स्रोत

जहां-जहां मुनष्य रहते हैं, गोरैया भी रहती है। वैसे जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि गोरैया एक पालतू जीव नहीं है किंतु मनुष्य के निकट रहती है। और वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास करते रहे हैं कि गोरैया और मनुष्य के इस साथ का राज़ क्या है।

आम तौर पर देखी जानी वाली घरेलू गोरैया (Passer domesticus) अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा पृथ्वी के हर हिस्से में पाई जाती है। नन्ही सी यह चिडि़या आम तौर पर घरों के आसपास, गलियों में फुदकती और मनुष्यों द्वारा छोड़े/फेंके गए भोजन को चुगते हुए दिख जाएगी। इसका हमारा साथ इतना पुराना है कि प्राचीन साहित्य में भी यह नज़र आती है।

ओस्लो वि·ाविद्यालय के मार्क रैविनेट और उनके साथियों ने गोरैया के इस व्यवहार की छानबीन जेनेटिक दृष्टि से की है और कुछ आश्चर्यजनक परिणाम प्रकाशित किए हैं। अपने अध्ययन के लिए उन्होंने युरोप और मध्य-पूर्व में पाई जाने वाली विभिन्न गोरैया प्रजातियों को पकड़ा। इनमें 46 घरेलू गोरैया, 43 स्पैनिश गोरैया, 31 इटालियन गोरैया और 19 बैक्ट्रिएनस गोरैया थीं। इन सभी के रक्त के नमूने लिए गए।

रक्त के नमूनों से डीएनए प्राप्त किया गया और फिर प्रत्येक के डीएनए में क्षारों का अनुक्रम पता लगाया गया। जब उन्होंने घरेलू गोरैया और बैक्ट्रिएनस गोरैया के डीएनए अनुक्रमों की तुलना की तो पता चला कि उनके दो जीन्स में प्रमुख रूप से अंतर होते हैं।

एक जीन तो वह था जो घरेलू गोरैया को मंड को पचाने की क्षमता प्रदान करता है। यह जीन एक एंज़ाइम एमायलेज़ का निर्माण करवाता है। यह एंज़ाइम मनुष्यों के अलावा उसके पालतू जानवर कुत्ते में भी पाया जाता है। इस जीन व उसके द्वारा बनाए गए एंज़ाइम की बदौलत घरेलू गोरैया अनाज के दानों को खाकर पचा सकती है।

दूसरा परिवर्तन ऐसे जीन में देखा गया जो खोपड़ी का आकार निर्धारित करता है। इस परिवर्तन की वजह से घरेलू गोरैया अनाज के सख्त दानों को फोड़ सकती है। अपने अध्ययन के परिणाम प्रोसीडिंग्स ऑफ दी रॉयल सोसायटी-बी में प्रकाशित करते हुए शोधकर्ताओं ने कहा है कि वे इन जीन्स और गोरैया के व्यवहार में परिवर्तन की जांच और बारीकी से करना चाहते हैं।

जेनेटिक विश्लेषण से एक बात और सामने आई है कि घरेलू गोरैया और बैक्ट्रिएनस गोरैया एक-दूसरे से करीब 11,000 साल पहले अलग हुई थीं। यह नव-पाषाण युग का प्रारंभिक काल था और लगभग इसी समय मध्य-पूर्व में खेती की शुरुआत हुई थी। अर्थात विकास की दृष्टि से एक नया पर्यावरणीय परिवेश उभर रहा था। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://thumbs-prod.si-cdn.com/0MWUxOD0rhdGinJwffYXxkj9qCo=/800×600/filters:no_upscale()/https://public-media.smithsonianmag.com/filer/house-sparrow-flying-above-wheat-field-631.jpg

धरती का औसत तापमान बढ़ने के साथ दुनिया भर में पेड़ों को वृद्धि के लिए ज़्यादा लंबी अवधि मिलने लगी है। कहीं-कहीं तो प्रति वर्ष पेड़ों को तीन सप्ताह ज़्यादा समय मिलता है वृद्धि के लिए। यह अतिरिक्त समय पेड़ों को बढ़ने में मदद करता है। किंतु मध्य यूरोप में किए गए जंगलों के एक अध्ययन में पता चला है कि इन पेड़ों की लकड़ी कमज़ोर हो रही है जिसके चलते पेड़ आसानी से टूट जाते हैं और उनसे मिली इमारती लकड़ी उतनी टिकाऊ नहीं होती।

