श्रेणी: कृषि

आजकल जैव विविधता की अवधारणा पर बहुत जोर दिया जाता है। अधिकांश सरकारों के नीतिगत ढांचे में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि विश्व भर के लोगों के भोजन में विविधता बेहद कम हो गई है। हम अपने कुल कैलोरी सेवन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चावल, गेहूं, मक्का और चीनी से लेते हैं।

हमारे सुपरमार्केट के ताज़ा सब्ज़ियों वाले हिस्सों में भी यह प्रवृत्ति झलकती है, जहां हमेशा वही दो-चार तरह की सब्ज़ियां रखी होती हैं।

‘आहार विविधता’ में यह कमी हमारे आहार की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कई अलग-अलग खाद्य समूहों से चुनकर भोजन करने से अच्छा पोषण मिलता है। लेकिन मोनोकल्चर खेती करने – भूमि के बड़े हिस्से पर एक ही तरह की फसल या सब्ज़ी उगाने – से न केवल ‘कृषि जैव विविधता’ कम होती है बल्कि दूसरे खाद्य विकल्पों की उपलब्धता के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से खाद्यान्नों को मंगाना उनकी कीमत बढ़ाता है और पर्यावरण पर भारी पड़ता है।

तरह–तरह की किस्में

छोटी जोत वाले किसान, चारागाह पर चरवाहे और कृषि वानिकी करने वाले आदिवासी हमारे देश की पोषण विविधता में प्रमुख योगदान देते हैं। जब हम स्थानीय किस्मों की बात करते हैं, तो हम आम तौर पर उन सब्ज़ियों और फसलों के पैदावार की बात कर रहे होते हैं जो इन लोगों द्वारा छोटे पैमाने पर उगाई जाती हैं। क्षेत्र-दर-क्षेत्र इनका चुनाव काफी अलग-अलग और निराला हो सकता है। दक्षिण भारत में, हम हरी पत्तेदार सब्ज़ियां उगाते हैं जो आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं; जैसे जंगली चौलई (तमिल में कुप्पी कीराई) और ल्यूकस (तमिल में थंबई; संस्कृत में द्रोण पुष्पी)। कुछ मंडयुक्त कंद उगाते हैं, जैसे त्योखर या पूर्वी भारतीय अरारोट (तमिल में कुवा), जिनके कंद का पावडर पौष्टिक होता है और विशेष रूप से पेट के लिए अच्छा होता है।

हर जगह मिलने वाला विटामिन सी का भंडार भारतीय आंवला (तमिल में नेल्ली) है। मध्य भारत में, महुआ (तमिल में इलुपाई) होता है जिसके फूल खाने योग्य होते हैं, और बीजों से तेल निकाला जा सकता है। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी (तमिल में परंबई) से खाने योग्य फलियां मिलती हैं जिनसे स्वादिष्ट सिघरी भाजी बनती है, साथ ही यह वृक्ष मरुस्थलीकरण को भी रोकता है। हम सभी की शायद कोई न कोई ‘जंगली’ सब्ज़ी, फल, बेरी या कंद पसंद होगा, जो बहुत कम मिलता है।

झूम खेती

पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय लोग झूम खेती करते थे, जिसमें भूमि के एक ही हिस्से पर लगभग 20 अलग-अलग तरह की खाद्य फसलें उगाई जाती थीं। खेती का यह रूप आधुनिक कृषि पद्धतियों के सर्वथा विपरीत है, लेकिन उनके आहार में काफी विविधता प्रदान करता है। अफसोस की बात है कि खेती का यह रूप अपनी जड़़ें छोड़ता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2022 में फूड सिक्योरिटी पत्रिका में बताया है कि अकेले पश्चिमी गारो ज़िले में झूम खेती का क्षेत्र वर्ष 2000 में 1328 वर्ग कि.मी. था जो घटकर मात्र 112 वर्ग कि.मी. रह गया था। 2015 में सुपारी, काली मिर्च और रबर इस भूमि पर पसंदीदा फसलें बन गईं थी।

उपभोक्ता और उनके खाने की पसंद विभिन्न प्रकार की जंगली किस्मों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। कवीट या केथा और जामुन को अपने आहार में शामिल करने से आपके पोषण आहार की गुणवत्ता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ छोटे उत्पादकों को मदद मिलेगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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यह तो जानी-मानी बात है कि केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और खेती को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन वास्तव में केंचुए खेती में कितना फायदा पहुंचाते हैं? अपने तरह के प्रथम अध्ययन में इसकी गणना करके बताया गया है कि केंचुओं की बदौलत हर साल 14 करोड़ टन अधिक अनाज पैदा होता है।

पैदावार में इस योगदान की गणना करने के लिए कोलोरेडो स्टेट युनिवर्सिटी के मृदा और कृषि-पारिस्थितिकीविद स्टीवन फोंटे और उनके सहयोगियों ने पूरे विश्व में केंचुओं का वितरण और अलग-अलग स्थानों पर उनकी प्रचुरता देखी और उसे हर जगह की कृषि उपज से जोड़ा। विश्लेषण करते हुए स्वयं पौधों में आई उत्पादकता में वृद्धि के कारक को भी ध्यान में रखा गया।

उन्होंने पाया कि विश्व स्तर पर धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों में केंचुए लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देते हैं। दूसरी ओर, सोयाबीन, दाल वगैरह जैसी फलीदार फसलों की उपज वृद्धि में इनका योगदान थोड़ा कम है – लगभग 2 प्रतिशत। फलीदार फसलों में कम योगदान का कारण है कि ये फसलें सूक्ष्मजीवों के सहयोग से स्वयं नाइट्रोजन प्राप्त कर सकती हैं; इसलिए पोषक तत्वों के लिए कृमियों पर कम निर्भर होती हैं।

नेचर कम्युनिकेशंस में शोधकर्ता बताते हैं कि ग्लोबल साउथ के कई हिस्सों में केंचुओं से लाभ और भी अधिक है। मसलन उप-सहारा अफ्रीका में, जहां अधिकांश मिट्टी बंजर या अनुपजाऊ हो गई है और उर्वरक उनकी पहुंच में नहीं हैं, वहां केंचुए पैदावार को 10 प्रतिशत तक बढ़ा देते हैं। लेकिन अनुमानों में सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि केंचुओं के वितरण सम्बंधी अधिकांश अध्ययन उत्तरी समशीतोष्ण देशों से थे।

उम्मीद की जा रही है कि यह अध्ययन नीति निर्माताओं और भूमि प्रबंधकों को मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने वाले और मिट्टी को स्वस्थ बनाने वाले जीवों की भूमिका पर अधिक ध्यान देने को प्रोत्साहित करेगा। उनकी सलाह है कि मिट्टी में केंचुओं के अनुकूल वातावरण रखने के लिए किसान कम जुताई करें। सघन जुताई या ट्रैक्टर से जुताई में ये कट-पिट जाते हैं।

