधार भी है।
अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलुरु के जलवायु प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित एक रपट जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रभावों, उनके सामाजिक-आर्थिक परिणामों(socio-economic impact), और अनुकूलन रणनीतियों पर गहन दृष्टि प्रदान करती है। रपट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से हिमालयी ज़िलों में तापमान, वर्षा (rainfall pattern) और प्राकृतिक आपदाओं (natural disasters) के स्वरूप में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरण को बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और परिवारों के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। भारत में मानसून का बदलता स्वरूप (monsoon pattern) और तीव्र बारिश की घटनाएं कृषि, जल संसाधनों (water resources) और मानव जीवन (human life) पर गंभीर असर डाल रही हैं। रपट इस बात को रेखांकित करती है कि हमारे देश में जो सबसे वंचित और कमज़ोर वर्ग हैं, वे ही इस संकट का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं।
इस रपट में दिए गए आंकड़े ऐसे जलवायु मॉडलों पर आधारित हैं जो बहुत सटीक जानकारी देते हैं। ये मॉडल भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए 25×25 किलोमीटर के क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुमान पेश करते हैं। इन मॉडलों में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) द्वारा तैयार किए गए साझा सामाजिक-आर्थिक मार्गों (SSPs) का उपयोग किया गया है, जो भविष्य की जलवायु परिस्थितियों का अनुमान लगाने में मदद करते हैं।
रपट के अनुसार, वर्ष 2021-2040 के बीच हिमालय क्षेत्र में औसत तापमान (average temperature) में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी ज़िलों में यह वृद्धि 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। तापमान वृद्धि से गर्मियों में ग्रीष्म लहरों (heat waves) की अवधि लंबी होने और उनकी आवृत्ति अधिक होने की संभावना है। यह न केवल पर्यावरण पर, बल्कि कृषि, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
हिमालयी सर्दियों में अब लंबे शुष्क काल (dry period) देखे जा रहे हैं। सर्दियों के न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे बर्फ की परत (ice sheet) पतली हो सकती है। इसका प्रभाव जलाशयों और कृषि पर पड़ रहा है। जल की कमी के कारण रबी फसलों (rabi crops) और पनबिजली उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बर्फ पिघलने पर घराट (पनचक्की) जैसे पारंपरिक साधन अब अनिश्चित हो गए हैं।
ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने (melting glaciers) के कारण जलाशयों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है और हिमनद झील (glacial lake) विस्फोट बाढ़ की घटनाएं बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील में ऐसा ही एक उदाहरण देखने में आया। हिमाचल प्रदेश के बागवान शिकायत करते हैं कि कम पड़ी सर्दियों के कारण सेबों का रंग और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
जलवायु परिवर्तन हिमालय क्षेत्र की कृषि (himalayan farming area) और आजीविका (livelihood) पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। तापमान और वर्षा के असामान्य पैटर्न के कारण पारंपरिक फसल चक्र प्रभावित हो रहा है। उदाहरण के लिए, लद्दाख में खुबानी (apricot production) उत्पादन तेज़ी से प्रभावित हो रहा है, और कुछ क्षेत्रों में नई फसलों की खेती को बढ़ावा मिला है। पश्चिमी हिमालयी ज़िलों में गेहूं (wheat) और मक्के (maize) की पैदावार में कमी दर्ज की जा सकती है, जबकि उच्च तापमान के कारण सेब उत्पादन (apple production) के लिए उपयुक्त क्षेत्र अधिक ऊंचाई की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।
मौसम की अनियमितता (vagaries of weather) हिमालय क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पश्चिमी हिमालयी ज़िलों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान 10-20 फीसदी अधिक वर्षा होगी, जबकि पूर्वी ज़िलों में कमी देखी जा सकती है। भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ (flash floods) और भूस्खलन (landslides) जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने हज़ारों लोगों की जान ली थी और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई थी।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबसे अधिक समाज के कमज़ोर वर्गों (vulnerable group) पर पड़ रहे हैं। गुज्जर जैसे समुदाय, जो अपने मवेशियों के लिए चारागाहों पर निर्भर हैं, अब अधिक दूरी तय करने के लिए मजबूर हैं। जम्मू-कश्मीर के गुज्जर समुदाय (gujjar community) की शाहनाज़ अख्तर कहती हैं, “हमारे पारंपरिक प्रवास मार्ग अब बदल गए हैं। अनियमित बारिश (irregular rainfalls) और सूखा (draught) हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे हमें जल स्रोतों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है।” मेघालय की रसिन मोहसिना शाह कहती हैं, “गर्मियों में बढ़ती आर्द्रता और बदलते मौसम ने यहां के जलवायु संतुलन को बदल दिया है। अब वह ठंडक महसूस नहीं होती जो पहले होती थी।”
हिमालयी नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र(brahmaputra), गंगा(ganga) और यमुना(yamuna), इस क्षेत्र की जीवनरेखा हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इन नदियों के प्रवाह में अस्थिरता देखी जा रही है। जल संसाधन प्रबंधन के लिए स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण और पुनरुद्धार आवश्यक है। बावड़ी और तालाब जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार (revive) किया जाना चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी जल को संग्रहित कर सूखे के दौरान उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, नदियों के प्रवाह (river flow) को नियंत्रित करने और उनके किनारों पर पारिस्थितिकी को संरक्षित रखने के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जानी चाहिए।
जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं (disasters) की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए प्रभावी आपदा प्रबंधन नीतियां आवश्यक हैं। भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सटीक और समय पर चेतावनी प्रणाली विकसित करना एक प्रमुख कदम है। संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों (basic infrastructure) का निर्माण आपदा-रोधी मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन (disaster management) में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे वे आपदाओं से निपटने के लिए सशक्त बन सकें। (स्रोतफीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/5859/1/web-version-IHR-20112024.pdf