सन 1870 से उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि तब से लेकर आज तक मध्य युरोप में बीचवृक्ष और स्प्रूस वृक्षों की वृद्धि में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब आम तौर पर यह लगाया जाता है कि हमें निर्माण कार्य के लिए ज़्यादा लकड़ी मिलेगी और इतनी अतिरिक्त लकड़ी के निर्माण के लिए इन वृक्षों ने वायुमंडल से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड सोखी होगी, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर होगा।

किंतु जर्मनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय के टेक्निकल इंस्टिट्यूट के वन वैज्ञानिक हैन्स प्रेट्ज़ और उनके साथियों को कुछ शंका थी। पूरे मामले को समझने के लिए उन्होंने वास्तविक आंकड़े जुटाकर विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने दक्षिण जर्मनी के 41 प्रायोगिक प्लॉट्स से शुरुआत की। इन प्लॉट्स के बारे में विविध आकड़े 1870 से उपलब्ध हैं। उन्होंने यहां से वृक्षों के तनों के नमूने लिए। इनमें चार प्रजातियों के वृक्ष शामिल थे। उन्होंने इन वृक्षों के वार्षिक वलयों का भी विश्लेषण किया।

अध्ययन में पाया गया कि चारों प्रजातियों में लकड़ी का घनत्व 8 से 12 प्रतिशत तक घटा है। और घनत्व कम होने के साथ-साथ लकड़ी का कार्बन प्रतिशत भी घटा है। फॉरेस्ट इकॉलॉजी एंड मेनेजमेंट में प्रकाशित इस अध्ययन के बारे में टीम का कहना है कि उन्हें घनत्व में गिरावट की आशंका तो थी किंतु उन्होंने सोचा नहीं था कि यह गिरावट इतनी अधिक हुई होगी। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि तापमान बढ़ने के साथ तेज़ी से हो रही वृद्धि इसमें से कुछ गिरावट की तो व्याख्या करती है किंतु संभवत: इस गिरावट में मिट्टी में उपस्थित बढ़ी हुई नाइट्रोजन की भी भूमिका है। प्रेट्ज़ का मत है कि यह नाइट्रोजन खेतों में डाले जा रहे रासायनिक उर्वरकों और वाहनों के कारण हो रहे प्रदूषण की वजह से बढ़ रही है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit: http://www.sciencemag.org/sites/default/files/styles/inline__450w__no_aspect/public/trees_16x9_0.jpg?itok=RV0CIV6c

दांत आना बच्चे के जीवन के पहले वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है।  पहला दांत निकलना माता-पिता एवं परिवार के लिए बेहद खुशी का अवसर होता है। कुछ संस्कृतियों में इस समय बच्चे को दूध के अलावा पहला भोजन दिया जाता है।

सामान्यत: बच्चों में दांतों का पहला जोड़ा 6 माह की उम्र में दिखता है। इन्हें कृंतक दांत कहते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद ऊपरी चार कृंतक भी दिखने लगते हैं। इसके बाद अन्य दांत आने लगते हैं। ढाई-तीन साल में निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में 10-10 दांत निकल आते हैं। ये दूध के दांत कहलाते हैं। फिर 6-12 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं तथा उनकी जगह नए तथा मज़बूत दांत ले लेते हैं। जैव-विकास के क्रम में हमारे जबड़े छोटे हुए हैं और उनमें 32 दांतों के लिए जगह नहीं बची है। इसलिए अक्सर 28 दांत ही आते हैं और कई बार तो एक के ऊपर दूसरा दांत आ जाता है।

हाल ही में एक नवजात बच्ची ने सबको आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि 12 दिन की आयु में ही उसके निचले मसूड़े में एक दांत चमक रहा था। जन्म के समय या एक महीने के भीतर दांतों का आना एक बिरली बात है। इस प्रकार के दांतों को पैदाइशी या प्रसव दांत कहते हैं और ये 2500 में किसी एक बच्चे में देखे जाते हैं। पैदाइशी दांत जबड़ों में मज़बूती से न जुड़े होने के कारण मसूड़ों में हिलते रहते हैं। दांतों के डॉक्टर ऐसे दांतों को निकाल देते हैं क्योंकि खुद निकलकर ये सांस की नली में भी जा सकते हैं हालांकि चिकित्सा साहित्य में पैदाइशी दांत के सांस की नली में जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसके अलावा दर्द और अड़चन के कारण बच्चे अक्सर दूध पीना छोड़ देते हैं। मां को भी दूध पिलाने में दिक्कत हो सकती है।

इंडियन जनरल ऑफ डेंटिस्ट्री में सन 2012 में छपे एक शोध के अनुसार पैदाइशी दांतों के मामले में आनुवंशिकी की भी भूमिका होती है। अगर माता-पिता, नज़दीकी रिश्तेदार या भाई-बहन में पैदाइशी दांत थे तो नवजात में इसकी संभावना 15 प्रतिशत ज़्यादा होती है। अक्सर पैदाइशी दांत पर एनेमल की मज़बूत परत भी नहीं होती है और ये पीले-भूरे रंग के होते हैं।