हालांकि तथ्य तो यह भी है कि केंचुओं की सलामती के अनुकूल मिट्टी बनाने और जुताई न करने की सलाह देना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उस पर अमल करना है। उदाहरण के लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां मिट्टी अक्सर अनुपजाऊ हो जाती है वहां के गरीब किसान केंचुओं की आबादी बढ़ाने के जाने-माने तरीकों, जैसे मिट्टी की नमी बढ़ाने या जैविक पदार्थ डालने, का खर्च वहन नहीं कर पाते। इसके अलावा, जुताई न करने से खरपतवार की समस्या भी बनी रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंचुओं से लाभ लेना एक बड़ी चुनौती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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गत 28 सितंबर के दिन मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन का निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। उन्होंने भारत में हरित क्रांति की बुनियाद रखी थी जिसकी बदौलत किसी समय खाद्यान्न के अभाव से पीड़ित देश न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि निर्यातक भी बन गया।

वे सात दशकों तक कृषि अनुसंधान, नियोजन और प्रशासन के अलावा किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने में भी सक्रिय रहे।

1925 में तमिलनाडु के एक छोटे कस्बे में जन्मे डॉ. स्वामिनाथन ने आलू संवर्धन में विशेषज्ञता हासिल की थी और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में इसी विषय पर पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान किया था। यूएस में ही आगे काम करते रहने का अवसर मिलने के बावजूद वे 1954 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में काम करने को भारत लौट आए थे।

1979 से 1982 तक वे कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय में प्रमुख सचिव रहे। डॉ. स्वामिनाथन योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। 1982 में उन्हें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (फिलिपाइन्स) का महानिदेशक नियुक्त किया गया और 1988 तक वे इस पद पर रहे। भारत लौटकर वे पर्यावरण नीति व भूजल नीति सम्बंधी समितियों के अध्यक्ष रहे और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भी रहे।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पादप आनुवंशिकीविद के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्में परीक्षण के दौरान अद्भुत पैदावार दे रही हैं। स्वामिनाथन और बोरलॉग के बीच एक लाभदायक साझेदारी विकसित हुई और स्वामिनाथन ने बोरलॉग द्वारा विकसित किस्मों का संकरण मेक्सिको व जापान की अन्य किस्मों से करवाकर बेहतर गेहूं पैदा करने में सफलता हासिल की। गेहूं के ये नए पौधे ज़्यादा मज़बूत थे और दाना सुनहरा था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के नाते उन्होंने सरकार को राज़ी किया कि मेक्सिको से 18,000 टन गेहूं के बीज का आयात किया जाए। असर यह हुआ कि 1974 तक भारत गेहूं व धान के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका था।

डॉ. स्वामिनाथन को 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया; उन्होंने इस पुरस्कार के साथ प्राप्त 2 लाख डॉलर का उपयोग एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हेतु किया जो आज भी देश में एक अग्रणी नवाचार संस्थान है। (स्रोत फीचर्स)

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पिछले करीब 50 वर्षों से भारत ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद व कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि रसायनों पर अधिकतम ध्यान दिया है। इसके लिए हज़ारों किस्म के पंरपरागत, विविधतापूर्ण बीजों को हटाकर ऐसी नई हरित क्रांति किस्मों (एच.वाई.वी.) को प्राथमिकता दी गई जो रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा के अनुकूल हैं व जिनके लिए कीटनाशकों आदि की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है।

इस नीति को अपनाने से मिट्टी, पानी, खाद्यों की गुणवत्ता, परागण करने वाले मित्र कीटों व पक्षियों के साथ पूरे पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है।

लंदन फूड कमीशन की चर्चित रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन में मान्यता प्राप्त कीटनाशकों व जंतुनाशकों का सम्बंध कैंसर व जन्मजात विकारों से पाया गया है। अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट ने बताया है कि खाद्य में कीटनाशकों की उपस्थिति के कारण कैंसर के दस लाख अतिरिक्त मामले बढ़ने की संभावना है। विश्व संसाधन रिपोर्ट में बताया गया है कि कीटनाशकों का बहुत कम हिस्सा (कुछ कीटनाशकों में मात्र 0.1 प्रतिशत) ही अपने लक्ष्य कीटों को मारता है। शेष कीटनाशक अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा भूमि व जल को प्रदूषित करते हैं। पोषण विशेषज्ञ सी. गोपालन ने बताया है कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंन उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की गंभीर कमी हो गई है जो इसमें उगे खाद्यों में भी नज़र आने लगी है।

प्रति हैक्टर उत्पादकता में औसत वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)
फसल	हरित क्रांति पूर्व (1951-61)	हरित क्रांति पश्चात (1968-81)
गेंहू	3.7	3.3
धान	3.2	2.7
ज्वार	3.4	2.9
बाजरा	2.6	6.3
मक्का	4.8	1.7
मोटे अनाज	2.6	1.5
दालें	2.3	-0.2
तिलहन	1.3	0.8
कपास	3.0	2.6
गन्ना	1.6	3.1
(स्रोत: 12वीं पंचवर्षीय योजना)

इन प्रभावों के बावजूद कहा जाता है कि एच.वाई.वी. बीजों को अपनाए बिना खाद्य उत्पादन व कृषि उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं था। यह एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे निहित स्वार्थों ने फैलाया है ताकि वे रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक पर आधारित नीतियों का प्रसार करते रहें जिसके चलते पर्यावरण रक्षा करने वाले विकल्प उपेक्षित रहे हैं।

दूसरी ओर, हरित क्रांति से पहले व बाद के कृषि उत्पादकता के आंकड़ों से यह स्पष्ट पता चलता है कि वास्तव में हरित क्रांति से पहले कृषि उत्पादकता की वृद्धि दर बेहतर थी, जबकि इस दौरान रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का उपयोग बहुत ही कम था।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ में इस बारे में विस्तृत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं कि हरित क्रांति से पहले के 15 वर्षों में उत्पादकता वृद्धि कितनी हुई है तथा उसके बाद उत्पादकता वृद्धि कितनी हुई है? यह जानकारी तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका से स्पष्ट है कि हरित क्रांति से उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि की बात महज एक मिथक है। दूसरी ओर यह सच है कि हरित क्रांति के दौर में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक वगैरह पर खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले 15 वर्षों की अपेक्षा बाद के 12 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत लगभग छह गुना बढ़ गई व कीटनाशकों में वृद्धि इससे भी कहीं अधिक थी।

यह बहुत ज़रूरी है कि अनुचित मिथकों से छुटकारा पाया जाए व सही तथ्यों को देखा जाए ताकि किसानों के हित व पर्यावरण रक्षा वाली नीतियां अपनाई जाएं तथा किसानों के अनावश्यक खर्चों को कम कर उनके संकट के समाधान की ओर बढ़ा जाए। इस समय देश और दुनिया में सैकड़ों उदाहरण उपलब्ध हैं जहां महंगी रासायनिक खाद व कीटनाशकों के बिना अच्छी कृषि उत्पादकता प्राप्त की गई है। इनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

इस संदर्भ में विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर. एच. रिछारिया के कार्य से भी बहुत सीख मिलती है। 25 वर्ष की उम्र में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने के कुछ वर्षों पश्चात वर्ष 1959 में वे केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए व वर्ष 1967 तक इस पद पर रहे। वर्ष 1971 में वे मध्यप्रदेश के धान अनुसंधान संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए तथा 1976 तक इस पद पर रहे।