शहरों में चूहों की बढ़ती आबादी (rat infestation) एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिससे बीमारियों (diseases) और आर्थिक नुकसान (economic loss) का खतरा बढ़ रहा है। अनुमान है कि अकेले अमेरिका में चूहों से जुड़ी समस्याओं के कारण हर साल करीब 3000 अरब रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन अलग-अलग शहरों में इनके प्रकोप की तुलना के लिए ठोस आंकड़ों की कमी है।
इस सम्बंध में युनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड (university of richmond) के शहरी पारिस्थितिकीविद जोनाथन रिचर्डसन द्वारा साइंस एडवांसेज़(Science advances) में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन(climate change), जनसंख्या वृद्धि (Population growth) और घटते हरित क्षेत्र (declining green spaces) चूहों की बढ़ती संख्या के मुख्य कारण हैं। तापमान बढ़ने और बगीचों व खुले इलाकों को रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में बदलने से चूहों को अनुकूल परिस्थितियां (favourable conditions) मिल रही हैं।
चूहे बहुत चालाक और अनुकूलनशील जीव (adaptive creature) हैं, जो हज़ारों सालों से इंसानों के साथ रह रहे हैं। वे कचरे, सीवर और सड़क किनारे मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल बिल बनाने(nesting) और भोजन प्राप्त (food scavenging) करने के लिए बखूबी कर लेते हैं।
रिचर्डसन के अध्ययन में पाया गया कि जिन शहरों में तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वहां चूहों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। ठंड का मौसम (cold weather) आम तौर पर चूहों के प्रजनन (rat breeding) और भोजन खोजने की गतिविधियों को धीमा कर देता है। लेकिन गर्म जलवायु में वे तेज़ी से प्रजनन करते हैं और आसानी से भोजन जुटा लेते हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों की अधिक जनसंख्या (high urban population) का मतलब है अधिक रेस्टोरेंट, कूड़ेदान और कचरा, जो चूहों के लिए पर्याप्त भोजन स्रोत उपलब्ध कराते हैं।
अध्ययन में शामिल 16 शहरों में से वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) सबसे ज़्यादा प्रभावित पाया गया। पिछले 20 वर्षों में यहां चूहों की संख्या बोस्टन (boston) की तुलना में तीन गुना और न्यूयॉर्क सिटी (New York city) की तुलना में 1.5 गुना तेज़ी से बढ़ी है हालांकि अमेरिका का नगरीय प्रशासन हर साल चूहों पर नियंत्रण के लिए करीब 50 करोड़ डॉलर (4250 करोड़ रुपए) खर्च कर रहा है।
कुछ शहरों ने ज़रूर चूहों की संख्या को सफलतापूर्वक कम भी किया है। इनमें टोक्यो(tokyo), लुइविले (केंटकी) (Louisville, Kentucky) और न्यू ऑरलियन्स (New Orleans) शामिल हैं, जिससे यह पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में चूहों की समस्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे:
1. सख्त कचरा प्रबंधन (strict garbage management)– टोक्यो में कचरे के प्रभावी निपटान और कड़े नियमों के कारण चूहों को पनपने के लिए भोजन और आश्रय नहीं मिल पाता है।
2. जागरूकता अभियान (awareness campaigns)– न्यू ऑरलियन्स में लोगों को सिखाया जाता है कि वे अपने घरों और कचरा क्षेत्रों को चूहों से मुक्त कैसे रखें और चूहे दिखने की सूचना जल्द से जल्द दें।
3. सामाजिक दबाव (social pressure)– टोक्यो में सोशल मीडिया (social media) पर चूहों की समस्या सामने आते ही होटलों और व्यवसायों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है।
4. दीर्घकालिक निगरानी (long term monitoring)– चूहों की संख्या पर सतत नज़र रखने से यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से उपाय प्रभावी हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है।
रिचर्डसन की टीम के मुताबिक चूहों की समस्या पर काबू पाने के लिए अधिक संसाधन लगाने और नियंत्रण टीमों का विस्तार करने की आवश्यकता है। नगरीय प्रशासन और नागरिक मिलकर कचरा प्रबंधन, जागरूकता और बेहतर शहरी योजनाओं (waste management, awareness and urban planning)को प्राथमिकता दें, तो समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। (स्रोत फीचर्स)
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वर्ष 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान (global average temperature) पहली बार उद्योग-पूर्व स्तर (1850-1900 के औसत) के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। यह जलवायु (climate change) में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है और संकेत देता है कि अस्थायी रूप से ही सही लेकिन हम पेरिस समझौते (Paris Agreement) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहने में असफल रहे हैं। हालांकि यह केवल एक वर्ष की बात है, फिर भी वैज्ञानिक चिंतित हैं कि वैश्विक तापमान (global warming) पहले से अधिक तेज़ी से बढ़ सकता है।
गौरतलब है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य (1.5°C temperature goal) 2015 में लगभग 200 देशों द्वारा तय किया गया था, ताकि जलवायु परिवर्तन (climate change effects) के प्रभावों, जैसे कि गंभीर मौसमी घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि (sea level rise) और जैव विविधता की हानि को रोका जा सके। कई अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संगठनों द्वारा एकत्रित डैटा के अनुसार, 2024 में वैश्विक औसत तापमान उद्योग-पूर्व समय से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह न सिर्फ एक महत्वपूर्ण सीमा का उल्लंघन है, बल्कि वृद्धि की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।
वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में तापमान में हुई वृद्धि एक अस्थायी उतार-चढ़ाव (temporary fluctuations) है या जलवायु प्रणाली में किसी गंभीर प्रवृत्ति का संकेत। बहरहाल, इतना तो साफ है कि दुनिया तेज़ी से खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रही है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का पार होना तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
जलवायु विशेषज्ञों (climate experts) का मानना है कि तापमान वृद्धि को धीमा करने के लिए तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है। सौर और पवन ऊर्जा (solar and wind energy) जैसे नवीकरणीय स्रोतों के विकास के बावजूद जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) से होने वाला उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है जो तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार हो रहा है, लेकिन पिछले वर्ष में कार्बन उत्सर्जन (carbon emissions) ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (UN Secretary-General António Guterres) के अनुसार एक वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का पार होना चिंता का विषय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करना अब असंभव हो गया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नए प्रयासों (global climate action) की मांग की है और कहा है कि विश्व नेताओं को कदम उठाने होंगे।