कई संस्कृतियों में पैदाइशी दांत को शगुन-अपशगुन माना जाता है। रोमन इतिहासज्ञ टाइटस लिवियस (ईसा पूर्व पहली सदी) ने इन्हें विनाशकारी घटनाओं का संकेत बताया था। दूसरी ओर, प्लिनी दी एल्डर नामक इतिहासकार ने पैदाइशी दांतों को लड़कों में शानदार भविष्य तथा लड़कियों में खराब घटना का द्योतक बताया था। इंग्लैंड के लोग पैदाइशी दांत वाले बच्चों को मशहूर सैनिक और फ्रांस एवं इटली में ऐसे बच्चों को भाग्यशाली मानते थे। चीन, पोलैंड और अफ्रीका में ऐसे बच्चों को राक्षस एवं दुर्भाग्य का वाहक समझा जाता था।

आजकल बेहतर इलाज की उपलब्धता के चलते पैदाइशी दांतों के आने पर बच्चों को तुरंत ही दांतों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सावधानीपूर्वक बच्चे की जांच की जानी चाहिए। माता-पिता की जागरूकता बढ़ाने के लिए चिकित्सकीय परामर्र्श भी बेहद आवश्यक है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/08/19/article-2028123-0D7E4E2E00000578-750_1024x615_large.jpg

देश में लगातार फैल रहे बोतलबंद पानी के कारोबार पर संसद की स्थाई समिति ने कई सवाल खड़े किए हैं। समिति की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पेयजल के कारोबार से अरबों रुपए कमाने वाली कंपनियों से सरकार भूजल के दोहन के बदले में न तो कोई शुल्क ले रही है और न ही कोई टैक्स वसूलने का प्रावधान है। समिति ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूजल का दोहन करने वाली इन कंपनियों से भारी-भरकम जल-कर वसूलने की सिफारिश की है। समिति का विचार है कि इससे जल की बरबादी पर भी अंकुश लगेगा। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में जल संसाधन सम्बंधी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की है।

रिपोर्ट का शीर्षक है ‘उद्योगों द्वारा जल के व्यावसायिक दोहन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव’। इसमें केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय की खूब खिंचाई की गई है। समिति ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना सरकार का नैतिक और प्राथमिक कर्तव्य है। किंतु सरकार इस दायित्व के पालन में कोताही बरत रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल के दोहन के लिए 375 बोतलबंद पेयजल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए हैं। इसके इतर 5,873 पेयजल इकाइयों को बीआईएस से बोतलबंद पानी उत्पादन के लायसेंस मिले हैं। ये कंपनियां हर साल 1.33 करोड़ घनमीटर भूजल जमीन से निकाल रही हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि ये कंपनियां कई ऐसे क्षेत्रों में भी जल के दोहन में लगी हैं जहां पहले से ही जल का अधिकतम दोहन हो चुका है।

समिति ने सवाल उठाया है कि न तो सरकार के पास ऐसा कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड है कि वाकई ये इकाइयां कुल कितना पानी निकाल रही हैं और न ही इनसे किसी भी प्रकार के टैक्स की वसूली की जा रही है जबकि ये देशी-विदेशी कंपनियां करोड़ों-अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं और इनसे राजस्व प्राप्त करके जन-कल्याण में लगाने की ज़रूरत है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल की आपूर्ति को केवल निजी उद्योगों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार देता है। लेकिन जीने की मूलभूत सुविधाओं को बिंदुवार परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए आज़ादी के 70 साल बाद भी पानी की तरह भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जीने के बुनियादी मुद्दे पूरी तरह संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आए हैं। यही वजह रही कि 2002 में केंद्र सरकार ने औद्योगिक हितों को लाभ पहुंचाने वाली ‘जल-नीति’ पारित की और निजी कंपनियों को पेयजल का व्यापार करने की छूट दे दी गई। भारतीय रेल भी ‘रेलनीर’ नामक उत्पाद लेकर बाज़ार में उतर आई।

पेयजल के इस कारोबार की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। यहां शिवनाथ नदी पर देश का पहला बोतलबंद पानी संयंत्र स्थापित किया गया। इस तरह एकतरफा कानून बनाकर समुदायों को जल के सामुदायिक अधिकार से अलग करने का सिलसिला चल निकला। यह सुविधा युरोपीय संघ के दबाव में दी गई थी। पानी को वि·ा व्यापार के दायरे में लाकर पिछले एक-डेढ़ दशक के भीतर एक-एक कर विकासशील देशों के जल रुाोत अंधाधुंध दोहन के लिए इन कंपनियों के हवाले कर दिए गए। इसी युरोपीय संघ ने दोहरा मानदंड अपनाकर ऐसे नियम-कानून बनाए हुए हैं कि वि·ा के अन्य देश पश्चिमी देशों में आकर पानी का कारोबार नहीं कर सकते हैं।