डॉ. रिछारिया धान विशेषज्ञ थे। इस संदर्भ में उन्होंने हमेशा एक बात कही कि धान की खेती का विकास स्थानीय प्रजातियों के आधार पर ही होना चाहिए। हमारे देश में धान की बहुत समृद्ध जैव-विविधता मौजूद है व किसानों को इस बारे में बहुत परंपरागत ज्ञान है। वे कई पीढ़ियों से इन विविध किस्मों को अपने खेतों पर उगाते आ रहे हैं। पर हाल के वर्षों की अनुचित नीतियों के कारण परंपरागत बीज तेज़ी से लुप्त होते जा रहे हैं। अत: इनका संरक्षण अब बहुत आवश्यक है जो किसानों के खेतों पर ही जीवंत रूप से संभव है।

उन्होंने कीटनाशक त्यागने व रासायनिक खाद के बहुत कम उपयोग पर ज़ोर दिया। उन्होंने रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अनुकूल नई किस्में लाने के स्थान पर परंपरागत किस्मों में ही बहुत अच्छी उत्पादकता देने वाली किस्मों की पहचान की। इनकी उत्पादकता तथाकथित हरित क्रांति में उपयोग की गई किस्मों के बराबर या अधिक है।

उन्होंने परंपरागत बीजों व किस्मों सम्बंधी किसानों (विशेषकर आदिवासी किसानों) के ज्ञान की प्रशंसा की तथा इस परंपरागत ज्ञान का भरपूर उपयोग करते हुए कृषि अनुसंधान व प्रसार की एक वैकल्पिक विकेंद्रित व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि इस व्यवस्था में गांवों में ही अनुभवी किसानों की सहायता से खेती (विशेषकर धान की खेती) के अनुसंधान केंद्र विकसित किए जाने चाहिए। किसानों के परंपरागत ज्ञान का उपयोग करते हुए व उनकी भागीदारी से वैज्ञानिकों को अपना सहयोग देना चाहिए।

डॉ. रिछारिया ने कृषि अनुसंधान की जो सोच रखी थी उसमें स्वाभाविक रूप से किसानों का खर्च कम होता है, उनकी आत्म निर्भरता बढ़ती है व उनके परंपरागत ज्ञान का संरक्षण व प्रसार होता है। साथ में आधुनिक विज्ञान की नई बातों का उपयोग होता है व यह स्पष्ट होता है कि किसानों को आधुनिक विज्ञान से क्या चाहिए व क्या नहीं चाहिए।

जलवायु बदलाव के दौर में डॉ. रिछारिया के इस सोच की उपयोगिता और भी बढ़ गई है क्योंकि इससे खेती में बदलते मौसम के अनुकूल व्यावहारिक बदलाव करने की किसानों की क्षमता निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। डॉ. रिछारिया द्वारा बनाई गई व्यवस्था में किसान स्वयं बदलते मौसम के अनुसार अपनी कृषि में ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं।

परंपरागत बीजों की उपलब्धता शीघ्र बढ़ाने में उनकी क्नोनल प्रोपेगेशन तकनीक या कृन्तक प्रसार विधि से बहुत मदद मिलती है।(स्रोत फीचर्स)

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अंग्रेज़ी में एक कहावत है, जिसका अर्थ है: अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यह कहावत भोजन के संदर्भ में एकदम मुनासिब लगती है। खाद्य आपूर्ति शृंखला में विविधता रखना खाद्य भंडार में कमी का संकट रोकने में प्रभावी है।

पेनसिल्वेनिया स्टेट युनिवर्सिटी के माइकल गोमेज़ और उनके साथियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 300 से अधिक शहरों और केंद्रों का अध्ययन किया और देखा कि चार साल की अवधि में इनमें से कुछ स्थान खाद्य आपूर्ति के संकट से सुरक्षित रहे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे क्या खासियतें हैं जिन्होंने इन स्थानों को सुरक्षित रखा। नेचर पत्रिका में उन्होंने बताया है कि साल 2012 से 2015 के दौरान यूएसए के अधिकांश इलाकों ने विभिन्न स्तर पर सूखे का सामना किया था। लेकिन जिन स्थानों पर खाद्य आपूर्ति विविध स्रोतों से थी वहां की खाद्य आपूर्ति सबसे अधिक अप्रभावित रही।

ऐसा लगता है कि सेवा या आपूर्ति के कई महत्वपूर्ण नेटवर्क विविधता पर निर्भर होते हैं। इसका सबसे उम्दा उदाहरण है इंटरनेट, जो अत्यधिक और परिवर्तनशील डैटा ट्रैफिक संभालता है, लेकिन हमने शायद ही कभी सुना हो कि यह पूरी तरह ठप हो गया या इसकी स्पीड गंभीर स्तर तक कम हो गई। इसका कारण यह है कि इंटरनेट कभी एक पूरे संदेश को एक निश्चित रास्ते से नहीं भेजता। यह संदेश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटता है और हर टुकड़ा उस समय उपलब्ध सर्वोत्तम रास्ता अख्तियार करता है। इस तरह किसी संदेश को गंतव्य पर पहुंचाने के लिए विविध सर्वोत्तम मार्गों का उपयोग किया जाता है और यातायात सुचारू बना रहता है। यदि किसी मार्ग पर भीड़भाड़ है तो वैकल्पिक रास्ता अपना लिया जाता है।

एक और प्रसिद्ध उदाहरण है पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) की स्थिरता। विशाल जंगल सूखा, भयानक गर्मी या जाड़ा, कवक या टिड्डियों के हमले झेलते हैं। लेकिन ये ऐसी जगह हैं जहां काफी सारी विविध प्रजातियां एक साथ फलती-फूलती हैं। कीटों और जानवरों की विविधता के महत्व को स्वीकारा जा चुका है और दुनिया भर में हो रहे संरक्षण के अधिकांश प्रयास विविधता के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं।

किसी गैस के दिए गए आयतन के दाब की स्थिरता को गैस के अणुओं की गतियों में विविधता के परिणाम के रूप में देखा जाता है। किसी एक तापमान गतियों का एक परास होता है। लेकिन चूंकि अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, गतियों का वितरण अपरिवर्तित रहता है, और इसीलिए गैस का दाब भी स्थिर रहता है। भौतिक तंत्रों में विविधता का अध्ययन गणित की मदद से किया जाता है। इसमें अनिश्चितता के स्तर का एक पैमाना है, जिसे एन्ट्रॉपी कहा जाता है, और यह तंत्र में विविधता को दर्शाती है। वैज्ञानिक क्लॉड शैनन टेलीग्राफ तारों से भेजी जाने वाली सूचनाओं पर आकस्मिक ‘शोर’ के प्रभाव सम्बंधी शोध कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने संदेश की एक लड़ी में उपस्थित विविधता पर काम करते हुए बताया था कि संदेश में जितने विविध अक्षर होंगे उतना ही अधिक मुश्किल यह पता करना होगा कि उसमें एक अक्षर के बाद अगला अक्षर क्या होगा। इस विचार को पारिस्थितिक प्रणालियों तक विस्तारित किया गया, और विविधता को मापने का यह तरीका शैनन सूचकांक कहलाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य आपूर्ति शृंखला सम्बंधी काम में शोधकर्ताओं ने खाद्य नेटवर्क के लिए इसी सूचकांक की गणना की है।