वैज्ञानिकों का मानना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य दरअसल एक राजनीतिक मापदंड (political benchmark) है, न कि ऐसा बिंदु जहां जलवायु परिवर्तन बेकाबू हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, इसके प्रभाव (climate change impacts) अधिक गंभीर और अपरिवर्तनीय होते जाएंगे। वर्तमान में पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन इसके असर नज़र आने लगे हैं; जैसे प्रचंड तूफान(severe storms), जंगल की भीषण आग(wildfires) और समुद्र का बढ़ता जल स्तर (rising sea levels) वगैरह। इसके अलावा, ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) के कारण कैद अधिकांश गर्मी महासागरों, ज़मीन और बर्फ द्वारा सोख ली जाती है। इसके प्रभाव तब भी महसूस होते हैं जब तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।
इसके चलते, अधिक इन्तहाई मौसम(extreme weather conditions), पारिस्थितिकी तंत्र में क्षति (ecosystem damage) और समुद्र स्तर बढ़ने से विस्थापन जैसी समस्याएं झेलना पड़ सकती हैं, विशेष रूप से निचले द्वीपों और तटीय इलाकों के रहवासियों को। कहने का मतलब है कि तापमान में हर छोटा बदलाव भी मायने रखता है।
वैज्ञानिक अपनी ओर से, निरंतर तापमान वृद्धि पर लगाम कसने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन समय तेज़ी से निकल रहा है। फिर भी, उम्मीद अभी बाकी है। समय की मांग है कि सरकारों और जनता (governments and citizens) दोनों की ओर से कार्रवाई की जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। (स्रोतफीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2024/04/banner_for_1.5_explainer.png
पिछले दो दशकों में पृथ्वी के सौर ऊर्जा संतुलन (Earth’s solar energy balance) में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है: ग्रह पर जितनी ऊर्जा आ रही है, उससे कम बाहर जा रही है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (greenhouse gas emissions) इसका एक प्रमुख कारण है लेकिन वैज्ञानिक इस असंतुलन को पूरी तरह समझने के लिए काफी समय से प्रयास करते आए हैं। बर्फ के पिघलने की वजह से उनके नीचे की गर्मी सोखने वाली सतहों (heat-absorbing surfaces) के बढ़ने और वायुमंडलीय प्रदूषण (atmospheric pollution) के घटने ने भी इसमें योगदान दिया है।
हाल ही में इसमें एक संभावित कड़ी सामने आई है: घटते बादल (declining clouds)। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ (NASA Goddard Institute for Space Studies) के जॉर्ज सेलियोडिस के नेतृत्व में हुए शोध में पाया गया है कि पिछले 20 वर्षों में परावर्तक बादलों (reflective clouds) की मात्रा में कमी आई है, जिससे पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें अधिक पहुंच रही हैं। सेलियोडिस को पूरा यकीन है कि नासा के टेरा उपग्रह (NASA Terra satellite) द्वारा दर्ज की गई इस मामूली लेकिन उल्लेखनीय कमी ने वैश्विक तापमान में अधिक वृद्धि की है।
गौरतलब है कि बादल सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में परावर्तित करके पृथ्वी के तापमान (Earth’s temperature) को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बादल मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों (mid-latitude regions) में बनते हैं, जहां तूफानी प्रणालियां (storm systems) हावी रहती हैं।
पिछले 35 वर्षों में उपग्रह तस्वीरों (satellite imagery) से पता चला है कि भूमध्य रेखा के आसपास के बादल के पट्टे (cloud belts) सिकुड़ रहे हैं और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में तूफान के मार्ग ध्रुवों की ओर खिसक रहे हैं – बादलों की मात्रा में हर दशक में 1.5 प्रतिशत की कमी हो रही है। यह कमी भले ही मामूली दिखती है लेकिन इसका संचयी प्रभाव (cumulative impact) बहुत गंभीर है और यह जलवायु परिवर्तन (climate change) को और तेज़ करने वाले चक्रों को जन्म दे सकता है।
सेलियोडिस के अनुसार, परावर्तनीयता (reflectivity) में 80 प्रतिशत बदलाव बादलों के संकुचन (cloud contraction) के कारण है, न कि बादलों की प्रकृति कम परावर्तक होने की वजह से।
वैसे, यही जलवायु मॉडल (climate model) कुछ अन्य संकेत भी देता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से, खासकर प्रशांत महासागर के ऊपर बड़े पैमाने पर वायु संचरण (air circulation) कमज़ोर हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पूर्वी प्रशांत ठंडा हुआ है जिसके चलते हवाएं अस्थायी रूप से बलवती हुई हैं। इन विविध पैटर्न (weather patterns) के चलते स्थिति का विश्लेषण मुश्किल हुआ है।
बादलों के घटने से जलवायु परिवर्तन में तेज़ी (accelerated climate change) आने का खतरा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इससे एक दुष्चक्र शुरू हो सकता है: उच्च तापमान (high temperatures) के कारण बादल आवरण कम होगा जिससे गर्मी और अधिक बढ़ेगी।
हालांकि घटते बादल परस्पर सम्बंधित कई कारणों का केवल एक हिस्सा है। उत्तरी गोलार्ध में प्रदूषण में कमी की भी एक भूमिका हो सकती है। अलबत्ता, संदेश साफ है: पृथ्वी के बादल और उनकी भूमिका में बदलाव हो रहे हैं, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
ये परिणाम एक चेतावनी देते हैं। बादलों के घटने के कारणों की व्याख्या और समाधान, वैश्विक तापमान (global temperature impact) पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। (स्रोतफीचर्स)
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हालिया समय में भव्य हिमालय (The Himalayas) पर्वत एक मौन लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। नेचर प्लांट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण इस क्षेत्र के वृक्षों की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, जिससे इसके नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का संतुलन प्रभावित हो रहा है। यह बदलाव केवल पेड़ों पर नहीं, बल्कि वन्यजीवों, चारागाहों और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर भी असर डाल सकता है।
सदियों से, हिमालय के मध्य क्षेत्र में चट्टानी इलाकों पर भोजपत्र (Betula utilis) के पेड़ों का दबदबा रहा है, जबकि ऊंचे इलाकों में देवदार (Abies spectabilis) के पेड़ सह-अस्तित्व में रहे हैं। लेकिन हालिया डैटा से पता चला है कि देवदार के पेड़ धीरे-धीरे भोजपत्र पर हावी हो रहे हैं। हिमालय में वैश्विक औसत से अधिक गति से बढ़ रहे तापमान और सूखे की बढ़ती स्थिति ने देवदार के पेड़ों को भोजपत्र की तुलना में तेज़ी से फैलने का मौका दिया है। देवदार के पेड़ हर साल 11 सेंटीमीटर ऊंचे स्थानों तक फैल रहे हैं, जो भोजपत्र की गति से लगभग दुगना है। यह अंतर तापमान (temperature) में और अधिक वृद्धि के साथ तेज़ हो सकता है।