युरोपीय संघ विकासशील देशों के जल का अधिकतम दोहन करना चाहता है, ताकि इन देशों की प्राकृतिक संपदा का जल्द से जल्द नकदीकरण कर लिया जाए। पानी अब केवल पीने और सिंचाई का पानी नहीं रह गया है, बल्कि विश्व बाज़ार में ‘नीला सोना’ के रूप में तब्दील हो चुका है। पानी को लाभ का बाज़ार बनाकर एक बड़ी आबादी को जीवनदायी जल से वंचित करके आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को जल उपभोक्ता बनाने के प्रयास हो रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया में देखते-देखते पानी का कारोबार 40 हज़ार 500 अरब डॉलर का हो गया है।

प्रमुख राज्यों में बोतलों में भरने के लिए भूजल निकासी           

                  

प्रांत	कंपनियों  की संख्या	प्रतिदिन निकासी (घन मीटर)
आंध्र प्रदेश	41	55
उत्तर-प्रदेश	111	941
गुजरात	24	—-
कर्नाटक	63	—-
तमिलनाड़ु	374	1000

 

भारत में पानी और पानी को शुद्ध करने के उपकरणों का बाज़ार लगातार फैल रहा है। देश में करीब 85 लाख परिवार जल शोधन उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं। भारत में बोतल और पाउच में बंद पानी का 11 हज़ार करोड़ का बाजार तैयार हो चुका है। इसमें हर साल 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस पानी के करीब एक सौ ब्रांड प्रचलन में हैं और 1200 से भी ज्यादा संयंत्र लगे हुए हैं। देश का हर बड़ा कारोबारी समूह इस व्यापार में उतरने की तैयारी में है। कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भारत में ओम्नी प्रोसेसर संयंत्र लगाना चाहते हैं। इस संयंत्र से दूषित मलमूत्र से पेयजल बनाया जाएगा।

भारतीय रेल भी बोतलबंद पानी के कारोबार में शामिल है। इसकी सहायक संस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ‘रेल नीर’ नाम से पानी पैकिंग करती है। इसके लिए दिल्ली, पटना, चैन्नई और अमेठी सहित कई जगह संयंत्र लगे हैं। उत्तम गुणवत्ता और कीमत में कमी के कारण रेल यात्रियों के बीच यह पानी लोकप्रिय है। अलबत्ता, निजी कंपनियों की कुटिल मंशा है कि रेल नीर को घाटे के सौदे में तब्दील कराकर सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को बाज़ार से बेदखल कर दिया जाए। तब कंपनियों को रेल यात्रियों के रूप में नए उपभोक्ता मिल जाएंगे।

वर्तमान में भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यहां हर साल 250 घन किमी पानी धरती के गर्भ से खींचा जाता है, जो विश्व की कुल खपत के एक चौथाई से भी ज़्यादा है। इस पानी की खपत 60 फीसदी खेतों की सिंचाई और 40 प्रतिशत पेयजल के रूप में होती है। इस कारण 29 फीसदी भूजल के रुाोत अधिकतम दोहन की श्रेणी में आकर सूखने की कगार पर हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी का बढ़ता दोहन इन रुाोतों के हालात और नाज़ुक बना रहा है। कई कारणों से पानी की बर्बादी भी खूब होती है। आधुनिक विकास और रहन-सहन की पश्चिमी शैली अपनाना भी पानी की बर्बादी का बड़ा कारण बन रहा है। 25 से 30 लीटर पानी सुबह मंजन करते वक्त नल खुला छोड़ देने से व्यर्थ चला जाता है। 300 से 500 लीटर पानी टब में नहाने से खर्च होता है। जबकि परंपरागत तरीके से स्नान करने में महज 25-30 लीटर पानी खर्चता है। एक शौचालय में एक बार फ्लश करने पर कम से कम दस लीटर पानी खर्च होता है। 50 से 60 लाख लीटर पानी मुंबई जैसे महानगरों में रोज़ाना वाहन धोने में खर्च हो जाता है जबकि मुंबई भी पेयजल का संकट झेल रहा है। 17 से 44 प्रतिशत पानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में वॉल्वों की खराबी से बर्बाद हो जाता है।