अध्ययन का संदर्भ भोजन की आपूर्ति शृंखला – अनाज, सब्ज़ियों, दूध, मांस उत्पादों – पर मनुष्यों की कई आबादियों की बढ़ती निर्भरता है। शोध पत्र बताता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली मौसम की चरम घटनाओं, जिनके भविष्य में बढ़ने की अपेक्षा है, के कारण खाद्य आपूर्ति में अचानक कमी होती है – जिसके कारण बड़े शहरों के भंडार अचानक खाली हो जाते हैं। भू-राजनीतिक व नीतिगत परिवर्तन, और महामारी जैसी घटनाएं भी स्रोतों और आपूर्ति मार्गों को प्रभावित कर सकती हैं। शोध पत्र में कहा गया है कि विश्व स्तर पर अनाज भंडार पर संकट का खतरा बढ़ रहा है। चूंकि अब किसी स्थान पर खाद्य आपूर्ति के स्रोत स्थानीय की बजाय दूर-दूर तक फैले हैं, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, संकट के परिणाम भी दूर-दूर तक नज़र आ सकते हैं। यह उन घटनाओं को बढ़ा देगा जो आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं। अलबत्ता, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता होने से लचीलापन मिलेगा।

उपरोक्त अध्ययन में संयुक्त राज्य अमेरिका के 284 शहरों और 45 अन्य केंद्रों में खाद्य आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति प्रणाली – यानी फसलों के स्रोत, जीवित पशु या पशु आहार और मांस – की स्थिरता को देखा गया। खपत केंद्रों को ‘खाद्य में कमी पड़ने’ की आवृत्ति के अनुसार या खाद्य आपूर्ति किसी वर्ष में चार वर्षों के औसत से एक हद से कम (3 से 15 प्रतिशत कम) होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया। चार वर्षों की अवधि में सैकड़ों शहरों में पड़े हज़ारों खाद्य संकटों के आधार पर टीम ने यह गणना की कि ‘कमी की तीव्रता’ की संभाविता कब एक हद से ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी आकलन किया कि शहरों के आपूर्ति के स्रोतों में विविधता कितनी है।

स्रोतों की विविधता का आकलन करने के लिए उन्होंने प्रत्येक शहर के विभिन्न तरह के खाद्य के व्यापारिक भागीदारों या पड़ोसियों, खाद्य व्यापारियों-आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया। फिर इन्हें भौतिक दूरी, जलवायु सहसम्बंध, शहरी वर्गीकरण, आर्थिक विशेषज्ञता और संकुल शहर के तहत वर्गीकृत किया गया। और ‘शैनन सूचकांक’ के ज़रिए आपूर्ति स्रोतों की विविधता की गणना की गई।

विविधता में स्थिरता है

इसके बाद, विभिन्न शहरों में खाद्य आपूर्ति कमी की संभाविता और शहरों में खाद्य आपूर्ति के स्रोतों में विविधता के स्तर के बीच सम्बंध की खोज की गई। देखा गया कि आपूर्ति शृंखला में विविधता बढ़ने पर खाद्य आपूर्ति संकट की संभावना कम होती जाती है। अध्ययन कहता है कि खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के अधिक विविधता वाले शहरों में किसी भी कारण से खाद्य आपूर्ति में कमी की संभावना कम है। ठीक वैसे ही जैसे इकोसिस्टम में विविधता उसे बाहरी झटकों के खिलाफ सुरक्षित रखती है।

दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहती है, और यह संख्या बढ़ रही है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के चलते खाद्य सामग्री की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है। आज कृषि उपज की खरीद और वितरण की स्थापित प्रणालियों में संशोधन और ‘दक्षता लाने’ के प्रयास नज़र आ रहे हैं। चूंकि विविधता आपूर्ति शृंखलाओं में विफलता के विरुद्ध एक शक्तिशाली निरोधक साबित होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या ये परिवर्तन विविधता के स्तर को प्रभावित करेंगे।

इंटरनेट, इकोसिस्टम, या सामाजिक नेटवर्क डिज़ाइन और निर्मित नहीं किए गए हैं, बल्कि वे वे धीरे-धीरे विकसित हुए हैं, और स्थिरता की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूलित हैं। उनमें संरक्षण के लिए अतिरिक्त चीज़ें और सुरक्षा उपाय होते हैं। इनकी पहचान जानी-मानी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि स्थिरता है।

और यही बात आपूर्ति शृंखलाओं पर भी लागू होती है, जो कृषि वाणिज्य के सामाजिक नेटवर्क हैं। वे सदियों से शहरों, व्यापार मार्गों, उत्पादन क्षेत्रों और बाज़ारों के विकास से बने हैं। कई परिवर्तनों और सुधारों के बाद इस में तंत्र की कड़ियां टूटने, या उत्पादन या मांग में घट-बढ़, यहां तक कि फसल हानि के लिए भी कुशल और किफायती विकल्प उपलब्ध हैं। और तंत्र विकसित होने के साथ भौगोलिक, वाणिज्यिक, भंडारण, ढुलाई और व्यक्तिगत कारक जुड़ गए हैं।

तेज़ी से बदलती परिस्थितियों में खामियां आसानी से देखी जा सकती हैं। लेकिन ये बड़े-बड़े व्यापक परिवर्तनों का आधार नहीं हो सकती हैं क्योंकि कई खामियां को दूर किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी प्रणाली को छोड़ देना अनुचित होगा जो परस्पर निर्भर एजेंटों के एक जीवंत नेटवर्क पर आधारित है। (स्रोत फीचर्स)

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अमेरिका में नमभूमियों की सुरक्षा में ढील

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले ने क्लीन वॉटर एक्ट के अंतर्गत शामिल दलदली क्षेत्रों की परिभाषा को संकीर्ण कर दिया है। इस फैसले से नमभूमियों को प्राप्त संघीय सुरक्षा कम हो गई है। बहुमत द्वारा दिया गया यह फैसला कहता है कि क्लीन वॉटर एक्ट सिर्फ उन नमभूमियों पर लागू होगा जिनका आसपास के विनियमित जल के साथ निरंतर सतही जुड़ाव है जबकि फिलहाल एंजेंसियों का दृष्टिकोण रहा है कि नमभूमि की परिभाषा में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनका किसी तरह का जुड़ाव आसपास के सतही पानी से है। इस निर्णय से मतभेद रखने वाले न्यायाधीशों का मानना है कि यह नया कानून जलमार्गों के आसपास की नमभूमियों की सुरक्षा को कम करेगा और साथ ही प्रदूषण तथा प्राकृतवासों के विनाश को रोकने के प्रयासों को भी कमज़ोर करेगा। वर्तमान मानकों के पक्ष में जो याचिका दायर की गई थी उसके समर्थकों ने कहा है कि इस फैसले से 180 करोड़ हैक्टर नमभूमि यानी पहले से संरक्षित क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से से संघीय नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। कई वैज्ञानिकों ने फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इस फैसले में नमभूमि जल विज्ञान की जटिलता को नज़रअंदाज़ किया गया है। (स्रोत फीचर्स)