शोधकर्ताओं ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) और अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र (Annapurna conservation area) के पास के जंगलों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 700 से अधिक पेड़ों की उम्र और वृद्धि के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए ट्री कोर सैंपलिंग (tree core sampling) जैसी तकनीकों का उपयोग किया। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि भोजपत्र के पेड़ों का प्रजनन 1920 से 1970 के बीच अपने चरम पर था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आई है। वहीं, देवदार के पेड़ वर्तमान गर्म होते माहौल में तेज़ी से फल-फूल रहे हैं। अनुमान है कि 2100 तक, बदलते तापमान व जलवायु के विभिन्न परिदृश्यों में, देवदार के पेड़ ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ते रहेंगे, जबकि भोजपत्र या तो स्थिर रहेंगे या कम हो सकते हैं।
शोधकर्ता बताते हैं कि इस परिवर्तन के दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। बर्फीले तेंदुए (snow leopard) जैसे प्राणियों को शिकार के लिए खुले स्थानों की ज़रूरत होती है। जंगल का विस्तार इनके प्राकृतवासों (habitat) को घटा रहा है। साथ ही, स्थानीय पशुपालकों के लिए आवश्यक चारागाहों (grazing land) पर पेड़ अतिक्रमण कर रहे हैं। लंगटांग घाटी जैसे क्षेत्रों में, स्थानीय लोग याक और भेड़ों के लिए ज़मीन वापस पाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे अध्ययन जंगल प्रबंधकों और स्थानीय समुदायों को इन बदलावों का अनुमान लगाने और उनके अनुसार खुद को ढालने में मदद करते हैं। यह शोध जलवायु परिवर्तन और इसके प्रकृति व मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को संभालने की ज़रूरत को रेखांकित करता है और हमें याद दिलाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक परस्पर जुड़े हुए हैं और इन ऊंचे पहाड़ों में जीवन को बनाए रखने के लिए इनका संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। (स्रोत फीचर्स)
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प्लास्टिक प्रदूषण(plastic pollution) की बढ़ती समस्या को थामने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के प्रयास करीब-करीब विफल ही रहे हैं। जो थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है वह इसके उत्पादन(plastic production) की मात्रा के सामने फीकी है। प्रति वर्ष करीब 46 करोड़ टन नए प्लास्टिक(new plastic) का उत्पादन होता है, और 2060 तक इसका उत्पादन तिगुना होने की संभावना है। इसमें भी एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाने वाला प्लास्टिक अधिक होता है।
प्लास्टिक प्रदूषण को थामने के प्रयासों में सफलता बहुत सीमित रही है – कुल उत्पादन का महज़ 10 प्रतिशत प्लास्टिक ही पुनर्चक्रित (recycle) हो पाता है, बाकी समुद्रों में और यहां-वहां फेंक दिया जाता है। यह पर्यावरण(environment), जीव-जंतुओं(wildlife) और मानव स्वास्थ्य(human health) के लिए समस्या पैदा करता है।
ऐसे में स्थानीय, राज्य या राष्ट्र के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से बढ़कर वैश्विक स्तर(global level) पर कार्रवाई की ज़रूरत लगती है। इस प्रयास में वर्ष 2022 में दुनिया भर के देशों ने मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण को थामने के लिए एक वैश्विक संधि(global treaty) के तहत प्लास्टिक प्रदूषण को थामने के लिए नियम-कायदे तय करने की शुरुआत की थी। पिछले दिनों, दक्षिण कोरिया के बुसान में 175 देशों के वार्ताकार इस संधि के पांचवें और अंतिम सत्र के लिए एकत्रित हुए थे। उम्मीद की जा रही थी कि दक्षिण कोरिया के बुसान में जारी वार्ता के परिणामस्वरूप दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक सशक्त संधि मिलेगी। लेकिन 1 दिसंबर को वार्ता बगैर किसी निर्णय के समाप्त हो गई। हालांकि, वैश्विक स्तर पर सहमति बनने तक कई शहर और देश अपनी-अपनी नीतियां बना रहे हैं।
बैठक में आए सभी प्रतिनिधियों के अपने-अपने मत हैं। वैज्ञानिकों समेत सहित कुछ समूह चाहते हैं कि गैर-ज़रूरी (non-essential plastic) प्लास्टिक के उत्पादन को कम किया जाए, जो तेज़ी से अनियंत्रित स्तर तक बढ़ गया है। लेकिन कुछ राष्ट्र, विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनकर्ता राष्ट्र (petrochemical-producing nations) चाहते हैं कि संधि में उत्पादन रोकने की बजाय रीसाइक्लिंग सहित अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिक ज़ोर हो।
अब तक, 90 से ज़्यादा देशों ने एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों (जैसे पोलीथीन थैलियों) (single use plastic) पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध काफी प्रभावी हो सकते हैं। एक विश्लेषण बताता है कि पांच अमेरिकी राज्यों और शहरों में इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रति वर्ष एक बार उपयोग की जाने वाली लगभग छह अरब पोलीथीन थैलियों की खपत में कमी की है। जलनिकास मार्ग/जलमार्गों में बहने/फंसने वाले प्लास्टिक में भारी कमी भी दिखाई दी है।
प्लास्टिक उपयोग पर शुल्क वसूलना (plastic tax) भी काम कर सकता है। यूके में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि एक बार उपयोग वाली थैलियों के उपयोग पर शुल्क लगाने के बाद समुद्र तटों पर प्लास्टिक की थैलियों की संख्या में 80 प्रतिशत की कमी आई, हालांकि इससे अन्य तरह का कूड़ा बढ़ गया है।
खराब डिज़ाइन किए गए या लागू किए गए प्रतिबंध अप्रभावी होने की संभावना भी होती है। इसका एक उदाहरण कैलिफोर्निया में देखने को मिला है: वहां दुकानों को मोटी और पुन: उपयोग (reusable plastic bags) की जा सकने वाली प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी – लेकिन लोगों ने पुन: उपयोग करने के बजाय उन्हें भी फेंक दिया, जिससे पहले की तुलना में प्लास्टिक कचरा बढ़ गया। इसलिए लागू की जानी वाली नीतियों की सतत निगरानी और समीक्षा की ज़रूरत है।