पेयजल की ऐसी बर्बादी और पानी के निजीकरण पर अंकुश लगाने की बजाय सरकारें पानी को बेचने की फिराक में ऐसे कानूनी उपाय लागू करने को तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र भी कमोबेश इसी विचार को समर्थन देता दिख रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने पानी और स्वच्छता को बुनियादी मानवाधिकार घोषित किया हुआ है लेकिन इस बाबत उसके अजेंडे में पानी एवं स्वच्छता के अधिकार का वास्ता मुफ्त में मिलने से कतई नहीं है। बल्कि इसका मतलब यह है कि ये सेवाएं सबको सस्ती दर पर हासिल हों। साफ है, पानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार के हवाले करने की साजि़श रची जा रही है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://guardian.ng/wp-content/uploads/2016/12/stored-bottled-water.jpg

पता चला है कि टोकियो मेडिकल विश्वविद्यालय में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लड़कियों के अंक व्यवस्थित रूप से कम किए गए ताकि उन्हें प्रवेश न मिल सके। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बातों के साथ इस प्रकार के भेदभाव को लेकर बहुत आक्रोश है।

दरअसल, वकीलों का एक दल इन आरोपों की जांच कर रहा था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पुत्र को प्रवेश दिलवाने के लिए अंकों में हेराफेरी की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उपरोक्त छात्र के अंक तो बढ़ाए ही गए बल्कि कई अन्य पुरुष अभ्यर्थियों के अंक भी बढ़ाए गए। एक मामले में तो 49 अंकों की बढ़ोतरी की गई।

वकीलों की समिति को यह हैरतअंगेज़ बात भी पता चली कि अंकों में इस तरह हेराफेरी की गई थी कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज़्यादा अंक मिलें ताकि लड़कियों को प्रवेश देना ही न पड़े। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लगता है कि लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि शादी और बच्चे हो जाने के बाद वे यह व्यवसाय छोड़ देती हैं।

जांच में स्पष्ट हुआ कि उन लड़कों के भी अंक बढ़ाए गए थे जो इसी परीक्षा में पहले एक या दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर, तीन बार अनुत्तीर्ण हो चुके लड़कों और समस्त लड़कियों के अंक नहीं बढ़ाए गए। समिति अभी यह निर्धारित नहीं कर पाई है कि इस हेराफेरी में कितनी लड़कियों का नुकसान हुआ है किंतु लगता है कि यह कारस्तानी पिछले दस सालों से चल रही थी।

जहां विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण भेदभाव के लिए क्षमा याचना की है वहीं यह भी कहा है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। समिति का मत है कि जिन लड़कियों के साथ भेदभाव हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : the independent

 

 

कहा जा रहा है कि जंतुओं के अलग–थलग टापुओं पर रहने से उनकी साइज़ पर अजीबो–गरीब असर होता है। और एक नए अध्ययन से पता चला है कि यह असर मनुष्यों पर भी होता है।

देखा गया है कि सायप्रस पर रहने वाले हिप्पोपोटेमस घटकर सी–लायन के आकार के हो गए हैं। इसी प्रकार से, इंडोनेशिया के एक टापू फ्लोर्स पर हाथियों के जो जीवाश्म मिले हैं, वे बड़े सूअर की साइज़ के थे। दूसरी ओर, वहीं रहने वाले चूहे बिल्ली के बराबर हो गए थे। ये सब तथाकथित टापू प्रभाव के उदाहरण हैं। टापू प्रभाव अलग–अलग साइज़ के जंतुओं पर अलग–अलग असर डालता है। जब भोजन और शिकार का अभाव होता है तो बड़े जीव सिकुड़ने लगते हैं और छोटे जीव बड़े होने लगते हैं। अब प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जोशुआ एकी, सेरेना टुक्सी और उनके साथियों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि टापू प्रभाव मनुष्यों को भी नहीं बख्शता।

इन शोधकर्ताओं ने फ्लोर्स टापू पर रहने वाले रैम्पासासा पिग्मी लोगों का अध्ययन किया। इनका औसत कद मात्र 145 से.मी. होता है। पहले एक प्रतिष्ठित पुरामानव वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि शायद पिग्मी लोगों में कुछ जेनेटिक लक्षण पुरामानव हॉबिट से आए हैं। उनका ख्याल था कि हॉबिट एक आधुनिक मानव था। चूंकि हॉबिट की ऊंचाई कम होती थी इसलिए ऐसा मत बना था कि उनके जेनेटिक लक्षण पिग्मी लोगों में आने के परिणामस्वरूप पिग्मी लोगों की ऊंचाई भी कम होती है।