दीर्घ-कोविड को परिभाषित करने के प्रयास

कोविड-19 से पीड़ित कई लोगों में लंबे समय तक विभिन्न तकलीफें जारी रही हैं। इसे दीर्घ-कोविड कहा गया है। इसने लाखों लोगों को कोविड-19 से उबरने के बाद भी लंबे समय तक बीमार या अक्षम रखा। अब वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने दीर्घ-कोविड के प्रमुख लक्षणों की पहचान कर ली है। दीर्घ-कोविड से पीड़ित लगभग 2000 और पूर्व में कोरोना-संक्रमित 7000 से अधिक लोगों की रिपोर्ट का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने 12 प्रमुख लक्षणों की पहचान की है। इनमें ब्रेन फॉग (भ्रम, भूलना, एकाग्रता की कमी वगैरह), व्यायाम के बाद थकान, सीने में दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण शामिल हैं। अन्य अध्ययनों ने भी इसी तरह के लक्षण पहचाने हैं। दी जर्नल ऑफ दी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित इस अध्ययन का उद्देश्य एक मानकीकृत परिभाषा और दस पॉइन्ट का एक पैमाना विकसित करना है जिसकी मदद से इस सिंड्रोम का सटीक निदान किया जा सके। (स्रोत फीचर्स)

निजी चंद्र-अभियान खराब सॉफ्टवेयर से विफल हुआ

गत 25 अप्रैल को जापानी चंद्र-लैंडर की दुर्घटना के लिए सॉफ्टवेयर गड़बड़ी को दोषी बताया जा रहा है। सॉफ्टवेयर द्वारा यान की चंद्रमा की धरती से ऊंचाई का गलत अनुमान लगाया गया और यान ने अपना ईंधन खर्च कर दिया। तब वह चंद्रमा की सतह से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे टपक गया। यदि सफल रहता तो हकोतो-आर मिशन-1 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी व्यावसायिक यान होता। कंपनी अब 2024 व 2025 के अभियानों की तैयारी कर रही है, जिनमें इस समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। (स्रोत फीचर्स)

यूएई द्वारा क्षुद्रग्रह पर उतरने योजना

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की स्पेस एजेंसी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित सात क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान का निर्माण करने की योजना बना रही है। 2028 में प्रक्षेपित किया जाने वाला यान यूएई का दूसरा खगोलीय मिशन होगा। इससे पहले होप अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था जो वर्तमान में मंगल ग्रह की कक्षा में है। इस नए यान को दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के नाम पर एमबीआर एक्सप्लोरर नाम दिया जाएगा।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यान 2034 में जस्टिशिया नामक लाल रंग के क्षुद्रग्रह पर एक छोटे से लैंडर को उतारेगा। इस क्षुद्रग्रह पर कार्बनिक पदार्थों के उपस्थित होने की संभावना है।

एमबीआर एक्सप्लोरर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा युनिवर्सिटी ऑफ कोलोरेडो बोल्डर के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया जा रहा है। (स्रोत फीचर्स)

डब्ल्यूएचओ द्वारा फोलिक एसिड फोर्टिफिकेशन का आग्रह

गत 29 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक प्रस्ताव पारित करके सदस्य देशों से खाद्य पदार्थों में फोलिक एसिड मिलाने का आग्रह किया है। यह प्रस्ताव स्पाइना बाईफिडा जैसी दिक्कतों की रोकथाम के लिए दिया गया है जो गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में एक प्रमुख विटामिन की कमी से होती हैं। फोलिक एसिड फोर्टिफिकेशन के प्रमाणित लाभों को देखते हुए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देशों में से केवल 69 देशों में फोलिक एसिड फोर्टिफिकेशन अनिवार्य किया गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और कोलंबिया शामिल हैं। इस प्रस्ताव में खाद्य पदार्थों को आयोडीन, जस्ता, कैल्शियम, लौह और विटामिन ए और डी से साथ फोर्टिफाई करने का भी आह्वान किया गया है ताकि एनीमिया, अंधत्व और रिकेट्स जैसी तकलीफों की रोकथाम की जा सके। (स्रोत फीचर्स)

एक्स-रे द्वारा एकल परमाणुओं की जांच की गई

एक्स-रे अवशोषण की मदद से पदार्थों का अध्ययन तो वैज्ञानिक करते आए हैं। लेकिन हाल ही में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी को एकल परमाणुओं पर आज़माया गया है। नेचर में प्रकाशित इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने लोहे और टर्बियम परमाणुओं वाले कार्बनिक अणुओं के ऊपर धातु की नोक रखी। यह नोक कुछ परमाणुओं जितनी चौड़ी थी और कार्बनिक पदार्थ से मात्र चंद नैनोमीटर ऊपर थी। फिर इस सैम्पल को एक्स-रे से नहला दिया गया जिससे धातुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए। जब नोक सीधे धातु के परमाणु पर मंडरा रही थी तब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन परमाणु से नोक की ओर बढ़े जबकि नीचे लगे सोने के वर्क से परमाणु उनकी जगह लेने को प्रवाहित हुए। एक्स-रे की ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में परिवर्तन को ट्रैक करके धातु के परमाणुओं के आयनीकरण की अवस्था को निर्धारित करने के अलावा यह पता लगाया गया कि ये परमाणु अणु के अन्य परमाणुओं से कैसे जुड़े थे। (स्रोत फीचर्स)

कोविड-19 अध्ययन संदेहों के घेरे में

कोविड-19 महामारी के दौरान विवादास्पद फ्रांसीसी सूक्ष्मजीव विज्ञानी डिडिएर राउल्ट ने कोविड  रोगियों पर मलेरिया की दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और एंटीबायोटिक एज़िथ्रोमाइसिन के प्रभावों का अध्ययन किया था। 28 मई को ले मॉन्ड में प्रकाशित एक खुले पत्र में 16 फ्रांसीसी चिकित्सा समूहों और अनुसंधान संगठनों ने इस अध्ययन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात अनाधिकृत क्लीनिकल परीक्षण था। उन्होंने कार्रवाई की गुहार लगाई है। खुले पत्र के अनुसार उक्त दवाओं के अप्रभावी साबित होने के लंबे समय बाद भी 30,000 रोगियों को ये दी जाती रहीं और क्लीनिकल परीक्षण सम्बंधी नियमों का पालन नहीं किया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार इस क्लीनिकल परीक्षण को युनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट मेडिटेरेनी इंफेक्शन (जहां राउल्ट निदेशक रहे हैं) द्वारा की जा रही तहकीकात में शामिल किया जाएगा। राउल्ट का कहना है कि अध्ययन में न तो नियमों का उल्लंघन हुआ और न ही यह कोई क्लीनिकल परीक्षण था। यह तो रोगियों के पूर्व डैटा का विश्लेषण था। (स्रोत फीचर्स)

बढ़ता समुद्री खनन और जैव विविधता

पूर्वी प्रशांत महासागर में एक गहरा समुद्र क्षेत्र है जिसे क्लेरियन-क्लिपर्टन ज़ोन कहा जाता है। यह आकार में अर्जेंटीना से दुगना बड़ा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वाणिज्यिक खनन जारी है जो इस क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों के लिए खतरा है।