फिर, कई देशों में प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माता (plastic packaging manufaturers) कंपनियों से उनके द्वारा बनाए गए प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करने के लिए पैसा लिया जाता है। ऐसा करने से पुनर्चक्रण की दर बढ़ी है। जैसे स्पेन ने ‘उत्पादक की विस्तारित ज़िम्मेदारी’ (extended producer responsibility) नीति शुरू की, जिससे कागज़ और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है। ऐसी नीतियों का उद्देश्य कंपनियों को अपनी पैकेजिंग को नए सिरे से, नए तरीके से डिज़ाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। लेकिन चूंकि पैकेज़िंग के लिए अधिकांश शुल्क वज़न के हिसाब से लिया जाता है इसलिए यह तरीका मुख्य रूप से सिर्फ पैकेजिंग की मात्रा को कम करने में प्रभावी होता है, न कि पैकेजिंग की सामग्री को बदलने में। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऐसी नीतियां अधिक कारगर हो सकती हैं जो पैकेजिंग को पुनर्चक्रित सामग्री से बनाने का प्रोत्साहन देती हों। जैसे यूके में प्लास्टिक उत्पादकों को प्रति टन प्लास्टिक पर कर देना होता है, लेकिन सिर्फ उन उत्पादों पर जिन्हें बनाने में 30 प्रतिशत से कम पुनर्चक्रित सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो। ऐसे प्रोत्साहन प्लास्टिक मांग की सही तरीके से आपूर्ति कर सकते हैं।
ज़ाहिर है, हर नीति के कुछ फायदे-नुकसान होते हैं। पुनर्चक्रण की नीतियों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है; इनसे पुनर्चक्रण केंद्र और पुनर्चक्रण की दर तो बढ़ जाती है लेकिन पुनर्चक्रण कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मानक न के बराबर होते हैं।
प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है माइक्रोप्लास्टिक(microplastic)। प्लास्टिक के बारीक-बारीक टुकड़े जो कार के टायरों के घिसने से, कपड़ों की धुलाई से या सौंदर्य प्रसाधनों आदि के उपयोग से पर्यावरण में झड़ते रहते हैं। ऐसा अनुमान है कि हर साल समुद्र में छोड़े जाने वाले करीब 10 लाख टन प्लास्टिक में 15-31 प्रतिशत माइक्रोप्लास्टिक होता है। इसे कम करने के प्रयास में कई देशों ने सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कंपनियों पर इनका उपयोग बंद करने के लिए दबाव पड़ा है।
फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने नई वाशिंग मशीनों (washing machine) में माइक्रोफाइबर फिल्टर (microfiber filter) अनिवार्य कर दिया है। परीक्षणों में एक तरह का फिल्टर 75 प्रतिशत तक माइक्रोफाइबर कम करने में कारगर रहा। हालांकि कपड़ों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के प्रसार को थामने के लिए फिल्टर लगाना बहुत प्रभावी उपाय नहीं है क्योंकि कपड़े पहनते-रखते समय भी करीब उतने ही महीन रेशे झड़ते हैं। और तो और, फिल्टर से निकाल कर भी रेशे पर्यावरण में ही कहीं फेंके जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि कपड़ों को बनाने के तरीके में बदलाव किए जाएं, लेकिन राष्ट्रीय कानूनों के ज़रिए यह मुश्किल ही साबित हुआ है। इस तरह की अड़चनों और बाधाओं को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि (international treaty) आवश्यक है। राष्ट्र संघ (United Nations) का प्रस्ताव था कि सभी राष्ट्र एक संधि पर सहमत हों। लेकिन कई मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच मतभेदों के चलते वार्ता टूट गई। अब बात वार्ता के अगले दौर तक के लिए टल गई है जो अगले साल होगा। (स्रोत फीचर्स)
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जलवायु परिवर्तन (climate change) के कारण हिमालय (Himalayas) की ऊंचाइयों में हिमनद झीलें (glacial lakes) तेज़ी से फैल रही हैं, जिससे नीचे के इलाकों में विनाशकारी बाढ़ (catastrophic floods) का खतरा बढ़ रहा है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 2011 के बाद से भारत, चीन, नेपाल और भूटान (India, China, Nepal, Bhutan) में निरीक्षण की गई 902 हिमनद झीलों (lake expansion) में से आधी से अधिक का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। बर्फ और हिमनदों के पिघलने से निर्मित इन झीलों का क्षेत्रफल अब तक 11 प्रतिशत तक बढ़ा है, जबकि कुछ झीलें तो 40 प्रतिशत से अधिक फैल गई हैं।
यह चिंताजनक स्थिति वैश्विक तापमान (global warming) वृद्धि से जुड़ी है, जो हिमनदों के पिघलने की गति को तेज़ कर रही है। इन झीलों को अक्सर बर्फ और गिट्टियों जैसी नाज़ुक प्राकृतिक बाधाएं रोके रखती हैं, जो अचानक टूट सकती हैं और खतरनाक बाढ़ ला सकती हैं। इन्हें ‘आउटबर्स्ट फ्लड्स’ (outburst floods) कहा जाता है। बीते दशक में हिमालयी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं ने भारी विनाश और जान-माल का नुकसान किया है। इन बाढ़ों की अप्रत्याशित प्रकृति के चलते हिमनद झीलों, खासकर छोटी लेकिन खतरनाक झीलों, की सख्त निगरानी (strict monitoring) निहायत आवश्यक है।
उपग्रह (satellite) और हवाई सर्वेक्षण (aerial surveys) इन परिवर्तनों को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसरो (ISRO) ने एक अन्य अध्ययन में पाया है कि 1984 से 2016 के बीच अध्ययन की गई 2400 से अधिक झीलों में से लगभग 28 प्रतिशत झीलों के आकार में वृद्धि हुई है।
भारत सरकार (indian government) ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh) में इन जोखिमों से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इसके तहत, झीलों की संवेदनशीलता (lake vulnerability) का आकलन और सुरक्षा उपाय (safety measures) लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें निगरानी प्रणाली स्थापित करना और जल धारा का मार्ग बदलने के लिए चैनल (water channeling) बनाना शामिल है। इसके आलावा सिक्किम में शोधकर्ताओं ने सर्वाधिक जोखिम वाली झीलों (high risk lakes) के लिए प्राथमिकता के आधार पर रोकथाम रणनीतियां (prevention strategies) तैयार की हैं।
आपदा प्रबंधन अधिकारी (disaster management officials) इन झीलों के नीचे स्थित बांधों (dams) की तैयारियों का आकलन कर रहे हैं। 47 चिंहित बांधों में से 31 की रिपोर्ट में यह जांच की जा रही है कि उनके स्पिलवे संभावित बाढ़ का सामना कर सकते हैं या नहीं। पूर्वी हिमालय पर किए गए हालिया अध्ययन में बताया गया है कि ऐसी बाढ़ों से 10,000 से अधिक लोग, 2000 बस्तियां, पांच पुल और दो पनबिजली संयंत्र खतरे में पड़ सकते हैं।
भौगोलिक स्थिति (geographical factors) और अंतर्राष्ट्रीय सरहदों (international borders) के लिहाज़ से इन झीलों के जलग्रहण क्षेत्र कई देशों में फैले हुए हैं। इसके लिए विशेषज्ञ हिमालयी देशों के बीच सीमापार सहयोग (joint efforts) की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। इस नाज़ुक क्षेत्र में जीवन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों और सतत सतर्कता की आवश्यकता है। (स्रोत फीचर्स)