शोधकर्ताओं की टीम इसी परिकल्पना को परखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने पिग्मी लोगों के डीएनए के नमूने प्राप्त किए। गौरतलब है कि इसकी अनुमति उन्होंने पिग्मी लोगों से ले ली थी। इन डीएन नमूनों के क्षार अनुक्रम का विश्लेषण करने पर पता चला कि इनमें और हॉबिट में कोई समानता नहीं है बल्कि पिग्मी लोग पूर्वी एशियाई लोगों के ज़्यादा करीब हैं। इनके पूर्वज फ्लोर्स टापू पर 50,000 से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक पूर्वी एशिया और न्यू गिनी से पहुंचे थे।

पिग्मी डीएनए के विश्लेषण से यह भी पता चला कि इनमें एक जीन का प्राचीन संस्करण मौजूद है जो एक एंज़ाइम का कोड है। यह एंज़ाइम मांस और समुद्री भोजन के वसा अम्लों को विघटित करने में मदद करता है। इसके अलावा पिग्मी जीनोम में वे जीन भी बहुतायत से पाए गए जो कद को छोटा रखने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। 

टीम का मत है कि इस विश्लेषण से लगता है कि टापू पर प्राकृतिक चयन की जो प्रक्रिया चली उसने छोटे कद के जीन्स को तरजीह दी। मतलब यह पर्यावरण के दबाव में विकास का उदाहरण है। इसी तरह के एक अन्य अध्ययन में पता चला है कि अंडमान द्वीपसमूह के टापुओं पर भी प्राकृतिक चयन ने छोटे कद को तरजीह दी है। लगता है कि अन्य जंतुओं के समान मनुष्य भी प्राकृतिक चयन का दबाव झेलते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : Traveller.com

चांद की लोरियां गाते–गाते मनुष्य आखिर चांद पर पहुंच ही गया। और अब इच्छा और तैयारी सूरज पर जाने की है। यह तैयारी सिर्फ अवधारणा के स्तर पर नहीं बल्कि सूरज पर जाने को तैयार अंतरिक्ष यान के रूप में है।

जल्दी ही नासा का पारकर सोलर प्रोब फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा और शुक्र ग्रह पर पहुंचेगा। शुक्र का गुरुत्वाकर्षण इसे सूरज की ओर धकेल देगा। इसके 6 सप्ताह बाद पारकर प्रोब सूरज के प्रभामंडल से टकराएगा और उसे पार कर जाएगा। प्रभामंडल दरअसल अत्यंत गर्म, आवेशित कणों का एक वायुमंडल है। अब से लेकर 2024 तक पारकर प्रोब सूरज के करीब 24 बार पहुंचेगा।

इस प्रोब का नाम सौर भौतिकविद यूजीन पारकर के नाम पर रखा गया है। पारकर ने 1958 में सौर आंधियों की बात की थी जो प्लाज़्मा कणों की एक धारा होती है और जब सूर्य सक्रिय होता है तो यह धारा सौर मंडल में दूर–दूर तक पहुंचती है और हमारे कृत्रिम उपग्रहों, संचार प्रणालियों को तहस–नहस करने की क्षमता रखती है। पारकर प्रोब का एक प्रमुख मकसद सौर आंधियों का अध्ययन करना है।

जब यह सूरज के इतना नज़दीक पहुंचेगा तो ज़ाहिर है इसे अत्यंत उच्च तापमान का सामना करना होगा। तापमान इतना अधिक होगा कि धातु पिघल जाए, वाष्पित हो जाए। तो इस प्रोब को सूर्य के उच्च तापमान से सुरक्षित रखने के लिए कार्बन–फोम का रक्षा कवच प्रदान किया गया है। यदि सब कुछ आशा के अनुरूप चला तो पारकर प्रोब प्रभामंडल के प्लाज़्मा और वहां उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पृथ्वी पर भेजेगा।

सूरज की सैर पर निकलने वाला पारकर अकेला यान नहीं है। दो अन्य यानों को भेजने की भी तैयारियां हो चुकी हैं। हवाई द्वीप पर डीकेआईएसटी दूरबीन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जून 2020 में यह दूरबीन सूरज की सतह के नज़दीकी चित्र खींच पाएगी।

इसी के साथ युरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी एक सोलर ऑर्बाइटर की योजना पर काम कर रही है। यह सूरज के उतना करीब तो नहीं जाएगा जितना पारकर प्रोब पहुंचेगा किंतु काफी करीब पहुंचेगा और वहां से निकलने वाले अति–ऊर्जावान विकिरण का अध्ययन करेगा।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : NASA