इस क्षेत्र में पेंदे पर रहने वाली (बेन्थिक) 5000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से मात्र 436 को पूरी तरह से वर्णित किया गया है। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में शोध यात्राओं के दौरान एकत्र किए गए लगभग 1,00,000 नमूनों का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। बेनाम प्रजातियों में बड़ी संख्या क्रस्टेशियन्स (झींगे, केंकड़े आदि) और समुद्री कृमियों की है।

यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहु-धातुई पिंडों से भरा पड़ा है जिनमें निकल, कोबाल्ट और ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनकी विद्युत वाहनों के लिए उच्च मांग है। इन्हीं के खनन के चलते पारिस्थितिक संकट पैदा हो रहा है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इस क्षेत्र में 17 खनन अनुबंधों को मंज़ूरी दी है और उम्मीद की जा रही है कि अथॉरिटी जल्द ही गहरे समुद्र में खनन के लिए नियम जारी कर देगी। (स्रोत फीचर्स)

जीन-संपादित फसलें निगरानी के दायरे में

अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी की हालिया घोषणा के अनुसार अब कंपनियों को बाज़ार में उतारने से पहले उन फसलों का भी डैटा जमा करना आवश्यक होगा जिन्हें कीटों से सुरक्षा हेतु जेनेटिक रूप से संपादित किया गया है। पूर्व में यह शर्त केवल ट्रांसजेनिक फसलों पर लागू होती थी। ट्रांसजेनिक फसल का मतलब उन फसलों से है जिनमें अन्य जीवों के जीन जोड़े जाते हैं। अलबत्ता, जेनेटिक रूप से संपादित उन फसलों को इस नियम से छूट रहेगी जिनमें किए गए जेनेटिक परिवर्तन पारंपरिक प्रजनन के माध्यम से भी किए जा सकते हों। लेकिन अमेरिकन सीड ट्रेड एसोसिएशन का मानना है कि इस छूट के बावजूद कागज़ी कार्रवाई तो बढ़ेगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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हाल ही में बरपे सूखे ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय कॉफी बीज कॉफी अरेबिका की कीमत को दुगना कर दिया है। बढ़ता वैश्विक तापमान जल्द ही कई प्लांटेशन के लिए उनके मनचाहे पौधे उगाना अव्यावहारिक बना सकता है। इसलिए अफ्रीका के कॉफी उत्पादकों ने लंबे समय से विस्मृत कॉफी की एक किस्म, कॉफी लिबरिका, को फिर से लगाना शुरू कर दिया है।

क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिक गार्डन के वनस्पतिशास्त्रियों ने नेचर प्लांट्स पत्रिका में बताया है कि 1870 के दशक में सी. लिबरिका को बड़े पैमाने पर उगाया जाता था। लेकिन इसके कठोर आवरण वाले बड़े फल प्रोसेस करना कठिन था। इनकी तुलना में अन्य किस्मों के छोटे फलों को प्रोसेस करना आसान था। 20वीं सदी आते-आते सी. लिबरिका उगाना बंद हो गया था।

हाल के वर्षों में युगांडा के किसान सी. लिबरिका (लोकप्रिय नाम एक्सेल्सा) उप-प्रजाति की खेती अधिक करने लगे हैं। एक्सेल्सा बीमारियों और मुरझाने की प्रतिरोधी है। इस दमदार और मीठी कॉफी की वृद्धि के लिए बहुत ठंड भी ज़रूरी नहीं होती।

तो शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस तरह एक्सेल्सा और अन्य कम उगाई जाने वाली कॉफी किस्में गर्म हो रही पृथ्वी पर गर्मागर्म कॉफी के प्याले भरने में मदद करती रह सकती हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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दक्षिण भारतीय पूजा और उत्सवों में केला एक अनिवार्य चीज़ है। लोग मंदिरों, शादी स्थलों और जश्नों के प्रवेश द्वारों को केले के पेड़ों से सजाते हैं, देवी-देवताओं को केला चढ़ाते हैं, और भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते का उपयोग थाली की तरह करते हैं (तरल व्यंजनों तक के लिए कटोरी या चम्मच वगैरह का उपयोग नहीं करते)।

केले के पत्ते पर रसम भात खाना एक कला है। हालांकि इन दिनों किसी भी रेस्तरां में केले की ‘आधुनिक’ प्लेट (पत्तल) मिल सकती है, जिसमें सुविधा के लिए सूखे केले के पत्तों को आपस में सिल दिया जाता है।

एक पवित्र फल

विज्ञान लेखिका जे. मीनाक्षी बीबीसी में लिखती हैं कि केले का पेड़ प्रजनन और सम्पन्नता की दृष्टि से भगवान बृहस्पति के तुल्य माना जाता है। इसलिए इसे पवित्र माना जाता है।

डॉ. के. टी. अचया ने अपनी पुस्तक इंडियन फूड: ए हिस्टॉरिकल कम्पैनियन में लगभग 400 ईसा पूर्व बौद्ध साहित्य में केले का उल्लेख बताया था। अपनी पुस्तक में अचया बताते हैं कि केला न्यू गिनी द्वीप से समुद्री मार्ग से होकर दक्षिण भारत पहुंचा था। कुछ लोगों का दावा है कि केले का पालतूकरण सबसे पहले न्यू गिनी में किया गया था।

कई किस्में

मीनाक्षीजी ने हैदराबाद से नागरकोइल की यात्रा के दौरान पाया कि यहां केले की लगभग 12-15 किस्में पाई जाती हैं। केले के पौधे पश्चिमी घाट से सटे गर्म और नम क्षेत्रों में उगते हैं।

तो फिर, पूरे भारत में केला कहां-कहां उगाया जाता है? केला मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय दक्षिणी तटीय इलाकों में – गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों तथा असम और अरुणाचल जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाता है।

वैसे, मध्य और उत्तरी क्षेत्र (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब) में भी केला उगाया जाता है, लेकिन यहां इसकी किस्मों में न तो इतनी विविधता होती है और न ही इतनी अधिक मात्रा में उगाया जाता है।

भारत हर साल लगभग 2.9 करोड़ टन केले का उत्पादन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन 1.1 करोड़ टन का उत्पादन करता है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का कहना है कि लगभग 135 देश केले का उत्पादन करते हैं, और केले के पौधे गर्म और नम परिस्थितियों में फलते-फूलते हैं। इस संदर्भ में दक्षिणपूर्वी एशियाई देश विशेष स्थान रखते हैं। इन देशों में केले की 300 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, और कई किस्मों के पौधे देखने में भी सुंदर लगते हैं।

पोषण मूल्य

केले में ऐसा क्या है जिसने उन्हें स्वादिष्ट, पवित्र, औषधीय और पोषण के लिहाज़ से महत्वपूर्ण बनाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की पुस्तक न्यूट्रीटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स बताती है कि केले के 100 ग्राम खाने योग्य हिस्से में 10-20 मिलीग्राम कैल्शियम, 36 मिलीग्राम सोडियम, 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम व 30-50 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर केले को अत्यधिक पौष्टिक बनाते हैं।