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क्या आप ऐसे बिनबुलाए-अनचाहे मेहमानों को जानते हैं जो आपके घर आते हैं, आपके घर को बिलकुल अपना ही घर समझते हैं, आराम से रहते (या पसर जाते) हैं, और जाने का नाम ही नहीं लेते, आप चाहे जो कर लें? खैर, प्रकृति में भी ऐसे ‘मेहमान’ होते हैं जिनमें पौधों (plants), पक्षियों (birds), जंतुओं (animals), कीटों (insects) और यहां तक कि सूक्ष्मजीवों (microorganisms) की कई प्रजातियां शामिल हैं। हम अक्सर ‘देशज’ (native species) और ‘गैर-देशज’ (non-native species) शब्द सुनते रहते हैं। ‘देशज’ प्रजातियां वे हैं जो किसी क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से पाई जाती हैं, और वहां की परिस्थितियों के अनुसार विकसित और अनुकूलित होती हैं। ‘गैर-देशज’ प्रजातियां – जिन्हें बाहर से प्रविष्ट (introduced species), विदेशी (exotic species) या बाहरी प्रजातियां भी कहा जाता है – या तो इरादतन किसी ऐसे क्षेत्र में लाई जाती हैं जहां वे नैसर्गिक रूप से नहीं पाई जाती हैं या संयोगवश वहां पहुंच जाती हैं। उदाहरण के लिए, आज हमारे खान-पान का हिस्सा बन चुके कई फल (fruits) और सब्ज़ियां (vegetables) पारंपरिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती थीं। आलू (potato) को ही लें – यह दक्षिण अमेरिका (South America) के एंडीज़ क्षेत्र (Andes region) का मूल निवासी है और आज भारत सहित पूरी दुनिया के व्यंजनों में इसका खूब उपयोग होता है। या इमली (tamarind) को ही लें, जो मध्य अफ्रीका (Central Africa) की देशज है, इसे हज़ारों साल पहले भारत लाया गया था और आज यह हमारे शोरबों और चटनियों (soups and chutneys) का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन ऐसी अन्य प्रजातियां भी हैं जिनका जाने-अनजाने, किसी भी तरह से, आना हमेशा उपयोगी नहीं होता। इन्हें विदेशी आक्रामक प्रजातियां (invasive alien species) कहा जाता है। वे किसी स्थान पर आती हैं, वहां बस जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात – अनुकूल पारिस्थितिक परिस्थितियों (favorable ecological conditions) और अपने शिकारियों (predators) की अनुपस्थिति में – स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (local ecosystem) और लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए फैलती रहती हैं।
आम तौर पर यह बताना मुश्किल होता है कि इनमें से कई आक्रामक प्रजातियां ठीक किस समय आई थीं, या क्यों/कैसे लाई गई थीं। लेकिन युरोपीय औपनिवेशिक उद्यम (European colonial enterprise) के लिए विभिन्न महाद्वीपों (continents) पर जहाज़ों (ships) द्वारा किए गए आवागमन ने आक्रामक प्रजातियों के फैलने में अहम भूमिका निभाई है। हो सकता है कि या तो बाहरी आक्रामक प्रजातियों को सजावटी पौधों (ornamental plants) या पालतू जानवरों (pets) के रूप में इरादतन लाया गया हो, और उन्हें या तो परिवेश में जानबूझकर छोड़ दिया गया हो या वे निकल भागी हों। या यह भी हो सकता है कि वे आवागमन के वाहनों (transportation vehicles) में या तो गलती से सवार होकर आ गई हों, या बीजों/अनाजों (seeds/grains) जैसे अन्य उत्पादों में गिरकर/मिलावट के रूप में आ गई हों। पौधे, सूक्ष्मजीव (microbes), मछलियां (fish), क्रस्टेशियन्स (crustaceans), पक्षी, सरीसृप (reptiles) – सभी अपने मूल क्षेत्रों (native regions) से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हम मनुष्यों के साथ यात्रा कर चुके हैं (पेत्र पाइसेक एवं साथी, 2020; जूली लॉकवुड, 2023)।
यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आज दुनिया भर में कितनी प्रजातियों को आक्रामक (invasive species) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आक्रामक प्रजातियों और उनके जैविक प्रभावों (biological impacts) की सूची तैयार करने का एक प्रयास है ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इन्ट्रोड्यूस्ड एंड इनवेसिव स्पीशीज़ (Global Register of Introduced and Invasive Species)। यह काम प्रगति पर है, और अब तक इस रजिस्टर में 20 देशों की 11,000 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें थलीय (terrestrial) और समुद्री (marine) दोनों किस्म की प्रजातियां शामिल हैं। यह आंकड़ा जैविक घुसपैठ के परिमाण का एक अंदाज़ा देता है (श्यामा पगड़ एवं साथी, 2018)।
लेकिन आक्रामक प्रजातियों (invasive species) को लेकर इतना शोर क्यों? चिंता इसलिए है क्योंकि आलू (potato) और इमली (tamarind), जिनके बिना हम आज अपने व्यंजनों (cuisines) की कल्पना भी नहीं कर सकते, के विपरीत विदेशी आक्रामक प्रजातियां (invasive alien species) प्रतिकूल पर्यावरणीय (environmental), सामाजिक (social) और आर्थिक (economic) कीमत के साथ आती हैं – और ये सभी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं।
भारत में, सबसे आम आक्रामक पौधों (invasive plants) में से एक लैंटाना (lantana) है। ऐसा माना जाता है कि लैंटाना को 1807 में बागड़ बांधने वाले सजावटी पौधे (ornamental plants) के रूप में भारत में लाया गया था (जी.सी.एस. नेगी एवं साथी, 2019)। इसके छोटे बहुरंगी फूलों (multicolored flowers) के कारण यह वास्तव में बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन इसकी सुंदरता से इतर, लैंटाना पूरे देश में तेज़ी से फैल गया है और पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के लिए इसके विनाशकारी परिणाम (devastating consequences) सामने आए हैं। बिलिगिरी रंगास्वामी वन्यजीव अभयारण्य (Biligiri Rangaswamy Wildlife Sanctuary) और टाइगर रिज़र्व (Tiger Reserve) में लैंटाना इतने बड़े पैमाने पर फैल गया है कि देशज पादप प्रजातियां (native plant species), जिन पर जंगली जानवर (wild animals) भोजन के लिए निर्भर हैं, कम हो गईं हैं। नतीजतन जंगली जानवर सोलिगा आदिवासियों (Soliga tribals) की फसलों (crops) पर धावा बोलने लगे हैं। सोलिगा लोगों ने यह भी कहा कि लैंटाना के फैलने की वजह से जंगल के खाद्य पदार्थों (forest foods) की वृद्धि कम हो गई है, जिन पर सोलिगा समुदाय (Soliga community) कभी निर्भर थे (सीमा मुंडोली एवं साथी, 2016)।
जलकुंभी (water hyacinth) एक अन्य आक्रामक प्रजाति (invasive species) है, जो बहुतायत में दिखती है। इसने आर्द्रभूमि (wetlands) और जल राशियों (water bodies) पर कब्ज़ा जमा लिया है और उनका दम घोंट दिया है – इसके नाज़ुक बैंगनी फूलों (delicate purple flowers) के (सुंदर) चंगुल में न फंसना! दक्षिण अमेरिका (South America) का मूल निवासी यह पौधा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे आक्रामक पौधों (aggressive plants) में से एक माना जाता है। जलकुंभी पानी की सतह (water surface) को हरे रंग की चादर (green sheet) से पूरी तरह ढंक देती है जो प्रकाश (light) को पानी में प्रवेश नहीं करने देती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन (oxygen) की कमी हो जाती है और यह स्थिति मछलियों (fish) की मौत (death) का कारण बनती है। जलकुंभी किसान (farmers) और मछुआरों (fishermen) की भी दोस्त नहीं है और इससे छुटकारा पाने के लिए काफी अधिक समय (time), श्रम (labour) और धन (money) लगाना पड़ता है।
पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) और आजीविका (livelihood) को प्रभावित करने के अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियां (invasive alien species) स्वास्थ्य (health) के लिए भी जोखिम (risk) पैदा करती हैं। पीत ज्वर फैलाने वाले येलो फीवर मच्छर (Aedes aegypti) संभवत: 500 साल पहले अफ्रीका (Africa) से बाहर निकले और हाल के दशकों में दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहे हैं (जोशुआ सोकोल, 2023)। यह प्रजाति डेंगू (dengue) और चिकनगुनिया (chikungunya) वायरस (viruses) की वाहक (vectors) है। हाल ही में भारत (India) के विभिन्न क्षेत्रों में इन बीमारियों (diseases) का प्रकोप (outbreak) चिंता का विषय रहा है (रेड्डी एवं साथी, 2023)। इसी तरह, विशाल अफ्रीकी घोंघा (Giant African Snail), जिसे दुनिया की 100 सबसे आक्रामक प्रजातियों (invasive species) में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न केवल फसलों (crops) को नष्ट (destroy) करता है बल्कि मेनिन्जाइटिस (meningitis) का कारण (cause) बनता है, जो जानलेवा (deadly) हो सकता है।
वास्तव में हम यह पूरी तरह नहीं जानते कि वर्तमान में भारत (India) में ऐसी कितनी बाह्य आक्रामक प्रजातियां (foreign invasive species) मौजूद हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem), आजीविका (livelihood) और मानव स्वास्थ्य (human health) पर उनके प्रभावों (impacts) का दस्तावेज़ीकरण (documentation) किया जा चुका है। आर्थिक दृष्टि से (economic perspective), यह अनुमान लगाया गया है कि 1960 से 2020 के बीच आक्रामक प्रजातियों (invasive species) ने भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) को 8.3 से 11.9 लाख करोड़ रुपए (8.3 to 11.9 trillion rupees) के बीच नुकसान (loss) पहुंचाया है – और हो सकता है कि वास्तविक नुकसान (real loss) कहीं अधिक हो। (अलोक बंग एवं साथी, 2022)।
लेकिन क्या आक्रामक प्रजातियों (invasive species) का कोई उपयोग (use) भी है? यह बात प्रजाति-प्रजाति (species-wise) पर निर्भर (depends) करती है। ऐसे उदाहरण (examples) भी हैं जहां कोई आक्रामक प्रजाति (invasive species) स्थानीय आबादी (local population) के लिए फायदेमंद (beneficial) साबित हुई है, भले ही वह उस क्षेत्र (region) की पारिस्थितिकी (ecology) के लिए फायदेमंद न रही हो। दक्षिण अमेरिका (South America) की मेसक्वाइट (mesquite) को 1817 में चारे (fodder) और ईंधन (fuel) के स्रोत (sources) के रूप में भारत (India) लाया गया था। कच्छ, गुजरात (Kutch, Gujarat) के बन्नी घास के मैदान (grasslands) के स्थानीय समुदाय (local communities) घास की कई प्रजातियों (grasses) के बीज (seeds) खाते थे। लेकिन मेसक्वाइट, जिसे स्थानीय रूप से गांडा (pugal) बबूल (Acacia) नाम से जाना जाता है, के आने और फैलने (spread) से घास के मैदानों (grasslands) का ह्रास (degradation) हुआ और खाने योग्य घास की प्रजातियां (edible grass species) खत्म (extinct) हो गई हैं। लेकिन, स्थानीय लोग गांडा बबूल की लकड़ी (wood) जलाकर कोयला (coal) बनाते हैं और अतिरिक्त आय (additional income) कमाते हैं। पेड़ से निकलने वाला रस (sap) कैंडी (candy) की तरह चूसा जाता है (ए.पी.रहमान, 2024).
एक और आक्रामक प्रजाति (invasive species), एलेगेटर वीड (alligator weed), पशुओं (livestock) के लिए बेहतरीन चारा (fodder) माना जाता है। बेंगलुरु (Bengaluru) के इर्द-गिर्द की झीलों (lakes) की सतह (surface) पर तैरती एलेगेटर वीड (Alligator weed) को पशुपालक (herders) पैदल या नाव (boat) से घूमकर इकट्ठा (collect) करते हैं।
लेकिन इस बात से इन्कार (deny) नहीं किया जा सकता कि आक्रामक प्रजातियां (invasive species) मुख्य रूप से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (local ecosystem) पर, लोगों के स्वास्थ्य (human health) पर और देश (country) की अर्थव्यवस्था (economy) पर प्रतिकूल (adverse) प्रभाव डालती हैं। माना जाता है कि उन्होंने 16 प्रतिशत प्रजातियों (species) की विलुप्ति (extinction) में योगदान (contribution) दिया है, और अब भी पूरे विश्व (worldwide) की जैव विविधता (biodiversity) के लिए एक बड़ा खतरा (major threat) बनी हुई हैं (के. स्मिथ, 2020)। और, जैव विविधता (biodiversity) पर ही तो हमारा अस्तित्व (existence) टिका है।
आज, हम आक्रामक प्रजातियों (invasive species) के फैलाव (spread), प्रभावों (impacts) और कीमतों/नुकसान (costs/damages) को समझने की जटिल चुनौतियों (challenges) से जूझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन (climate change) का दौर इन चुनौतियों (challenges) को और भी बढ़ा देगा। प्रजातियां (species) बदलती जलवायु परिस्थितियों (climate conditions) से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से अपने इलाकों (habitats) को बदलेंगी। हम यह नहीं जानते (don’t know) कि इनमें से कितनी प्रजातियां (species) नई जगहों (new places) पर जाकर आक्रामक (become invasive) हो जाएंगी। इस बीच हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि प्रजातियों (species) को गैर-देशज (non-native) आवासों (habitats) में लाने से सम्बंधित कायदे-कानून (laws) कायम रखें और जितना संभव हो. आक्रामक प्रजातियों (invasive species) के प्रसार (spread) को नियंत्रित (control) करें, और मेहमानों (guests) के रूप में छिपे इन नुकसानदेहों (harmful ones) पर कड़ी निगाह रखें। (स्रोत फीचर्स)
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करीब 41,000 साल पहले, जब ऑस्ट्रेलिया वर्तमान के तस्मानिया (Tasmania) द्वीप से एक भूभाग के माध्यम से जुड़ा हुआ था, तब पहली बार कुछ मनुष्य इस भूभाग से होते हुए लुट्रुविता (Lutruwita) आए थे। और अपने साथ लाए थे – आग (Fire)। साइंस एडवांसेस (Science Advances) में प्रकाशित हालिया अध्ययन बताता है कि आग के इस आगमन ने यहां के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया।
समय के साथ साल-दर-साल ज़मीन पर धूल-मिट्टी-गाद वगैरह की परत जमा होती जाती है, और इसी के साथ जमा होती जाती हैं उस समय की निशानियां। इन परतों को खोदकर, उनका अवलोकन करके वैज्ञानिक प्राचीन काल की परिस्थितियों, भूदृश्यों, जीवन, आदतों वगैरह को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ समझना चाह रहे थे तस्मानियाई आदिवासी केंद्र (Tasmanian Aboriginal Centre) के सदस्य, जो आदिवासी भूमि प्रबंधन (Indigenous Land Management) करते हैं और पारंपरिक जंगल दहन (Traditional Burning Practices) जैसी प्रथाओं के समर्थक हैं।
दरअसल 2014 में क्लार्क द्वीप (Clarke Island) के जंगलों में भीषण आग (Wildfire) फैल गई थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। दरअसल 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों (European Colonizers) के आगमन के बाद, पारंपरिक तरीके से जंगल न जला पाने के कारण, वहां के जंगलों में भड़कने वाली आग के बेकाबू और विनाशकारी हो जाने के बढ़े हुए मामलों से वहां के आदिवासी समुदाय और वैज्ञानिक चिंतित हैं। इसलिए वे जानना चाहते थे कि क्या आधुनिक आग अतीत की आग की तुलना में अधिक उग्र या भीषण होती है?