जो लोग सुन नहीं सकते वे अक्सर होंठों की हरकत को देखकर अंदाज़ लगाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इसे लिप रीडिंग कहते हैं। मगर यह आसान नहीं होता और बहुत गलतियां होती हैं। अब शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धि पर आधारित लिप रीडिंग का एक प्रोग्राम बनाया है जो कहीं बेहतर परिणाम दे सकता है। उम्मीद है कि जल्दी ही यह एक सरल से उपकरण के रूप में बधिरों की सहायता कर सकेगा। मगर इसे बनाना आसान नहीं रहा है।

पहले तो कंप्यूटर को लाखों घंटे के वीडियो दिखाए गए। इनमें लोग बोल रहे थे और साथ में लिखा था कि वे क्या बोल रहे हैं। इसके आधार पर कंप्यूटर को स्वयं सीखना था कि कौन–सी ध्वनि के लिए होंठ कैसे हिलते हैं।

अब शोधकर्ताओं ने यू–ट्यूब पर उपलब्ध वीडियो में से 1 लाख 40 हज़ार घंटे का फुटेज लिया। इनमें लोग विभिन्न परिस्थितियों में बातें करते दिखाई देते हैं। इसके बाद उन्होंने इनमें से छोटे–छोटे टुकड़े या क्लिप्स बनाए। प्रत्येक क्लिप में किसी एक शब्द की ध्वनि थी और उससे जुड़ी होंठों की हरकत थी। क्लिप्स मात्र अंग्रेज़ी भाषियों की ही बनाई गई थीं, और ध्वनि स्पष्ट थी तथा चित्र सामने से लिए गए थे। इन क्लिप्स में से शोधकर्ताओं ने वीडियो को इस तरह काटा कि सिर्फ मुंह दिखाई दे और शब्द सुनाई दे। इस तरह से उन्होंने 4000 घंटे का फुटेज तैयार किया जिसमें सवा लाख अंग्रेज़ी शब्द बोले गए थे। प्रत्येक क्लिप पर वह शब्द भी लिखा गया था जो उस क्लिप के होंठ बोल रहे हैं।

अब इन वीडियो क्लिप्स को एक अन्य प्रोग्राम के सामने चलाया गया। इस दूसरे प्रोग्राम को करना यह था कि होंठों की किसी भी हरकत के लिए वह संभावित शब्दों की सूची बनाए। और अंत में इन संभावित शब्दों को लेकर एक अन्य प्रोग्राम ने वाक्य बना दिए।

शोधकर्ताओं ने इस प्रोग्राम को 37 मिनट का वीडियो दिखाया और उसके द्वारा पहचाने गए शब्दों को रिकॉर्ड किया। पता चला कि कृत्रिम बुद्धि ने मात्र 41 प्रतिशत शब्दों को गलत पहचाना। aiXiv नामक वेबसाइट पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में टीम ने कहा है कि 59 प्रतिशत गलतियां बहुत ज़्यादा लगती हैं किंतु इन्हें पहले हासिल की गई उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मसलन पूर्व में विकसित एक कंप्यूटर प्रोग्राम 77 प्रतिशत बार गलत होता था।

यदि यह कृत्रिम बुद्धि आधारित होंठ पढ़ने वाला प्रोग्राम सफल रहता है तो बधिरों के लिए काफी सुविधाजनक होगा।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : VOA Blog

एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता 405 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) तक पहुंच गई। यह स्तर पिछले 8 लाख वर्षों में सर्वाधिक माना जा रहा है। यह उन वर्षों में से सबसे गर्म वर्ष रहा जिनमें एल नीनो नहीं हुआ हो। एल नीनो वास्तव में प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने के परिणामस्वरूप होता है। यदि सारे वर्षों में देखें, तो 1800 के दशक के बाद 2017 सबसे गर्म वर्षों में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेगा।

यूएस के राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) द्वारा प्रकाशित 28वीं वार्षिक “स्टेट ऑफ दी क्लाइमेट इन 2017”रिपोर्ट में 65 देशों में काम कर रहे 524 वैज्ञानिकों द्वारा संकलित डैटा शामिल है। रिपोर्ट के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं:

·         वर्ष 2017 में वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता वर्ष 2016 के मुकाबले 2.2 पीपीएम अधिक रही। इससे पहले यह स्तर लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व भी पहुंचा था। 8 लाख वर्ष पूर्व का यह आंकड़ा प्राचीन बर्फ कोर में फंसे हवा के बुलबुलों के विश्लेषण से प्राप्त हुआ है। कार्बन डाईऑक्साइड पृथ्वी को गर्म करने वाली मुख्य गैस है।

·         पृथ्वी को गर्म करने वाली अन्य गैसों – मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड – का स्तर भी काफी अधिक था। मीथेन का स्तर 2016 से 2017 के बीच 6.9 भाग प्रति अरब (पीपीबी) बढ़ा और 1849.7 पीपीबी हो गया। इसी प्रकार, नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर 0.9 पीपीबी बढ़कर 329.8 पीपीबी दर्ज किया गया।