डॉ. के. अशोक कुमार और उनके साथियों ने वर्ष 2018 में जर्नल ऑफ फार्माकोग्नॉसी एंड फायटोकेमिस्ट्री में प्रकाशित अपने पर्चे में केले की किस्मों में पोषक तत्वों की मात्रा बताई थी। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि भारत में मिलने वाले सभी फलों में केला सबसे सस्ता है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी, पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। और केला बाज़ार में मिलने वाले कई अन्य फलों जैसे आम, संतरा की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। अन्य अधिकांश फल मौसमी और महंगे होते हैं, और केले की तुलना में कम पौष्टिक होते हैं।

केले का सिर्फ फल उपयोगी नहीं है। इसका छिलका भी बायोचार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बायोचार का उपयोग उर्वरक के रूप में और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के भी प्रयास जारी हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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वैज्ञानिक इस बात से तो सहमत हैं कि ऊंट का दूध मनुष्य तथा गाय के दूध से किसी मामले में कम नहीं है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि ऊंट के दूध में एंटी-डायबेटिक, एंटी-हाइपरटेंसिव, एंटी-माइक्रोबियल व एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं।

देखा गया है कि मधुमेह रोगियों द्वारा ऊंट के दूध का लंबी अवधि तक सेवन इंसुलिन की ज़रूरत कम करने में सहायक होता है। ऊंटनी का दूध ऐतिहासिक रूप से अपने औषधीय और अन्य गुणों के लिए जाना जाता है। इन गुणों को लेकर कई अनुसंधान पत्र प्रकाशित हुए हैं। शोध बताते हैं कि यह मधुमेह और ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकारों से सम्बंधित बीमारियों के लिए अत्यंत लाभकारी पाया गया है। हाल के एक अनुसंधान से पता चला है कि ऊंट का दूध जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीऑक्सिडेंट, कैंसर-रोधी तथा हाइपोएलर्जेनिक गुणों से संपन्न है।

इसके अलावा, ऊंट के दूध ने लैक्टोज़ टॉलरेंस के कारण लोगों के लिए एक वैकल्पिक डेयरी उत्पाद के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। एक नई शोध समीक्षा के अनुसार ऊंट के दूध को गाय के दूध से बेहतर माना गया है क्योंकि इसमें लैक्टोज़, संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं। इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल भी अधिक होते हैं तथा 10 गुना अधिक लौह और 3 गुना अधिक विटामिन सी होता है।

वैसे तमाम वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ आम तौर पर कई उच्च जोखिम के कारण सामान्य रूप से कच्चे दूध का सेवन करने की सलाह नहीं देते हैं। कच्चे दूध का सेवन संक्रमण, गुर्दे की निष्क्रियता और यहां तक कि आक्रामक संक्रमण से मौत का कारण बन सकता है। विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली आबादी, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, वयस्कों में प्रतिरक्षा सम्बंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ऊंट के दूध में ऐसे जीवाणु पाए गए हैं जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए गंभीर संक्रमण की घटनाएं तब पाई जाती हैं जब ऊंट के दूध का सेवन बिना पाश्चरीकरण के किया जाता है।

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में ऊंटनी के दूध की खपत के पैटर्न और वयस्कों के बीच कथित लाभों और उसके नुकसान सम्बंधी कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए थे। इस अध्ययन के तहत एक प्रश्नावली के माध्यम से 852 वयस्कों से जानकारी ली गई। प्रश्नावली में सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं से लेकर ऊंट के दूध की खपत के पैटर्न और कच्चे ऊंट के दूध के लाभों और जोखिमों के कथित ज्ञान की जांच की गई। पता चला कि 60 प्रतिशत प्रतिभागियों ने ऊंटनी का दूध आज़माया है, लेकिन मात्र एक चौथाई ही नियमित रूप से सेवन करते थे। अध्ययन में दूध के बाद सबसे ज़्यादा खपत ऊंट के दही और विशेष स्वाद तथा महक वाले वाले दूध की रही। ऊंट के दूध की उपभोग परीक्षण में शहद, हल्दी और चीनी के साथ मिलाकर सेवन करने वालों का प्रतिशत अधिक था। अधिकांश उपभोक्ता (57 प्रतिशत) रोज़ाना एक कप से कम ऊंटनी के दूध का सेवन करते हैं। 64 प्रतिशत लोग ऊंट के दूध को उसकी पौष्टिकता के कारण, जबकि 40 प्रतिशत चिकित्सकीय गुणों के कारण पसंद करते थे।

वैश्विक स्तर पर केन्या सालाना 11.65 लाख टन ऊंट के दूध का उत्पादन कर अव्वल है। इसके बाद सोमालिया 9.58 लाख टन और माली 2.71 लाख टन उत्पादन करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि केन्या के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में जनजातियां लगभग 47.22 लाख ऊंट पालती हैं जो विश्व की ऊंट आबादी का लगभग 80 प्रतिशत है। वर्ष 2020 में गल्फ कॉर्पोरेट काउंसिल (जीसीसी) ने ऊंट के दूध के व्यवसाय से 50.23 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की और वर्ष 2026 तक 7.1 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात में ऊंट के दूध के कई उत्पाद बाजार में हैं – जैसे ताज़ा दूध, सुगंधित दूध, दूध पाउडर, घी, दही, छाछ आदि।

भारत समेत विभिन्न देश ऊंट के दूध का उत्पादन और विपणन करने के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हमारे देश में ऊंट के दूध का उत्पादन एवं बिक्री करने के लिए अमूल, आदविक जैसे कई बड़े दुग्ध उत्पादक सामने आए हैं। भारत में ऊंटनी के दूध का बाज़ार अभी धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की कुल वार्षिक आपूर्ति में गाय का दूध 85 प्रतिशत, भैंस का दूध 11 प्रतिशत, बकरी का दूध 3.4 प्रतिशत, भेड़ का दूध 1.4 प्रतिशत और ऊंट का दूध मात्र 0.2 प्रतिशत ही है।

गौरतलब है कि भारत में ऊंटों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि अब परिवहन या खेती के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, खेती तथा अन्य व्यवसाय के लिए खरीदकर मांस के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 20वीं पशुधन गणना (2019) के अनुसार ऊंटों की आबादी में 37.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के लोग सदियों से दूध के लिए ऊंटों पर निर्भर हैं। अब, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंट के दूध की खपत बढ़ रही है और मांग आपूर्ति से आगे निकल चुकी है।

2012 में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ऊंट के दूध की बिक्री की अनुमति दी। लेकिन बिक्री के लिए कानूनी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। ऊंट के दूध को निश्चित तौर पर पाश्चरीकृत होना चाहिए।

डेयरी उद्योग के एक जानकार के अनुसार ऊंट के दूध बाज़ार में वर्ष 2022-2027 के दौरान 3.1 प्रतिशत वृद्धि की आशा है और 2027 के अंत तक 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

अगर देखा जाए तो आज भारत में ऊंटों के नस्ल संरक्षण और संवर्धन की नई राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। इस नियम में अवैध परिवहन और वध पर प्रतिबंध का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ, ऊंटों के लिए चारागाह की व्यवस्था ज़रूरी है। ऊंट के दूध के वितरण के लिए स्थापित डेयरी उद्योग के विकास की नीति ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इस संदर्भ में राजस्थान में ऊंट दूध कोऑपरेटिव प्रणाली वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी। (स्रोत फीचर्स) 