यह समझने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (Australian National University) की जीवाश्म विज्ञानी सिमोन हेबरले (Simone Haberle) और उनके दल को न्यौता दिया। शोधकर्ताओं ने लुट्रुविता के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित क्लार्क द्वीप की एक झील के पेंदे से प्राचीन तलछट में से 4 मीटर लंबा बेलनाकार नमूना (Sediment Core Sample) खोदकर निकाला। इसमें अलग-अलग समय पर जमा हुई तलछट की परतें स्पष्ट थीं। कार्बनिक पदार्थों की रेडियोकार्बन डेटिंग (Radiocarbon Dating) कर अलग-अलग परतों का काल निर्धारण किया गया – बेलन की सबसे निचली परत लगभग 50,000 साल पुरानी थी।
विश्लेषण में शोधकर्ताओं को करीब 41,600 साल पुरानी मिट्टी में चारकोल (Charcoal) की बहुत अधिक मात्रा मिली है, जिसके आधार पर उनका कहना है कि इस समय इस क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई थीं, जो संभवत: मनुष्यों द्वारा आसपास की वनस्पति जलाने के संकेत हैं। यह तकरीबन वही समय है जब समुद्र का स्तर घटने की वजह से ऑस्ट्रेलिया से लुट्रुविता के बीच एक ज़मीनी गलियारा (Land Bridge) बन गया था, जिसे पार करते हुए मनुष्य पहली बार लुट्रुविता द्वीप तक आए थे।
हालांकि ऐसा लग सकता है कि चारकोल (Charcoal) की अधिक मात्रा का कारण उस समय तापमान (Temperature), या सूखा (Drought), या इन दोनों में उछाल हो, लेकिन उस समय यहां ऐसे किसी बड़े जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए ये कारण खारिज हो जाते हैं। और चारकोल की अधिकता का एक संभावित कारण मनुष्य (Humans) ही लगता है, जिसने अपनी ज़रूरत के लिए आग (Fire) लगाई होगी। ज़रूरत संभवत: ऐसी भूमि बनाने की थी जो अधिक खाद्य पदार्थ (Food Resources) दे सके – या तो वहां खाने लायक पेड़-पौधों (Edible Plants) की उपज बढ़ा कर, या खुले घास के मैदानों (Open Grasslands) में वॉलेबी (Wallaby) और कंगारू (Kangaroo) जैसे जानवरों को आकर्षित करके, जिनका शिकार करना अपेक्षाकृत आसान होता है।
विभिन्न समय की परतों में मिले विभिन्न तरह के परागकणों (Pollen Grains) के अनुपात में बदलाव भी देखा गया जो बताता है कि आग की घटनाएं बढ़ने के (लगभग 1600 साल) बाद इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की विविधता (Plant Diversity) में बदलाव आया। जिन पेड़ों के में आग झेलने की क्षमता कम थी (जैसे चीड़ – Pine) उनके परागकण नाटकीय रूप से कम हो गए लेकिन आग के प्रति सहनशील पेड़ (जैसे नीलगिरी – Eucalyptus), झाड़ियां (Shrubs) और घास (Grass) बहुतायत में फैलने लगे। दूसरे शब्दों में, कहा जाए तो घने जंगलों (Dense Forests) की जगह खुले घास के मैदानों ने ले ली।
अध्ययन में लुट्रुविता (Lutruwita) के एक अन्य द्वीप हम्मोक (Hammock) से भी नमूने लिए गए थे, जो लुट्रुविता के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित है। दोनों स्थानों के नमूनों की तुलना में पता चलता है कि अधिक घने जंगल वाले क्लार्क द्वीप (Clarke Island) की तुलना में इस द्वीप पर चारकोल (Charcoal) का स्तर धीमे-धीमे बढ़ा। इससे पता चलता है कि यहां के प्राचीन मनुष्य (Ancient Humans) विरल वनों (Sparse Forests) की तुलना में घने वनों में अधिक आग जलाते थे – शायद जंगलों का घनापन (Forest Density) कम करने के लिए।
ये नतीजे उन साक्ष्यों का समर्थन करते हैं जो कहते हैं कि प्रारंभिक मानव (Early Humans) जहां जाते हैं, पहले वहां आग के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं और फिर वहां का परिदृश्य (Landscape) बदल जाता है। संभवत: ये नतीजे तस्मानिया (Tasmania) की परिस्थिति में बेकाबू भड़कने वाली आग (Uncontrolled Wildfires) पर नियंत्रण के लिए पारंपरिक दहन (Traditional Burning) के उपयोग का समर्थन करें, लेकिन इन नतीजों के आधार पर अन्यत्र वन दहन की नीति (Forest Fire Management Policy) बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.zrrwibl/full/_20241115_on_human_caused_fires_lede_new-1731699658253.jpg