·         पिछले वर्ष विश्वव्यापी कोरल ब्लीचिंग घटना का भी अंत हुआ। कोरल ब्लीचिंग समुद्री जल के गर्म होने पर होता है जिसके कारण कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल को छोड़ देते हैं और सफेद पड़ जाते हैं। यह अब तक की सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड की गई कोरल–ब्लीचिंग घटना थी।

·         2017 में वैश्विक वर्षा/हिमपात औसत से अधिक रहा। 1900 के बाद से इस वर्ष रूस में सबसे अधिक हिम/वर्षापात हुआ। वेनेज़ुएला, नाइजीरिया और भारत के कुछ हिस्सों में भी असामान्य बारिश और बाढ़ का अनुभव हुआ।

·         गर्म तापमान से विश्व के कई जंगली इलाकों में आग लगने की खबर सामने आई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 लाख हैक्टर जंगली क्षेत्र जलने से 18 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। अमेज़न के जंगलों में 2 लाख 72 हज़ार दावानल हुए।

·         अलास्का में 6 में से 5 पर्माफ्रॉस्ट वेधशालाओं में उच्च तापमान दर्ज किया गया। पिघलता पर्माफ्रॉस्ट वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन छोड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे सकता है।

·         आर्कटिक सागर के बर्फ का क्षेत्रफल 1981 से 2010 के औसत क्षेत्रफल से 8 प्रतिशत कम रहा। 2017 आर्कटिक के लिए दूसरा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया।

·         अर्जेंटाइना, उरुग्वे, बुल्गारिया और मेक्सिको आदि देशों ने उच्च तापमान का रिकॉर्ड स्थापित किया।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : Huffington post

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में ऐलान कर दिया था कि दुनिया से चेचक का सफाया हो चुका है। चेचक से आखरी मरीज़ की मृत्यु 1978 में हुई थी। और अब एक आश्चर्यजनक आदेश के तहत चेचक के लिए एक नहीं बल्कि दो दवाइयों को मंज़ूरी मिली है। यह मंज़ूरी यूएस खाद्य व औषधि प्रशासन ने पिछले माह दी है।

आखिर एक ऐसी बीमारी के लिए दो–दो दवाइयों को मंज़ूरी क्यों दी गई है, जिसका सफाया 40 साल पहले हो चुका है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे एक कारण तो यह बताया जा रहा है कि हालांकि चेचक रोग का सफाया हो चुका है किंतु चेचक पैदा करने वाले वायरस का सफाया नहीं हुआ है। चेचक उन्मूलन के बाद इसके वायरस के नमूने दो जगहों पर संभालकर रख दिए गए थे। एक स्थान था यूएस में अटलांटा स्थित रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र और दूसरा स्थान था रूस में नोवोसिबिर्स्क स्थित वेक्टर नामक केंद्र। यहां इस वायरस को अनुसंधान की दृष्टि से सहेजकर रखा गया है। हाल ही में पता चला था कि यूएस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में भी इस वायरस के नमूने रखे हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य सभा में इन वायरसों को नष्ट करने का मुद्दा कई बार उठा है और तारीखें भी तय की गई हैं किंतु हर बार विशेषज्ञ तारीखों को आगे बढ़वाते रहे हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि हो सकता है कि चेचक का वायरस मनुष्यों से रुखसत होने के बाद प्रकृति में मौजूद हो और किसी समय फिर से सिर उठाए। इसलिए इन नमूनों को रखना ज़रूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर दवा या टीका बनाया जा सके। एक आशंका यह भी व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि ममियों में या दफन कर दी गई लाशों में या बर्फ में दबे शवों में यह वायरस छिपा बैठा हो। फिर एक आशंका यह भी है कि इस वायरस का इस्तेमाल कोई आतंकी संगठन कर सकता है। ऐसा हुआ तो हमारे पास इनका नमूना होना चाहिए। और तो और, यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई प्रयोगशाला इस वायरस का नए सिरे से निर्माण कर ले और वह जानबूझकर या गलती से पर्यावरण में फैल जाए।

कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि एक ऐसे वायरस के खिलाफ दवा बनाना और ऐसी दवा के भंडार रखना मानवता के लिए अनिवार्य है जिसका सफाया चार दशक पूर्व किया जा चुका है। जब हमारे पास कई ऐसी बीमारियों के लिए दवाइयां नहीं हैं जो फिलहाल मौजूद हैं, तो यह तर्क आसानी से गले नहीं उतरता। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : The Independent