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कोई पारिस्थितिक आवास यानी निशे पर्यावरणीय परिस्थितियों का उपयुक्त समूह होता है जिसमें कोई जंतु या पौधा फलता-फूलता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कई प्रकार के पारिस्थितिक आवास हो सकते हैं। जैव विविधता ऐसे ही आवासों का परिणाम है जिनमें वही प्रजातियां बसती हैं जो एकदम उनके अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए, मरुस्थलीय पौधे शुष्क पारिस्थितिक आवास के लिए अनुकूल होते हैं क्योंकि उनमें अपनी पत्तियों में पानी जमा करके रखने की क्षमता होती है।

जब दुनिया की जलवायु बदलती है, तो मौजूदा प्रजातियों की अपने जैव-भौगोलिक आवासों में टिके रहने की क्षमता बदल सकती है। इस बात का कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सदियों से उम्दा परिणाम देने वाले तरीके और फसलें बदली परिस्थितियों के लिए उपयुक्त न रहें।

इस तरह के परिवर्तनों से कई चीज़ें बदलती हैं। जैसे, भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता, शिकारियों और प्रतिस्पर्धी प्रजातियों की उपस्थिति वगैरह। अजैविक कारक भी पारिस्थितिक आवास को प्रभावित करते हैं। इनमें तापमान, उपलब्ध प्रकाश की मात्रा, मिट्टी की नमी आदि शामिल हैं।

मॉडलिंग

पारिस्थितिकी विज्ञानी ऐसी जानकारी का उपयोग संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ भावी विकास के लिए करते हैं। अलबत्ता, संभव है कि पारिस्थितिक मापदंड आर्थिक वास्तविकताओं के साथ पूरी तरह मेल न खाएं। इन दो नज़रियों यानी पारिस्थितिकी और अर्थशास्त्र को जोड़ने के लिए, पारिस्थितिक आवास मॉडलिंग का उपयोग बदलते पारिस्थितिक परिदृश्यों के संदर्भ में आर्थिक व्यवहार्यता की जांच के लिए किया जा सकता है।

पारिस्थितिक आवास मॉडलिंग नई संभावनाओं की पहचान करने का एक साधन है – किसी मौजूदा प्राकृतवास के लिए संभावित नए निवासियों की पहचान के लिए, या ऐसे नए भौगोलिक स्थानों की तलाश के लिए जो वांछनीय वनस्पतियों के विकास के लिए उपयुक्त हों। मॉडलिंग में कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से पर्यावरणीय डैटा की तुलना की जाती है और इस बारे में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि किसी दिए गए पारिस्थितिक आवास के लिए आदर्श क्या होगा।

भौगोलिक रूप से दूर-दूर स्थित दो स्थानों की तुलना कीजिए। जैसे कर्नाटक के कूर्ग का मदिकेरी क्षेत्र और सिक्किम का गंगटोक। दोनों पहाड़ी इलाके हैं। मदिकेरी समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गंगटोक 1600 मीटर की ऊंचाई पर। सालाना औसत वर्षा क्रमशः 321 से.मी. और 349 से.मी. होती है। शाम 5:30 बजे इन दो स्थानों की औसत सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 76 प्रतिशत और 83 प्रतिशत रहती है। इन दोनों क्षेत्रों में कई और समानताएं भी हैं।

क्या, कहां उगाएं

अमित कुमार और उनके साथियों द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स में हाल ही में प्रकाशित पेपर में दर्शाया गया है कि भारत के भौगोलिक और कृषि अर्थशास्त्र के संदर्भ में पारिस्थितिक आवास मॉडलिंग का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद केसर पर विचार करने के लिए मॉडलिंग रणनीतियों का इस्तेमाल किया है।

केसर का पौधा (क्रोकस सैटाइवस) भूमिगत तनों के माध्यम से लगाया जाता है जिन्हें घनकंद कहते हैं।  माना जाता है कि यह यूनानी मूल का पौधा है, और भूमध्यसागरीय जलवायु परिस्थितियों में सबसे बेहतर फलता-फूलता है। वर्तमान में, ईरान विश्व के लगभग 90 प्रतिशत केसर का उत्पादन करता है। केसर के पौधे के फूल में चटख लाल रंग की तीन वर्तिकाएं होती हैं, जिन्हें परिपक्व होने पर तोड़ (चुन) लिया जाता है। व्यावसायिक केसर बनाने के लिए इन्हें सावधानीपूर्वक सुखाया जाता है। खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा केसर के और भी कई उपयोग हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में तंत्रिका तंत्र के विकारों से निपटने के लिए इसके उपयोग की सलाह दी गई है। और, हाल ही में टोथ व उनके साथियों द्वारा किए गए क्लीनिकल परीक्षणों में पता चला है कि हर दिन 30 मिलीग्राम केसर का सेवन अवसाद-रोधी का काम करता है (प्लांटा मेडिका, 2019)। इसके कुछ रासायनिक घटकों में कैंसर-रोधी गुण भी पाए गए हैं।

भारत विश्व का 5 प्रतिशत केसर उत्पादन करता है। ऐतिहासिक रूप से, दुनिया के कुछ सबसे बेशकीमती केसर काश्मीर की प्राचीन झीलों के पेंदे में उगाए जाते थे। जम्मू-काश्मीर केसर की खेती के लिए कई तरह से अनुकूल है – समशीतोष्ण जलवायु, उच्च पीएच (6.3-8.3) वाली शुष्क मिट्टी, गर्मियों में (जब फूल खिलते हैं) लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान व मिट्टी में पोषक तत्वों की अच्छी उपलब्धता।

अधिक डैटा का उपयोग

अधिक डैटा के लिए भारतीय शोधकर्ताओं ने विश्व स्तर पर उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया है। जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केसर की खेती वाले क्षेत्रों की तुलना दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केसर की खेती करने वाले 449 स्थानों से की गई जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इफॉर्मेशन फेसिलिटी में दर्ज हैं। पर्यावरण सम्बंधी डैटा WorldClim पोर्टल से लिया गया, जो धूप से लेकर हवा की गति समेत 103 कारकों का डैटा उपलब्ध कराता है। भू-आकृति सम्बंधी डैटा (जैसे ढलान, रुख और ऊंचाई) स्पेस शटल रडार टोपोग्राफी मिशन के डिजिटल एलिवेशन मॉडल से लिया गया। इनके विश्लेषण के आधार पर भारत में केसर उगाने के लिए संभावित उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

अध्ययन में कुल 4200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र केसर की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया, जो जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर और तमिलनाडु के उडगमंडलम में है। इनमें से कुछ जगहों पर दो मौसमों में परीक्षण के तौर पर केसर उगाने पर तकरीबन राष्ट्रीय औसत उपज (प्रति हैक्टर 2.6 किलोग्राम) के बराबर केसर उत्पादन हुआ। तो क्या इन नए क्षेत्रों में केसर नियमित रूप से उगाई जा सकेगी? आर्थिक दृष्टि से तो जवाब हां ही होगा। (स्रोत फीचर्स)   

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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